- कमल थापा-
त्यतिमात्र होइन आफ्नो सुविधाको निमित्त हामी नियमलाई निलम्बन गर्छौं, आफ्नो स्वार्थको निमित्त संविधान नै मिच्छौं, आफ्नो हितका निमित्त सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्छौं।
हामी मस्यौदाको विषयमा छलफल गर्न तयार छौं। त्यसका लागि तयारी गररै आएका छौं। राप्रपा नेपाल आफ्नो एजेण्डा स्थापित नभएपनि विधि र प्रक्रिया अनुसार निर्णय हुन्छ भने स्वीकार गर्छौं।
तर अहिले छलफल के मा गर्ने ? स्वयं मस्यौदा समितिले पेश गरेको मस्यौदाको बैधानिकतामा प्रश्न उठेको छ। मस्यौदा समितिका सभापतिले संविधानसभामा पेश गरेको मस्यौदा समितिले पारित गरेको मस्यौदा नै होइन। मस्यौदा समितिले असार १३ गते अपरान्ह संविधानको अन्तरवस्तुहरुलाई अन्तिम रुप दिएर पारित गर्यो। त्यसलाई भाषागत शुद्धिकरण गरेर असार १४ गते सभाध्यक्ष सामु पेश गर्ने अधिकार सभापतिलाई दियो।
भोलीपल्ट प्रकाशित आमसञ्चार माध्यममा मस्यौदाको हुबहु विचार आएका छन्। तर केही ब्यक्तिहरु बसेर त्यो मस्यौदामा आफ्नो इच्छा अनुसार फेरबदल भएकै छ। शब्दको हेरफेर भयो। मस्यौदा समितिले एउटा पास गर्यो। यहाँ दुई दिनपछि पेश हुँदा हेरफेर भएर आयो।
स्थानीय निकायको निर्वाचन ६ महिनाभित्रमा हुन्छ भनेर मस्यौदाम समितिले सर्वसम्मतिले पास गर्यो। तर एक महिनाभित्रमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने, एक हप्ताभित्र प्रधानमन्त्रीको चुनाव गर्ने, २० दिनभित्र सभामुखको चुनाव गर्ने विषय मस्यौदामा आयो, स्थानीय निर्वाचनको विषय छुटाइयो।
म सिंगो पार्टीलाई दोष पनि लगाउन चाहन्न। केही नेताहरुबीचमा भागवण्डाको सेटिङ मिलेपछि स्थानीय निकायको चुनावको मिति नतोक्ने काम गरियो। अन्तरिम संविधानले नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने भनेको छ। प्रधानमन्त्रीको चुनाव पनि पार्टीहरुको समीकरणको आधारमा हुने भएकाले त्यसमा समय अनुकुल फेरबदल हुन सक्छ। तर संविधानसभा ४ वर्षका लागि भएकाले सभामुखको अवधि पनि चार वर्षका लागि हुन्छ। त्यसलाई कटौती गर्न पाइन्छ?
स्थानीय निकायको चुनाव १३ वर्षदेखि भएको छैन। जनप्रतिनिधि अवस्थामा छन्, त्यसलाई पनि निरिह बनाइयो।
मस्यौदामा नभएको तर रातारात फेरबदल गरेर पेश गरिएको अर्को विषय धर्म परिवर्तन गर्ने विषयलाई मौलिक हकको रुपमा राखियो। हरेकलाई आफ्ना आफ्ना धार्मिक आस्था अनुसार धर्म अबलम्बन गर्ने अधिकार हुनुपर्छ। तर धर्म परिवर्तन गर्ने कुरा मस्यौदामा थिएन। पार्टीहरुले आवाज उठाएका पनि थिएनन्। नेपाली जनताले पनि धर्म परिवर्तन मौलिक हक हनुपर्छ भनेर भनेका थिएनन्।
मुलुकमा धर्म परिवर्तनको महारोग लागेको बेला यो महारोग कसरी निदान गर्नेतर्फ सोच्नुको सट्टा त्यो रोगलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी धर्म परिवर्तन मौलिक हक हो गर, कसैले रोक्न पाउँदैन भन्ने ढंगबाट प्रोत्सहित गर्ने शब्द कहाँबाट आयो?
केही महिनाअघि युरोपियन युनियनको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र दिएर मौलिक हकको रुपमा राख्न दबाव दिएको थियो। त्यस्तै ब्रिटिश राजदूतले राइट टु कन्भर्सन धर्म परिवर्तन गर्ने विषय मौलिक हक हुनुपर्छ भन्ने विषय प्रधानमन्त्री समक्ष दबाव दिएपछि त्यसको विरोध सदनमा पनि भयो, बाहिर पनि भयो। पछि राजदूतले मैले त्यसो भनेको थिइन भन्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भयो। अहिले त्यही कुरा मस्यौदा समितिले निर्णय नगर्दा नगर्दै दुई दिनपछि कसरी आयो?
मस्यौदामाथि छलफल गर्न हामी तयार छौं। तर प्रश्न बैधानिकताको छ। त्यसैगरी मस्यौदा समितिले पास गरेको विषयमा कुनै राजनीतिक पार्टीको (इजम) वाद थिएन । दुई दिनपछाडि हेरफेर गरेर संविधानमा समाजवादलाई प्रस्तावनाका रुपमा राखियो। संविधान भनेको बिभिन्न विचार वाद प्रतिस्पवर्धा गर्न फेयर प्ले गर्ने एउटा मेकानिजम हो।
संविधान आइडियोलोजिकल रुपमा न्युट्रल हुनुपर्छ। साम्यवाद, समाजवाद मार्क्सवाद जस्ता अनेक वादहरु छन्। के ती वादहरु संविधानमा लेख्ने कुरा हुन् ? संविधानमा हरेक वादहरुलाई फेयर प्ले अर्थात बराबरी हैसियत दिएर वादहरुको बीचमा छलफल गरेर टुंगो लगाउनुपर्ने ठाउँमा मस्यौदामा नराखेको विषय पछि थपियो।
मस्यौदाको बैधानिकतामा प्रश्न उठेको हुँदा छलफलका लागि हतार नगरौं। केही ढिलो भएको छैन, केही समयको निम्ति स्थगित गरौं, बसेर छलफल गरौं। यदि हामी यो मस्यौदा समितिले पास गरे अनुसार नै छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सक्यौं भने हामीले भनेका कुरा सच्याउन तयार छौं। होइन भने बैधानिकताको प्रश्न कायम राखेर छलफल अघि नबढाइयोस् हामी संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न चाहन्छौं। सहयोग गर्ने वातावरण बनाइयोस्।
शुक्रबारको संविधानसभा बैठकमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले ब्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश
यो पनि हेर्नुस्-
- धर्म परिवर्तनको विषय संविधान अभिलेख निर्क्यौल समितिबाट राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति हुँदै संविधानसभाबाट मस्यौदा समितिमा आएको हो। यो विषय पहिलादेखि नै उल्लेख छ। उहाँहरुले किन संवाद समितिमा उठाउनु भएन? हामीले धार्मिक स्वतन्त्रताको हक शीर्षकमा थपेको भनेकै – ‘जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गराउनु कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भन्ने मात्र हो’। म उहाँलाई प्रतिवेदन हेर्न आग्रह गर्दछु - मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाको कमल थापालाई तीन प्रश्न
- उद्दण्ड बने राप्रपा नेपालका सभासद्, भन्छन् - 'म हो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा चढ्ने'
- भोकैप्यासै नारा लगाउँदा थाके सभासद्, बसीबसी लगाइयो नारा
- भित्र राप्रपा नेपालका सभासद्हरु नारा लगाउँदै, बाहिर सभासद्हरु खाजा खाँदै, हेर्नुस् फोटोहरु
- कमल थापा सभासद्हरुसहित ६ घण्टा कराए, नाराबाजीकै बीच छलफल सुरु
- संविधानसभामा शब्दको चलखेल: 'षड्यन्त्र' कि 'जालझेल'?
