काठमाडौं: पछिल्लो समय नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच कुटनीतिक टकराव देखिन थालेको छ। कुटनीतिक क्षेत्रका जानकारका अनुसार नेपालको फितलो कुटनीतिका कारण टकरावपूर्ण अवस्था आउन लागेको हो।
पछिल्ला दुई घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चिढ्याउने काम भएको विश्लेषण हुन थालेको छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी पश्चिमा मुलुकको प्रश्न र सरकारको जवाफ
नेपालस्थित राष्ट्र संघीय नेपाल कार्यालय, युरोपीयन युनियन सहितका विभिन्न पश्चिमा मुलुकले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमण कालिन न्याय प्रक्रियालगायतका विषयमा चासो उठाउँदै विज्ञप्ति जारी गरे।
उनीहरुको विज्ञप्ति आउँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल थिएनन्। नेपालस्थित विभिन्न कुटनीतिक नियोगले संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्न माग गरे। प्रधानमन्त्री ओलीले स्वीट्जरल्याण्ड देखि नै राजदूतहरुलाई कुटनीतिक नियोगका नेपालको शान्ति प्रक्रियामा चिन्ता लिनु नपर्ने भन्दै जवाफ दिए।
त्यतिमात्र होइन पश्चिमा मुलुकहरुले वक्तव्य जारी गरेकै दिन सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले कसैले सिकाउन नपर्ने भन्दै जवाफ फर्काए।
नियमित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुको जिज्ञासामा उनले नेपालको समस्या समाधान गर्न नेपाल सक्षम रहेको भन्दै त्यसमा कसैले नेपाललाई सिकाउन नपर्ने बताएका थिए।
‘हामीलाई थाहा छ कसरी समाधान गर्नु पर्छ। यो पनि थाहा छ कसले शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्न खोजेको थियो,’ उनले भनेका थिए, ‘कसैले यस्तो गर उस्तो गर भनेर भन्नु पर्दैन के गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छ। हामी गर्छौँ।’
इयान मार्टिनको गोप्य भ्रमण र संक्रमणकालीन न्याय
यसैबीच संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसन अनमिनका प्रमुख भएर काम गरेका इयान मार्टिनले पुसमा नेपालको गोप्य भ्रमण गरे। उनले सो भ्रमणलाई व्यक्तिगत भ्रमण भने पनि उनले नेपालमा रहँदा राजनीतिक भेटवार्तासमेत गरे।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुगमन गर्न आएको अनमिनका प्रमुख रहेका उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियाको विषयमा भेटघाट गरेर फर्किए।
काठमाडौंमा रहँदा उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई गति दिने सिलसिलामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगलाई गति र प्रभावकारिता दिन राजनीतिक भेटघाट गरेर उनी फर्किए।
राष्ट्र संघीय शान्ति मिसन नेपाल (अनमिन)को प्रमुख हुँदा उनी विवादमासमेत परेका थिए। उनी नेपाल आएर फर्किएलगत्तै संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा चर्कियो। अनसनमा बसेर सरकारबाट करोड लिएकी गंगामायालाई पुल्चोकस्थित राष्ट्र संघीय कार्यालयमा पुराएर धर्ना गरियो। सेना प्रहरीसहित अयोग्य लडाकुको आन्दोलनसमेत सुरु भयो।
त्यति मात्र होइन पश्चिमा मुलुकहरुले एकैसाथ विज्ञप्ति जारी गरे। त्यति मात्र होइन् नेपालबाट हालै विदा भएर गएकी अमेरिकी राजदूत अलाईना बी टेप्लिजले विदा भएर जानु अगाडि संक्रमणकालीन न्यायलाई सार्थकता दिन जोड दिँदै विभिन्न संचार माध्यम चहारिन्।
भेनेजुएला संकटमा प्रचण्डको काउन्टर
पश्चिमा मुलुकहरुसँग कुटनीतिक टकराव ल्याउने अर्को घटना हो भेनेजुएला प्रकरण। हालै भेनेजुएलामा विपक्षी नेता जुआन गुएइदोले आफूलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वघोषणा गरे। उनलाई अमेरिकासहित युरोपेली शक्तिशाली राष्ट्रहरुले समर्थन जनाएका छन्।
तर, नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)ले अमेरिका र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको विपक्षीमा उभिएर भेनेजुएलालाई साथ दिएको छ।
ने क पाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तव्य जारी गर्दै भेनेजुएलामा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने योजना बनाएको र विपक्षी नेताको घोषणलाई ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भएको बताए।
उनले अमेरिकाको हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै राष्ट्रपति निकोलश माडुरोको साथमा पार्टीलाई उभ्याए। हालसम्म माडुरोकोसाथमा खुलेर उभिनेमा नेपालसहित रुस, वोलिभियालगायतका देश छन्।
चीनले भेनेजुएलामा वाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ। उसले स्पष्ट शब्दमा माडुरोलाई साथ दिएको उल्लेख नगरे पनि बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताएको छ।
चीनले सबै देशहरू भेनेजुएलाको विषयमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने जनाएको छ। साथै उसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अहस्तक्षेपकारी नीति अङ्गाल्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले भेनेजुएलाको राजनीतिक सङ्कटको समाधान भेनेजुएला आफैले गर्नुपर्ने र भेनेजुएलाका जनताले यसको निर्णय गर्नुपर्ने बताएकी छिन्।
‘चीन भेनेजुएलाको मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप विशेष गरी सैन्य हस्तक्षेपलाई अस्वीकार गर्छ। हामी भेनेजुएला सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र स्थायित्वको लागि चाल्ने कदममा साथ दिन्छौँ,’ प्रवक्ता हुवा चुनयीनले भनेकी छन्।
प्रवक्ता चुनयीनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्वघोषित राष्ट्रपतिलाई दिएको समर्थनका सन्दर्भमा बोल्दै जनवरी १० मा माडुरोले राष्ट्रपतिको नयाँ कार्यकाल थालनी गर्दा आफ्ना कूटनीतिज्ञहरूसमेत त्यहाँ पुगेको भन्दै आपूहरु त्यहाँको समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण ढङ्गले होस भन्ने चाहेको बताइन्।
उनले अमेरिका र भेनेजुएलाबीच लामो सम्बन्ध रहेको र उनीहरूले यसलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले समाधान गर्नुपर्नेसमेत बताइन्।
त्यस्तै माडुरोको पक्षमा इरान, मेक्सिको र उरुग्गे पनि उभिएको छ। स्पेन यस कुराकामा तटस्थ उभिएको छ। त्यस्तै गुएइदोको समर्थनमा अमेरिका, क्यानडासहित दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु अल्वानीया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, पेरुसहित युरोपेली मुलुकहरु फ्रान्स, युकेलगायतका देशहरु उभिएका छन्।
नेपाल भने पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको विपक्षमा उभिँदै माडुरोलाई साथ दिएको छ।
अमेरिकाले भेनेजुएला संकटमा कुनै एक पक्ष रोज्न विश्वलाई भनेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्री माइक पोम्पिओले कुनै एक पक्ष रोज्न चेतावनी दिएका थिए। उनको विरोधमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा रसियाका राजदूतले भेनेजुएलामा विदेशी हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताएका थिए।
यता आफूले मान्यता दिएको ‘अन्तरिम राष्ट्रपति’को आग्रहमा २० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको मानवीय सहायता भेनेजुएला पठाउन लागेको जनाएको छ।
यता दक्षिणी छिमेकी भारतले भने भेनेजुएला सङ्कटमा अमेरिकाको कित्तामा उभिन इन्कार गरेको छ। उसले भेनेजुएलाको सङ्कट त्यहाँका जनताले नै समाधान गर्नुपर्ने प्रक्रिया दिएको छ। उसले सङ्कटको समाधान रचनात्मक संवादबाट गर्नुपर्ने जनाएको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले भेनेजुएला मामिलालाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै भेनेजुएलाका जनताले राजनीतिक निकास हिंसा नभड्काई रचनात्मक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने जनाएको छ।
‘हामीले भेनेजुएलाका जनताको प्रगति र समृद्धिका लागि प्रजातन्त्र, शान्ति र सुरक्षा महत्त्वपूर्ण रहेकोमा हामी विश्वास गर्छौँ,’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले यस विषयमा टिप्पर्णी गर्दै भनेका छन्।
भेनेजुएला भारतीय उद्योगमा कच्चा पदार्थको निर्यात कर्ता देश हो। तर, गत वर्ष यो निर्यात खस्किएको थियो। भारतले भेनेजुएलासँग आफ्नो सम्बन्ध नजिकको रहेको समेत जनाएको छ।
सरकार मौन, अमेरिकासँगको सम्बन्धमा असर पर्न सक्छ
परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षको उक्त कदमका कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने बताउँछन्। हालै मात्र लामो ग्यापलाई चिर्दै नेपाल र अमेरिकाबीच कुटनीतिक सक्रियता बढेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भ्रमण गरेर फर्किएका छन्।
तर पछिल्लो ने क पाको वक्तव्यका कारण दुई देशबीचको सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापा बताउँछन्।
'ने क पाको वक्तव्य यो असाधारण अभिव्यक्ति हो। यसले केही असर हुन सक्छ,' उनले भने। सरकारको आधिकारिक धारणा आएपछि नै यही होला भन्न सकिने उनले बताए।
सरकारले यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। सरकारका प्रवक्ता गोकुल वाँस्कोटाले भने उक्त विषयमा पार्टी र सरकारको धारणा एकै भए पनि प्रतिक्रिया भने फरक हुन सक्ने बताउँदै सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने यस विषयमा बुझ्नुपर्ने भन्दै टारेका छन्। स्वीट्जरल्याण्डबाट फर्किँदै गर्दा उनले यस विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका थिए।
