PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

नचाहँदा नचाहँदै पनि आइफाबाट किन पछि हट्यो सरकार?



विधुर ढकाल

नचाहँदा नचाहँदै पनि आइफाबाट किन पछि हट्यो सरकार?

काठमाडौं : गत बिहीवार सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले मन्त्रिपरिषको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गरे। असार ५ र ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा २० औँ संस्करणको इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्ड आयोजना गर्न सहआयोजकको रुपमा काठमाडौं महानगर र पर्यटन बोर्डलाई स्वीकृति दिने उल्लेख थियो।

निर्णय सार्वजनिक भएको एक साता नबित्दै सरकार यस निर्णयबाट पछाडि हट्न बाध्य भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली यस निर्णयबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगिसेका छन्।

निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ सत्तारुढ दलबाटै चर्को विरोध भयो। सत्तारुढ दल ने क पाका स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रतिक्रिया दिँदै विरोध जनाए। उनले सरकारको यस निर्णयलाई ने क पाको हुन नसेको स्थायी कमिटीको बैठकसँग जोडे।

'भारतीय चलचित्र पुरस्कार आइफाको आयोजनाको लागि काठमाडौं न.पा.ले ४४ करोड दिने, नेपालको करिव १ अर्ब लगानी हुने र त्यसलाई सरकारले स्वीकृति दिएको खवर सुन्दा आश्चर्य लागेको छ। यस्ता काम कसको उक्साहट र स्वार्थमा कसले किन गर्छ होला! नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठक भए जान्न पाइन्थ्यो कि?' उनले प्रश्न गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन् उनले एक्लै रिपोर्टर्स क्लबमा पुगेर यस विषयमा बोले।

'देशको कर्णाली राजमार्गमा जानुस्, जहाँ दुईवटा गाडी पास हुन सक्दैन। बाटो कच्ची छ। कति ठाउँमा अस्पताल छैन। देशको हालत यस्तो छ। जनताको कर तिरेर उठाएको पैसा विदेशी चलचित्रको विकासमा खर्च गर्दै छ,' उनले भनेका थिए।

सत्तारुढ दल ने क पाकै वरिष्ठ नेता माधव नेपालले समेत सरकारको यस निर्णयको सार्वजनिक रुपमै विरोध गरे।

त्यतिमात्र होइन सत्तारुढ दल ने क पाकै बहुमत रहेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि सरकारको चर्को आलोचना भयो। भीम रावलले चर्को विरोध गरे। अर्का ने क पाकै स्थायी कमिटी सदस्य अग्नि सापकोटाले देशको सार्वभौमिकता र स्वाधिनता नै खतरामा रहेको भन्दै भावुक बने।

सरकारका प्रवक्ता बैठकमा सरकारको निर्णयको बचाउ गरे पनि सांसद मान्ने वाला त थिएनन्। समितिको बैठकमा प्रवक्ता बास्कोटाले सरकारले सुको खर्च नगर्ने र घाटाको व्यापार पनि नगर्ने बताए। उनले ‌ओस्कार आयोजना गर्ने प्रस्ताव आए नगर्ने? भन्दै उल्टो सांसदलाई प्रश्न गरेका थिए।

उनको स्पष्टिकरणले समितिलाई छोएन। समितिमा पेश भएको प्रस्ताव अध्ययन गरेपछि सत्तारुढ दल ने क पाकै सांसद तथा समितिका सभापति पवित्रा निरौलाले अवार्ड कार्यक्रम नगर्न निर्देशन जारी गरिन्।

समितिमा अध्ययनका लागि पेश भएको अवार्ड कार्यक्रम आयोजना सम्बन्धी समझदारीपत्रको मस्यौदा नै सार्वजनिक भयो। जसअनुसार जुलाई १० मा गर्ने तयारी भइरहेको थियो।

बुधवार सत्तारुढ दल ने क पाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले पनि प्रधानमन्त्री तथा ने क पाका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई निर्णयबाट पछि हट्न सुझाब दिए। योसँगै प्रधानमन्त्री ओली आइफा अवार्ड गर्ने निर्णयबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्।

मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णय भएका कारण अवार्ड समारोहबाट पछि हट्न मन्त्रिपरिषद्कै निर्णय कुर्नुपर्ने हुन्छ।

किन भयो विवाद? के थियो भारतीय पक्षको प्रस्ताव?

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ। ने क पा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता पछि बनेको पार्टी हो। दुवै पार्टीको विगत सैद्धान्तिक रुपमा भारतीय संस्कृति र सिनेमाको विरोध गर्ने रहेको छ।

जनयुद्धको सुरुवात गर्दा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संयुक्त जनमोर्चाका नाममा ४० बुँदे मागपत्र पेश गरिएको थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पेश गरेको माओवादी जनयुद्धको आधारशीला मानिने सो मागपत्रको ८ नं बुँदामा 'साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादी सांस्कृतिक प्रदुषण र अतिक्रमणको अन्त्य गरिनुपर्छ। देशभित्र छाडा हिन्दी सिनेमा, भिडियो र पत्रपत्रिकाहरूको आयात र वितरणमा तुरुन्त रोक लगाइनुपर्छ' भन्ने उल्लेख थियो। 'भारतीय विस्तारवाद'लाई सधैं सैद्धान्तिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको तत्कालीन माओवादी यतिखेर सत्तारुढ ने क पा बनिसकेको छ। तर, उसले त्यतिखेरको मागसँग जोडिएको यो विषयमाथि मौनता कायमै राखेको छ।

माओवादीमात्र होइन, तत्कालीन नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनेरास्ववियुले पटकपटक भारतीय सिनेमाविरुद्ध अभियान नै छेडेको थियो। रंगिला फिल्म प्रदर्शनको विरोध यही संगठनले गरेको थियो। भारतीय फिल्म घरवाली बहारवालीको पनि नेपालमा कडा विरोध भएको थियो। हरेकजसो यस्ता विवादमा 'राष्ट्रवाद' एजेन्डाका रुपमा स्थपित हुने गरेको थियो। हृतीक रोशन प्रकरण पनि भारतविरोधी राष्ट्रवादको अर्को नमुना थियो जसले ज्यान लिनेगरी नेपालमा दंगा भड्कायो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सन् २०१५ मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको चर्को विरोध गर्दै राष्ट्रवादी नाराका उचालेर वाहवाही कमाएका थिए। पछिल्लो भारतीय संस्थापन पक्षलाई रिझाउने प्रयास गरिरहेका ओलीले यसअघि नेपालमा भारतीय जी सिने अवार्ड आयोजना गर्ने सहमति जनाएका थिए। तर, सो अवार्ड हुन सकेन। सरकारले एक्कासी मन्त्रिपरिषदमा प्रवेश गराएर आइफालाई स्वीकृत दिएसँगै चर्को विरोध भयो। त्यसैले सरकार पछाडि हट्न बाध्य भयो।

आयोजकका घातक प्रस्ताव

सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री गोकुल बास्कोटाले सरकारले घाटाको ब्यापार नगर्ने र 'सुको खर्च नगर्ने' बताएकै दिन नयाँ पेज अनलाइनले आइफाको आयोजक विजक्राफ्ट र नेपाल सरकारबीच हुने भनिएको सम्झौताको मस्यौदा नै सार्वजनिक गरिदियो।

मस्यौदामा स्पष्ट रुपमा नेपाल सरकारले ४० लाख अमेरिकी डलर दुई किस्तामा बुझाउने उल्लेख छ। पहिलो किस्ता दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको दिन (जुलाई १० लाई अन्तिम सम्झौता हुने दिन मस्यौदामा राखिएको छ) मा बुझाउने र बाँकी किस्ता अगस्ट १ सम्म बुझाउने उल्लेख छ। मस्यौदा अनुसार भएको भए एक साताभित्र २० लाख अमेरिकी डलर आयोजकलाई बुझाउनुपर्थ्यो।

त्यति मात्र होइन, सार्वजनिक सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल अत्यन्त कमजोर र आइफा आयोजक विजक्राफ्ट बलियो पक्षको रुपमा उभिएको छ।

सम्झौतापत्रको मस्यौदाको बुँदा नं ९ मा नेपाल सरकारले कार्यक्रम अवधिभर व्यवस्थापकीय काममा दखल दिन नपाउने र कार्यक्रम स्थलमा अनुमति बिना प्रवेश नपाउने उल्लेख छ। नेपाल सरकारले गरेको लागनीको कुनै पनि मूल्य नेपाल सरकारले माग्न नपाउनेसमेत प्रस्तावमा उल्लेख छ। कुनै पनि आर्थिक दायित्व आइफा अवार्ड कम्पनी विजक्राफ्टमा नहुने उल्लेख छ।

आइफामा भएको सबै सामाग्री प्रयोगको अधिकार विजक्राफ्टसँग हुने र अन्यले अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने उल्लेख छ। प्रयोग गर्नुपरे नेपालले अनुमति माग्नुपर्ने छ। नेपालले कुनै पनि अधिकारको दाबी प्रस्तुत गर्न पाउने छैन।

नेपालमा आयोजना हुने भनिएको यो कार्यक्रम भारतीय कानुन अनुसार चल्ने बताइएको छ। 'यो सहमतिलाई भारतीय कानुनले नियमन गर्ने छ। यदि कुनै विवाद उत्पन्न भएमा भारतमै यसको अन्तिम समाधान गरिनेछ,' सहमतिको प्रस्तावमा भनिएको छ। यस्तो छलफल हुने केन्द्र मुम्बइ हुनेछ। र, सहमतिको भाषा अंग्रेजी हुने उल्लेख छ।

नेपालले आयोजकलाई आयोजनास्थल प्रदान गर्ने भनिएको छ। जसमध्ये आयोजकको रोजाइ सैनिक मुख्यालयको मिनी स्टेडियम रहेको छ। आम नेपाली नागरिकले समेत प्रवेश पाउन कठिन स्थानलाई भारतीय चलचित्रकर्मीलाई नाच्ने घर बनाउने तयारी मात्र होइन्, देशकै सामारिक महत्त्व राख्ने सैनिक मुख्यालयमा २० दिनसम्म भारतीयहरुको सहज पहुँच हुने प्रस्ताव त्यसमा छ।

यहाँ ४००० दर्शक बस्ने हल बनाइने छ। जसमा गराउन्ड, स्टेज, उर्जा, एसी, हाउस किपिङ, सुरक्षा, ध्वनी तथा लाइटिनिङ, २००० जना बस्न मिल्ने भीआइपी सिटसमेत नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ जसमा आयोजक विजक्राफ्टको कुनै लगानी हुने छैन।

नेपालले योसँगै सहभागी हुन आउने कलाकारहरुका लागि बस्ने होटल विजक्राफ्टले छनोट गर्ने र त्यहाँ लाग्ने रक्सीसम्मको खर्चसमेत नेपालले व्यहोर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, नेपाल सरकारले कार्यक्रममा सहभागी हुन भारतबाट आउनेहरुका लागि सबै चार्टर जहाजको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। काठमाडौंमा हुने यातायातको प्रबन्ध पनि सरकारले ब्यहोर्नुपर्ने छ। सबै हवाई यात्रु नेपाल एयरलाइन्स (प्रस्तावमा भने शाही नेपाल वायु सेवा लेखिएको छ) बाट हुन सक्ने तर, उडान मुबइबाट हुनुपर्ने उल्लेख छ। त्यस्तै नेपाल सरकारले आयोजकलाई एयर कार्गो सेवा पनि दिनुपर्ने उल्लेख छ। जसका लागि विजक्राफ्टले ३०० विजनेस क्लास र ३२० इकोनोमी क्लासको टिकट मागेको छ।

त्यस्तै, काठमाडौंमा यात्रा गर्नका लागि भन्दै ४० वटा सुपर लक्जरी कार (मर्सिडिज, बिएमडब्लु ७ सिरिज) पाँच दिन सम्म, लक्जरी कार (मर्सिडिज विएमडब्लु ५ सिरिज एसयुभी) ६० कार सात दिनका लागि, लक्जरी कोच ५२, मल्टपर्पोज कार २०, लगेज भ्यान ६ वटा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। यसको खर्च पनि नेपालले व्यहोर्नुपर्ने छ भनिएको छ।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell