काठमाडौँ: कम्युनिस्टहरू धार्मिक आस्थाभन्दा भौतिकवादमा विश्वास गर्छन्। अझ माओवादी र क्रिष्टियानिटी त एक अर्काका विपरीत नै हुन्। चिनियाँ कम्युनिस्ट नेता माओ त्सेतुङका अनुयायीहरू ‘नास्तिक’ हुनुपर्ने। सारमा भौतिकवादप्रति आस्था राख्ने र भगवानको अस्तित्व अस्वीकार गर्नुपर्ने। तर, नेपालमा माओवादीको साइनो कहीँ न कतैबाट क्रिष्टियानिटीसँग जोडियो।
नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको नारा उठाउने पहिलो पार्टी थियो माओवादी। जुन युरोपियन युनियनको अवधारणा थियो। माओवादीले धर्मनिरपेक्षताको नारा उठाउँदै गर्दा धर्मनिरपेक्षताको व्याख्या क्रिश्चियनकरणसँग जोडिएर आयो। दी राइजिङ नेपालको एउटा सामाग्रीमा पत्रकार युवराज गौतमलाई उद्धृत गर्दै माओवादी पार्टी कम्युनिस्ट नभई ‘इसाई मण्डली’ भएको आरोप लगाइएको छ। माओवादीले धर्म निरपेक्षतालाई इसाइकरणको अवसरका लागि अगाडि सारेको उनको तर्क छ।
नेकपा माओवादीले २०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु गरेसँगै नेपालमा क्रिष्टियन मिसिनरीहरुले आफ्नो सञ्जाल थप विस्तार गर्दै लगे। माओवादी जनयुद्धसँगै विद्यालयबाट संस्कृत शिक्षा विस्थापित अभियान चलाइयो। संस्कृत पुस्तकहरू जलाइयो। ब्राह्मणका टुप्पी काटिए। पचासको दशकपछि क्रिश्चियनकरण बढ्दै गयो। विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादी इसाइकरण र युरोपियन युनियनसँगको सम्बन्धले आलोचित भयो।
संविधानसभाको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा नेपालमा जातीय नारा उचालिएको थियो। सभासदलाई जात अनुसार विभाजन गरेर समूह (ककस) निर्माण अभियान माओवादीले चलायो। जसलाई कांग्रेस र एमालेका त्यही समूहका सभासदले खुलेरै साथ दिए। पहिलो संविधानसभामा ती संगठन ऐजेरु सावित भए। माओवादीको एजेण्डाका रुपमा रहेको यो नारालाई युरोपियन युनियनले पनि खुलेरै समर्थन गर्यो। त्यसपछि झन् माओवादी यही मुद्दामा आलोचित भयो। संविधान जारी हुँदा माओवादी आफैंले स्थापित गरेको जातीय राज्यको मुद्दामा अलपत्र जस्तै भयो।
माओवादी जनयुद्धको विषयमा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रिय विकास सम्बन्धी संस्था (युएस एड)ले एउटा अनुसन्धान गरेको छ। त्यसमा उनीहरुको सम्बन्ध इसाईसँग जोडिएको देखाउँछ।
२०५२ साल फागुन १ मा रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकीमाथि आक्रमण गरी सशस्त्र युद्ध थालेको माओवादीले राजतन्त्र अन्त्य र धर्म निरपेक्षताको आफ्नो अजेन्डालाई अन्तरिम संविधानमा लिपिवद्ध गर्न सफल भयो।
‘सोइङ द विन्ड : हिस्ट्री एन्ड डायनामिक्स अफ दि माओइस्ट रिभोल्ट इन नेपाल्स राप्ती हिल्स’ शीर्षकमा २००३ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा माओवादी जनयुद्धको उद्गमस्थलमा विद्रोहको क्रिश्चियन साइनोलाई समेत पहिल्याउने काम गरेको छ।
पढ्नुस्ः माओवादी सशस्त्र युद्धको क्रिश्चियन साइनो
सो अध्ययन प्रतिवेदनमा २०२५ सालदेखि नै राप्ती क्षेत्रमा इसाइकरण सुरु भएको देखिएको छ।
माओवादी आन्दोलनको उद्गम थलो तत्कालीन राप्ती अञ्चलको दुई जिल्ला रोल्पा र रुकुममध्ये पूर्वी रुकुमको एउटा केन्द्र थियो तकसेरा। विक्रम संवत् २०२५ सालमा नेपाल सरकारको अनुमति लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयमार्फत् समर इन्स्टिच्युट अफ लिङ्ग्विस्टिक्स (सिल)ले नेपालका भाषा र भाषिकाहरुको वर्गीकरण गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
भाषाको आवरण दिए पनि यो संस्था आदिवासी भाषाहरुमा बाइबललाई अनुवाद गर्ने एउटा मिसनरी संस्था थियो। डा. वाटर्सले बाइबललाई खाम भाषामा अनुवाद गरे। यसैबीच सरकारसँग सम्झौताको अवधि सकियो र वाटर्स परिवारले तकसेरा छाडे। उनले गाउँ छाडे पनि खाम मगर बोल्ने केही स्थानीय बासिन्दाले हरेक साँझ त्यहाँ मैनबत्ती बालेर उनीद्वारा अनुवादित बाइबलका पंक्तिहरु गाउँन थाले।
प्रतिवेदनका अनुसार, चार वर्षपछि केही सयको संख्यामा स्थानीय बासिन्दाहरु क्रिस्चियन भइसकेका थिए जुन तकसेराको कूल जनसंख्याको सानो प्रतिशतमात्रै थियो।
जिल्लाको नयाँ सदरमुकाम मुसिकोट (यसअघि रुकुमकोट थियो) मा यो खबर पुग्यो। विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यमा धर्म परिवर्तन गैरकानुनी थियो। पूर्वी रुकुमका मगरहरुमा धर्म परिवर्तन व्यापक रहेको खबर पाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुसन्धानका लागि प्रहरी पठाएर स्थानीय क्रिश्चियन नेताहरुलाई पक्राउ गरे। नौ जनाले आफूले हिन्दुबाट क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन गरेको स्वीकार गरे र उनीहरुलाई एक वर्षको सजाय दिइयो।
प्रतिवेदन अनुसार त्यसपछि पनि धेरै क्रिश्चियनहरुलाई सताउने र पक्राउ गर्ने काम भयो। पूर्वी रुकुमका गैर क्रिश्चियनहरुसमेत यसबाट आक्रोशित भएको र तीमध्ये धेरै आफूलाई मूलधारका हिन्दु नठान्नेहरु भएको प्रतिवेदनको ठहर छ।
पक्राउ परेका यी नौ जना क्रिश्चियन नेतामध्ये एक जना माओवादी भएको बताइएको त्यसमा उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम थलोमा विद्रोहको हाँगा फैलनुअघिका विभिन्न घटनाको सूक्ष्म विश्लेषण गरिएको छ। तीमध्ये क्रिश्चियन पनि एउटा पक्षको रुपमा लिइएको छ।
पटक-पटक माओवादी नेतृत्व क्रिश्चियानिटीमा विवादित र स्खलित भइरहेको तथ्य छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी र तत्कालीन नेकपा एमालेबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनेको छ। यहाँसम्मको यात्रा तय हुँदासम्म केही परिवर्तनका संकेतहरु मिलेका छन्। निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि युरोपियन युनियनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई सरकारले अस्वीकार गर्दै चेतावनी नै दियो। युरोपियन युनियनले जातीय आरक्षणमा खस आर्यलाई हटाउन सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। उसले अल्पसंख्यक क्रिस्चियन समुदायलाई समेट्न नसकेको प्रतिवेदनमा औँल्याएको थियो।
पढ्नुस्ः खस आर्य आरक्षण हटाउ, भाडामा बस्नेलाई भोट हाल्न देउ : इयु मिसन
यसपछि प्रधानमन्त्रीले केपी शर्मा ओलीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप नगर्न चेतावनी नै दिएका थिए। उनले युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनप्रति लक्षित गर्दै नेपालको सामाजिक सद्भावमा दखल पुर्याउने काम नगर्न समेत चेतावनी दिएका थिए।
‘विगतमा पनि सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने प्रयास भयो। नेपाली समाजले त्यसलाई अस्वीकार गरिदियो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘अब हामीलाई गरी खान दिनुहोस्। सक्नुहुन्छ सहयोग गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सक्नु हुन्न भने खल्बल्याउने काम नगर्नुहोस्, जो जससँग सम्बन्धित छ।’
तर, एकपटक फेरि विगतमा क्रिश्चियानिटीमा तत्कालीन माओवादी नेतृत्व स्खलित भए जस्तै दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार र ने क पा स्खलित हुन पुगेको छ। संविधानले धर्म निरपेक्षताको व्यवस्थालाई अङ्गीकार गरेको अवस्थामा सरकार नै विवादित धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सहयोगी भएर उभियो। विवादित संस्थाले प्रदान गर्ने अवार्ड नै प्रधानमनत्री ओलीले ग्रहण गरे।
पढ्नुस्ः विवादास्पद कार्यक्रममा प्रम ओलीलाई एक लाख डलरको अवार्ड, जनप्रतिनिधिलाई पारदर्शी हुन अपिल
क्रिश्चियन धर्मका प्रवर्तक जिसस क्राइस्टका अधुरा काम पूरा गर्न आएको र जिससले समेत गर्न नसकेको 'पवित्र बिहे' गरेर नयाँ युग सुरु गरेको दाबी गर्ने युनिफिकेसन चर्चसँग आवद्ध विवादास्पद आइएनजिओ युनिभर्सल पिस फेडरेशनले गरेको सम्मेलनमा सरकार र प्रधानमन्त्रीको सहभागितालाई लिएर आलोचना भयो।
कार्यक्रमको आयोजक थियो युनिफिकेशन चर्चले स्थापना गरेको युपीए जुन आफैंमा विवादित संस्था हो। यसका संस्थापक सन मियुङ मुन र उनकी पत्नी डा. हक जा हान मुन हुन्।
कम्युनिस्ट सफल बनाएको कम्युनिस्ट विरोधी संस्थाको कार्यक्रम
कार्यक्रमको आयोजक संस्था विवादित धार्मिक संस्थामात्र होइन कम्युनिस्ट विरोधी पनि हो। क्रिश्चियन समुदायमाझ पनि विवादित युनिफिकेशन चर्चका संस्थापक कम्युनिस्ट विरोधी हुन्। संस्थापक मुन आफ्नो जीवनभर कम्युनिस्टलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने अभियानमा लागेका थिए।
सोभियत युनियनको पतनमा पनि उनी जोडिने दी वासिङटन टाइम्समा २०१२ सेप्टेम्बर २ मा वेन उल्फग्याङले लेखेका छन्। वासिङटन टाइम्सका लागि पेन्टागन र २०१६ मा फरेन अफियर हेर्ने उनले हिलारी क्लिन्टनको चुनावी अभियान र त्यसभन्दा अगाडि ओवामा प्रशासनमा ह्वाइट हाउस करेसपोन्डेन्टको रुपमा काम गरेका थिए। मुनको मृत्यु भएसँगै उनले लेखेको यो लेखमा मुनले सोभियत युनियन र कम्युनिस्ट सिद्धान्तको पतनका लागि योगदान पुराएको उल्लेख छ। उनले सोभियत युनियनमा कम्युनिस्ट विरोधी तथा विपक्षीसँग सम्बन्ध निर्माण गरेका थिए। जसमध्ये मिखाइल गोर्भाचेभ पनि एक हुन्।
थोमस जे वार्डले यस विषयमा एउटा पुस्तक नै तयार गरेका छन्, 'मार्च टु मस्को: रोल अफ रेभरेन्ड सन मियुङ मुन इन कोल्याप्स अफ कम्युनिज्म'।
उनले सोभियत युनियनसँग सम्बन्ध बढाएर त्यहाँका सयौँ सांसदहरुलाई अमेरिका पुर्याए। त्यहाँ उनले राजनीतिक संवाद गराए। उनले सोभियत युनियनका हजारौँ सोभियत युवाहरुलाई अमेरिका पुर्याए र त्यहाँको संस्कृतिसँग जोडे।
मस्को भ्रमणको दौरानमा उनले मानवतालाई विभक्त पार्ने संकटको अन्त्यका लागि मुस्लिम र जिउजहरुबीच संवाद, गोरा र काला र मार्क्सिस्ट र क्रिश्चियनबीच संवादमा जोड दिएको बताएका थिए।
सोभियत युनियनविरुद्ध उभिएका सरकारी नेताहरुले सधैँ मुनको प्रशंसा गरेका छन्। सन् ९० को दशकमा संसारभर कम्युनिस्टको लहर चलेका बेला अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले मुनको प्रशंसा गरेका थिए। त्यस्तै बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले पनि सोभियत युनियनको पतनमा मुनको योगदानको प्रशंसा गरेकी थिइन्। उनलाई मुनको संस्थाले 'लिडरसिप एण्ड गुड गभर्नेन्स अवार्ड'बाट सम्मानित गरेको थियो। जुन अवार्ड प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारमात्र ग्रहण गरेका छन्।
सन् २००७ मा मुनकी पत्नी डाक्टर मुनले वासिङटन टाइम्सको २५ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा भनेको थिइन्, 'मुनका लागि वासिङटन टाइम्स सुरु गर्नु सहज थिएन्। सोभियत कम्युनिज्मविरुद्ध उभिएको र राष्ट्रपति रेनाल्ड र शित युद्ध अन्त्यका लागि मद्दत पुरायो।'
सन् १९९१ मा मुन आफ्नो जन्मभूमि फर्किए। उनले त्यतिबेला कम्युनिस्ट नेता किम इल सङलाई (हालका उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनका पिता) भेट गरे। उनलाई उत्तर कोरियाले सन् १९४८ मा नै समाज विभाजन गरेको भन्दै जेल हालेको थियो। उनले कम्युनिस्ट नेतासँगको भेटमा कोरियाको एकताको पक्षमा कुरा गरेका थिए। उनले कोरियाली प्रायद्वीपको एकताका लागि आफूले आफ्नो जीवन आहुति दिने बताएका थिए। किम भने मुन अमेरिकी प्रभावमा परेको बुझिसकेका थिए।
उनले सैतान माथिको विजयीका लागि कम्युनिस्टहरूलाई पराजित गर्नुपर्छ भनेर आफ्ना अनुयायीहरूलाई शिक्षा दिन्थे। त्यसका लागि उनीहरूले ठूलो संख्यामा पत्रकार, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ तथा जो कोहीका लागि पनि सभा सम्मेलन तथा कार्यक्रमको स्पोन्सर गरेका छन्। यसले भगवानप्रति आस्थावान संसार बसाउने संयोग गर्ने विश्वास गरेको दी इन्डिपेन्डेन्टले सन् १९९५ नोभेम्बर २ मा एन्ड्रयु व्राउनले लेखेका छन्।
उनले विश्व भ्रमणका क्रममा विश्वका कम्युनिज्मको बारेमा बुझेको भन्दै युनिभर्सल चर्चको सुरुवात गरेको बताएका थिए।
सन् १९८५ मा मुनको युनिफिकेशन चर्चले २५ जना दार्शनिकसहितका रिपब्लिकन सांसदहरूलाई भेला गरे कम्युनिस्टविरुद्ध लस एन्जलस, साल्ट लेक सिटी र डेनभरमा सेमिनार आयोजना गरेका थिए। यो सम्मेलनको मुख्य थिम भनेको कम्युनिज्म धर्म र राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि चुनौती हो भन्ने थियो।
तर, त्यस्ता सम्मेलनहरु राजनीतिक रुपमा विभाजित हुन्थे। यस्ता सम्मेलनमा सहभागी हुने सांसदहरुले कम्युनिस्टको सिद्धान्त र कम्युनिस्ट पश्चिमा समाजमा फैलनु र उनीहरु विरुद्ध कसरी लड्ने भन्ने विषयमा छलफल हुने गरेको बताएका छन्। यस्ता सम्मेलनमा चर्चको बारेमा कम र कम्युनिस्टको विरोधमा बढी कुरा हुन्थ्यो।
उनी अमेरिकामै कर छलीको आरोपममा सन् १९८२ मा जेल परेका थिए। उनी त्यतिबेला १३ महिना जेल बसेका थिए।
सन् ८० को दशकमै मुनले कम्युनिस्ट विरोधी अभियानका लागि ५ लाख डलर बराबरको आर्थिक सहायता गरेका थिए। वासिङटन पोस्टले १९८४ को सेप्टेम्बर १४ मा प्रकाशित गरेको समाचारमा कम्युनिस्ट विरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको नेशनल कन्जरभेटिभ पोलिटिकल एक्सन कमिटीका अध्यक्ष जोन टेरीलाई सो सहयोग मुनको युनिफिकेशन चर्चको राजनीतिक विङ्सले गरेको थियो।
यो रकम कम्युनिस्ट विरोधी टेलिभिजन कमर्सियल बनाउन, कम्युनिस्ट मुलुकबाट सामान आयातमा रोक लगाउन तथा सोभियत युनियनमा प्राविधिक हस्तान्तरण रोक्न तथा एन्टी स्याटालाइट हतियार निर्माणमा प्रयोग भएको थियो।
स्खलित भएकै हो दुई तिहाइको सरकार?
अहिले कम्युनिस्टहरुको दुई तिहाइको सरकार छ। तर, यसलाई कतिपय कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्टको सरकार मान्न तयार छैनन्। नेपालमा सत्ता बाहिर रहेका कम्युनिस्टहरुले ने क पा कम्युनिस्ट पार्टी नै नभएको र कम्युनिस्टलाई बदनाम गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
सामान्य कम्युनिस्ट सिद्धान्तहरुबाटसमेत विचलित हुँदै आएको आरोप उनीहरुको छ। यस्तोमा ने क पा नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट विरोधी संस्थाको कार्यक्रमलाई आतिथ्य गर्यो। अतिथिलाई न्यानो स्वागत पनि। यतिमात्र होइन ने क पाकै वरिष्ठ नेता माधव नेपाल आयोजक समितिको अध्यक्ष बने। सभामुखले एउटा सत्रको अध्यक्षता गरे। सरकारी पैसामा संसद् सचिवालयले भोज खुवायो। यी यावत् दृष्टान्तले के साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लगाउँदै आएको आरोप आरोपमात्र हो? प्रश्न बलियो बनाउँछ। सरकारका यस्तै काम र ने क पाका यस्तै गतिविधिले प्रश्न खडा भएको छ, 'ने क पा साँच्चै कम्युनिस्ट सिद्धान्तबाट स्खलित भइसकेको त होइन?'
