काठमाडौं:१७ वर्षपछि उच्चस्तरीय भ्रमणको विन्दुमा पुगेको नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध एकाएक चिसिएको छ। पछिल्लो समय भेनेजुएला प्रकरणले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको हो।
सम्बन्धलाई सुधार गर्ने प्रयासमा सरकार लागे पनि सम्बन्ध तत्कालै सुधार हुने अवस्था देखिएको छैन।
शुक्रबार सरकारले कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुलाई काठमाडौंको एक होटलमा ब्रिफिङ गरे पनि सो ब्रिफिङमा काठमाडौंमै रहेका नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेण्डी बेरी भने सहभागी भएनन्।
कुनै पनि देशमा खटिएका नियोगका प्रमुखहरु सरकारले बोलाएको बेला उपस्थित हुनुपर्ने कुटनीतिक मान्यता भए पनि काठमाडौंमा रहेका उनी ब्रिफिङमा नजानुले नेपाल अमेरिका सम्बन्ध पेचिलो अवस्थामा पुगेको संकेत गरेको छ।
अमेरिकी राजदूत बेरी आफ्नो निवासदेखि करिब ५०० मिटरको दुरीमा रहेको होटल अन्नपूर्णमा भएको ब्रिफिङमा सहभागी नभई आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका थिए। ब्रिफिङमा राजदूत बेरीले उपप्रमुख माइक गोन्जालोजलाई पठाई आफू भने कमलादीस्थित आफ्नो निवासमा बसेका थिए।
भेनेजुएलामा त्यहाँका विपक्षी नेता तथा सभामुख हुवाँ गुआइडोले आफूलाई देशको अन्तरिम राष्ट्रपतिको रुपमा घोषणा गरेका थिए। त्यसलाई अमेरिकाले समर्थन गरेको छ। अमेरिकासहित दक्षिण अमेरिकका अधिकांश राष्ट्र तथा युरोपेली मुलुकहरु गुआइडोको पक्षमा लाग्दै राष्ट्रपति निकोलस माडुरोको विपक्षमा उभिँदा नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तव्य जारी गर्दै नेपाल निर्वाचित राष्ट्रपति माडुरोको पक्षमा रहेको बताएका थिए। उनले अमेरिकाले भेनेजुएलामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै निन्दा गरेका थिए।
योसँगै अमेरिका नेपालसँग रुष्ट रहेको छ। काठमाडौं स्थित अमेरिकी दूतावासले भेनेजुएला प्रकरणमा नेपालको आधिकारिक धारणा माग गरेको थियो। सोही अनुरुप परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि वक्तव्य जारी गरेको थियो।
नेपाली राजदूतसँग स्पष्टीकरण सोधियो
यसैबीच अमेरिकाले वासिङटनस्थित नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतसँग भेनेजुएला प्रकरणमा स्पष्टीकरण सोधेको छ। राजदूत अर्जूनबहादुर कार्कीलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर यस विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको हो।
अमेरिकाले भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारुढ दलका एक अध्यक्ष प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति र नेपाल सरकारको अभिव्यक्तिको विषयमा बुझ्न राजदूत कार्कीसँग स्पष्टीकरण सोधिएको हो। अमेरिकाले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयसँग पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा चाहेको छ।
दूतावासको सक्रियता
यसैबीच अमेरिकी राजदूतले यही विषयलाई लिएर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग भेट गरेका छन्।
त्यति मात्र होइन अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरुले यहाँका कुटनीतिक वृत्तमा भेटघाटलाई सक्रियता दिएका छन्।
राजदूत बेरीले नेपालका मिडिया हाउसका सम्पादकहरुसँग भेट गर्दै छलफल गरेका छन्। त्यस्तै अमेरिकी दुतावासका अधिकारीहरुले काठमाडौंमा रहेका परराष्ट्र मामिला हेर्ने पत्रकारहरुसँगसमेत भेट गरेका छन्।
त्यतिमात्र होइन अमेरिकी दूतावासले यस विषयमा कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारहरुसँग पनि छलफल गरेको छ। प्रचण्डको विज्ञप्ति पछि आएको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा समेत भेनेजुएला प्रकरणमा कुटनीतिक भाषामा प्रचण्डकै लाइनमा छ।
वक्तव्यमा नेपाल सरकार भेनेजुएलाको राजनीतिक संकटको समाधान शान्तिपूर्ण संवादबाट हुनुपर्ने र समस्याको समाधान गर्न त्यहाँ जनता सफल हुने उल्लेख छ। सरकारको यो वक्तव्य पछि पनि अमेरिका सन्तुष्ट हुन सकेको छैन।
सरकार र पार्टीको लाइन एउटै
प्रचण्डले निकालेको वक्तव्यका विषयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा टीकाटिप्पणी हुन थाले। केही अनलाइनहरुले प्रचण्डलाई थाहै नदिइ वक्तव्य निकालियो भन्ने सम्मका समाचार प्रकाशित गरे।
प्रचण्डको सचिवालयले यस्ता समाचारहरु प्रति आपत्ति जनाउँदै पुरानै अडानलाई कायम रहेको शुक्रवार स्पष्टीकरणसमेत दिएको छ।
‘भेनेजुयलाको राजनीतिक संकटको बिषयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष र नेपाल सरकारद्वारा जारी वक्तव्य नै आधिकारिक भएको स्पष्ट गर्न चाहन्छौं,’ प्रचण्डको सचिवालयले दिएको स्पष्टिकरणमा उल्लेख छ।
उनको सचिवालयले केही सञ्चार माध्यमहरुले विषयलाई अतिरञ्जित ढंगले तोडमरोड गरी भ्रम सिर्जना गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ।
प्रचण्डले अमेरिकाको हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै राष्ट्रपति निकोलश माडुरोको साथमा पार्टीलाई उभ्याए। हालसम्म माडुरोको साथमा खुलेर उभिनेमा नेपालसहित रुस, वोलिभिया लगायतका देश छन्। चीनले भेनेजुएलामा वाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ। उसले स्पष्ट शब्दमा माडुरोलाई साथ दिएको उल्लेख नगरे पनि बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताएको छ।
उसले भेनेजुएला मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको भन्दै त्यहाँको भेनेजुएला सरकार आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता र स्थायीत्वका लागि सक्षम रहेको र त्यसमा चीनले साथ दिने बताएको छ।
भारत पनि यस विषयमा पर्ख र हेरको अपस्थामा छ। उसले भेनेजुएला मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको र त्यहाँका जनताले राजनीतिक निकास हिंशा नभड्काई रचनात्मक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ।
चीन र भारत भेनेजुएलाका लागि व्यापार साझेदार देश हुन्। भारत भेनेजुएलाको तेला आयात गर्ने देश हो भने चीनको भेनेजुएलामा लगानी रहेको छ। दक्षिण अमेरिकामा चीनको कुल लगानीको आधा जस्तै लगानी भेनेजुएलामा छ।
त्यस्तै माडुरोको पक्षमा इरान, मेक्सिको र उरुग्गे पनि उभिएको छ। स्पेन यस कुराकामा तटस्थ उभिएको छ। त्यस्तै गुएइदोको समर्थनमा अमेरिका, क्यानडासहित दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु अल्वानीया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, पेरुसहित युरोपेली मुलुकहरु फ्रान्स, युकेलगायतका देशहरु उभिएका छन्।
यस्तो छ नेपाल अमेरिका सम्बन्ध
अमेरिका नेपालले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने दोस्रो देश हो। नेपालले वेलायत पछि अमेरिकासँग कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको थियो।
नेपाल र अमेरिकाबीच फेब्रुअरी २६ १९८४ मा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। नेपालले वासिङ्टन डीसीमा १९५८ मा दूतावास खोलेको थियो भने अमेरिकाले काठमाडौंमा १९५९ मा दूतावास खोल्यो। अमेरिका नेपालको ठूलो दातृ राष्ट्र भए पनि दुई देशबीच उच्चस्तरीय भ्रमण कमै हुने गरेको छ।
अमेरिकाबाट नेपालमा भएको उच्चस्तरीय भ्रमण भनेको सन् १९९५ मा भएको प्रथम महिला हिलारी क्लिनटनको भ्रमण हो। त्यतिवेला उनका पति विल क्लिन्टन अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। त्यसपछि सन् २००१ मा त्यहाँका उप विदेशमन्त्री क्रिस्टिना रोकाले नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। सन् २००२ मा अमेरिकी विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेका छ।
नेपालमा अमेरिकाबाट आउने उच्चस्तरीय भ्रमण सहायक मन्त्रीस्तरमा रहँदै आएको छ। विदेश सहायक मन्त्री क्रिष्टिनाले सन् २००२, २००३ र २००५ मा नेपालको भ्रमण गरेकी थिइन्। त्यस्तै अर्का सहायक मन्त्री रिचर्ड वोउच्चरले सन् २००६ मा दुई पटक र २००९ मा भ्रमण गरेका थिए। त्यसतै उपमन्त्रीले २००७ मा भ्रमण गरेका थिए।
त्यस्तै अमेरिकका पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले नेपालको दुई पटक भ्रमण गरेका छन्।
नेपालबाट संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा सहभागी हुन हरेक जसो प्रधानमन्त्रीहरु अमेरिका पुग्ने गरे पनि ती भ्रमण द्वीपक्षीय भने होइन्। नेपालबाट भएको पछिल्लो राज्य प्रमुख स्तरको भ्रमण राजा वीरेन्द्रको सन् १९८३ को अमेरिका भ्रमण हो। त्यसअघि राजा महेन्द्रले पनि अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि सन् २००२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिका भ्रमण गरेका थिए।
त्यसयता तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियता अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् २००७ को सेप्टेम्वरमा त्यहाँका विदेशमन्त्रीसँग भेट गरेका थिए।
पछिल्लो पटक परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओका निमन्त्रणमा पुसको पहिलो साता अमेरिका पुगेका थिए। त्यहाँ उनले विदेशमन्त्री पोम्पिओसँग द्वीपक्षीय भेट गरेका थिए।
फेरि चिसिँदै सम्बन्ध
लामो अन्तरालपछि सम्बन्धमा नजिकिँदै गइरहेको अवस्थामा पुनः दुई देशबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ।
परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षको उक्त कदमका कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने बताउँछन्। अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भ्रमण गरेर फर्किएको महिना दिन पछि नै प्रचण्डको अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अस पर्ने एक पूर्व राजदूतले बताए। ‘सरकारले अहिले तटस्थ रुपमा वक्तव्य निकालेर आफ्नो धारणा राखेको छ। अर्को तर्फ सत्तारुढ दलका अध्यक्षले पनि आफ्नो धारणा राखेका छन्, यी दुई वक्तव्य समान किसिमका छन्’ ती राजदूतले भने, ‘तत्कालै अमेरिकाले आफ्नो धारणा नदेखाउला तर उसले हिसाब भने राखेको हुन्छ। कुनै न कुनै बेला उसले देखाउँछ।’
उनले वक्तव्यमा राजनीति हावी भएको भन्दै अगाडि भने, ’कुटनीतिक विषयमा राजनीतिक भाषाको प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।’
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले भेनेजुएला प्रकरणमा आएको प्रचण्डको वक्तव्यलाई अनावश्यक चासोको रुपमा टिप्पणी गरे।
‘कुटनीतिक रुपमा अमेरिकाले पनि स्पस्टिकरण सोध्यो भन्ने छ त्यो कुटीतिक कुरा हो,’ उनले पहिलोपोस्टसँग भने, ’प्रचण्डको वक्तव्य प्रति मेरो टिप्पणी यतिमात्र हो कि हामीले हाम्रो आवश्यकताप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने हो। हाम्रो आवश्यकता र चासोमा चिन्ता व्यक्त नगर्ने अनवाश्यक कुरा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने काम भयो।’
१७ वर्षपछि परराष्ट्रमन्त्रीलाई आफ्नै देशमा स्वागत गरेको अमेरिकाका राजदूत सरकारले बोलाएको छलफलमा नगएर सम्बन्ध चिसिँदै गएको संकेत गरेको छ। परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘भनेजुएला प्रकराणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पारेको छ।’
