PahiloPost

Apr 27, 2024 | १५ बैशाख २०८१

आइफा अवार्डबारे भीम रावलको चर्को आलोचना, 'कर्णालीमा अस्पताल छैन, जनताको कर विदेशी चलचित्रको विकासमा किन खर्चने?'



विधुर ढकाल

आइफा अवार्डबारे भीम रावलको चर्को आलोचना, 'कर्णालीमा अस्पताल छैन, जनताको कर विदेशी चलचित्रको विकासमा किन खर्चने?'

काठमाडौं: सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले पार्टीभित्र भइरहेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को सिद्धान्त आवश्यक नभएको बताएका छन्।

पार्टीको अन्तरिम विधानमा नै पार्टीको रणनीति लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद र कार्यनीतिक जनताको समाजवाद भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिले भइरहेको जनताको जनवादको चर्चा आवश्यक नभएको बताए।

रिपोर्टस् क्लबमा भएको साक्षात्कारमा उनले पार्टी एकता हुँदा भएका सहमतिको कार्यान्वयन आवश्यक भएको भन्दै सहमतिबाट यताउता भए पार्टी नचल्ने बताए।

'पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा हामीले जे कुरा घोषणा गरेका थियौँ। जे प्रतिवद्धता गरेका थियौँ। ती कुरा नेकपाको अन्तरिम विधानमा अभिलिखित छ,' उनले अगाडि भने, 'मलाई आश्चर्य लाग्छ। पार्टी संघठन एउटा विधिबाट चल्छ। प्रणालीबाट चल्छ। घोषित नीतिहरुबाट चल्छ। तर, विधानमा नै स्पष्ट रुपमा लेखिएका कुराहरुलाई पनि विवादको रुपमा उठाएको पाएँ। यो किन यस्तो भइरहेको छ। मैले अध्ययन गर्दै छु।' उनले जनताको बहुदलीय जनवाद की जनताको जनवादको अनावश्यक विवाद चलिरहेको बताए।

'जनताको बहुदलीय जनवाद मान्ने कि जनताको जनवाद मान्नेकी भन्ने दुईवटा कुरालाई ल्याएर बहससमेत सञ्चालन गरेको मैले सुने,' नेता रावलले अगाडि भने, 'मैले यस विषयमा स्पष्ट रुपमा भनेको छु। पार्टी एकीकरणको बेला जे सहमति भएको छ। जे घोषणा भएको छ। हामीले यताउता गर्न मिल्दैन। यदि हामीले त्यसबाट यताउता गर्‍यौँ भने पार्टी एकताका बेलाको हाम्रो उत्साह हाम्रो प्रतिवद्धता कायम रहँदैन। यसले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि प्रभाव पार्छ।'

अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामा 'यो पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद र नीति तथा कार्यक्रम जनताको जनवाद र यो समाजवाद उन्मुख छ,' भन्ने उल्लेख भएकोले यसबाट यताउता गर्न नमिल्ने उनले बताए। विधानमा पनि उल्लेख भएको र शीर्ष नेताहरुबीच पनि सहमति भएको कुरा कसेल किन उठाएको होला भन्दै उनले प्रश्न गरे।

यो विधानमा उल्लख गरिएको भन्दा अन्य कुरा गर्नपर्ने भए पार्टीको बैठक बसेर परिवर्तन गर्नुपर्ने रावलले बताए।

'केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउँ। ज-जसलाई यो विधानमा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक कुरा राख्नु मन छ। किन अर्को कुरा राख्नुपर्‍यो?  बैठकमा राखिनुपर्छ। बैठकमा छलफल हुनुपर्छ। बैठकले निर्णय गर्‍यो भने त्यो बेग्लै कुरा हो,' ने क पाका सुदुर पश्चिम प्रदेश कमिटीका इन्चार्जसमेत रहेका रावलले अगाडि भने, 'तर, ६ महिनामा हुनुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक यो विधान पारित गरेयता बसेकै छैन।'

विधानको धारा ५९ मा केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६-६ महिनामा बस्ने उल्लेख छ। त्यस्तै स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोको बैठक ४-४ महिनामा बस्ने उल्लेख छ। तर पनि बैठक समयमा बस्न नसकेको भन्दै उनले पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरे।

स्थायी कमिटीको बैठक पुस महिनामा बसेको थियो। त्यो बेलादेखि यता बैठक बस्न सकेको छैन।

नेता रावलले सरकारले हालै भारतीय चलचित्र अवार्ड आइफा आयोजना गर्न काठमाडौं महानगर पालिका र पर्यटन बोर्डलाई सहआयोजनाको स्वीकृति दिने निर्णय गरेकोमा आलोचना गरे।

'काठमाडौं महानगरले ४४ करोड दिने अझ अरु रकम थप सहयोग गरेर एक अर्ब रुपैयाँ भारतीय चलचित्र कलाकारहरुलाई निजी क्षेत्रबाट सँधै आयोजना हुने कार्यक्रम काठमाडौंमा आयोजना गर्न सबै कलाकारहरुलाई हवाइ भाडा, बस्ने खाने सम्पूर्ण खर्चका लागि झण्डै एक अर्ब नेपालले खर्च गर्ने प्रस्तावलाई नेपाल सरकारलाई स्वीकृत गरेको छ,' उनले अगाडि प्रश्न गरे, 'नेपालका चलचित्रकर्मीहरु नेपाली चलचित्रहरुलाई सरकारले कति पैसा दिएको छ?'

उनले कार्यक्रम गरेर पर्यटनको विकास हुन्छ भन्ने हल्ला केही केहीले गरेको भन्दै अगाडि भने, 'केही केहीले पर्टनको विकासका लागि भन्ने गरेका छन्। नेपालले भारतीय चलचित्र कर्मीलाई एक अर्ब लगानी गर्दा कति पर्यटन आउँदै छन्। कति पर्यटन भित्रिन्छन्? यो हिसाब दिनुपर्दैन।'

उनले निजी क्षेत्रले वा भारत सरकारले लगानी गरे नेपालले स्थान उपलब्ध गराउने, सुरक्षा प्रदान गर्न केही सहयोग गर्ने कुरा बेग्लै भएको बताए।

'सम्पूर्ण खर्च देशले ब्यहोर्ने जुन देशको कर्णाली राजमार्गमा जानुस जहाँ दुई वटा गाडी पास हुन सक्दैन। बाटो कच्ची छ। कति ठाउँमा अस्पताल छैन,' उनले अगाडि भने, 'देशको हालत यस्तो छ। जनताको कर तिरेर उठाएको पैसा विदेशी चलचित्रको विकासमा खर्च गर्दै छ।'

उनले यस्ता विषय पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि नभएको बताए। 'यसले पार्टीलाई के प्रभाव पार्ट जनतालाई के प्रभाव पार्छ। देशलाई के प्रभाव पार्छ। यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ,' उनले भने।

उनले सरकारको समीक्षा गर्ने बेला भएकोसमेत बताए। सरकार सञ्चालनको समीक्षा पार्टीले गर्ने भन्दै स्थायी कमिटीले निर्णय गर्दा पनि नभएको बताए। 

सरकारको हेरफेर हुने सामान्य भएको भन्दै त्यसको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्ने बताए। 'मन्त्रीको हेरफेरको कुरा प्रधानमन्त्रीले टुंगो लगाउने हो। तर पार्टीले नीति बनाउनुपर्छ,' उनले भने। प्रधानमन्त्रीको आलोपालोको विषय पनि सहमितअनुसार हुनुपर्ने बताए।

'सहमति भएको छ। अर्को कुरा दुई जना साक्षी पनि हुनुहुन्छ। यदि सहमति भएको हो पनि पालना हुनै पर्छ,' उनले भने।



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell