काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को एकता छलफल फेरि इन्टरनेशनल इन्डियन फिल्म एकेडेमी (आइफा) अवार्डका कारण ओझेलमा परेको छ।
बुधवार बालुवाटरमा दुई अध्यक्षहरु पार्टी एकताका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन छलफलमा जुटेका थिए। छलफलमा ने क पाका महासचिव विष्णु पौडेलको समेत सहभागिता थियो।
छलफलकै क्रममा सरकारले स्वीकृति दिएको आइफाको विषयले प्रवेश पायो। आइफाको प्रवेशसँगै पार्टी एकताका विषयमा छलफल पनि ओझेलमा परेको स्रोतले बतायो।
बैठकमा ने क पाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' सरकारी खर्चमा आइफा गर्न नहुने अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बताएका थिए। प्रचण्डको सो सुझाबपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो।
सरकारले आइफा अवार्ड आयोजना गर्न काठमाडौं महानगर र पर्यटन बोर्डलाई सहआयोजकको रुपमा स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो। आयोजकको प्रस्तावपत्र नै सार्वजनिक भए पछि सरकारमाथि दबाब बढ्दै गएको थियो।
यो पनि पढ्नुस् : विवादले घेरिएको आइफा नेपालमा भएरै छाड्ला त?
ने क पाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पनि सरकारको विरोध गरेका थिए। त्यस्तै स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पनि सार्वजनिक रुपमै यसको विरोध गर्दै आएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सरकारले कुनै रकम नदिने भन्दै घाटाको व्यापार नगर्ने बताए पनि सरकारले ४४ करोड रुपैयाँ दिने प्रस्ताव सार्वजनिक भएको थियो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले समेत कार्यक्रम नगर्न निर्देशन दिइसकेको छ। माधव नेपाल, भीम रावलसहित ने क पाकै बहुमत रहेको समितिले नै यस्तो निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री ओली दबाबमा परेका थिए।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले नै निर्णय फिर्ता लिन भनेपछि प्रधानमन्त्री ओली निर्णयबाट ब्याक हुने निष्कर्षमा पुगेका हुन्।
आज दुई अध्यक्षबीच पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन, पोलिटव्यूरोको गठन, विभागहरुको गठन तथा केन्द्रीय सदस्यहरुको जिम्मेवारी बाँडफाडको विषयमा सहमति जुटाउने बताइएको थियो। तर, छलफलले ठोस सहमति जुटाउन नसकेको प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटाले जानकारी दिए।
यो पनि पढ्नुस् : घरकीलाई म्याक्सी छैन, छिमेकीलाई ट्याक्सी - अर्थात् आइफा अवार्ड : के नेपालमा श्रीलंका प्रकरण दोहरिएला?
'एकताको विषयमा छलफल भयो ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन पुन: छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएको छ,' उनले भने।
गत शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले दुई अध्यक्षबीच सहमति कायम गरी अर्को सचिवालय बैठकमा कार्य विभाजनको प्रस्ताव पेश गर्ने बताइएको थियो। आज यस विषयमा सहमति जुट्न सकेन।
