कतै नाराजुलुस, कतै कुर्सी हानाहान, झडप र आक्रमणः यस्तो रह्यो संविधानमा सुझाव संकलन

• पहिलोपोस्ट-

काठमाडौं : संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा हजारौँ नागरिकले सुझाव दिएका छन्। देशका २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजना गरिएको अन्तर्क्रियामा नागरिकले उत्साहजनक उपस्थिति देखाएका हुन्। केही जिल्लाहरुमा भने झडप र बिरोध प्रदर्शनका बीच सुझाव संकलन गरिएको थियो।

सुझाव संकलनका लागि भएका कार्यक्रम राष्ट्रगान र सहिदको सम्मानबाट सुरु भएको थियो। अन्तरक्रिया कार्यक्रम भर सभासद्हरु मञ्चमा बसेर संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाबारे जनताको धारणा सुनेका थिए। सुझाव दिने अधिकांश जनताले मस्यौदामा गरिएको व्यवस्थामा टिप्पणी भन्दा पनि आफ्ना माग सभासद्हरु समक्ष राख्दै संविधानमा समेट्न माग गरेका थिए।

कस्ता कस्ता आए सुझावहरु?

संविधानको मस्यौदामा सुझावका क्रममा सबैभन्दा धेरै नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्न सुझाव आएको छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्न, सभासद् र मन्त्री हुनका लागि संविधानमै शैक्षिक योग्ता राख्न समेत माग उठेको छ। महिला, दलित, अपांगले पनि आफूहरुका लागि संविधानबाट  हकको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।


कीर्तिपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ज्यापु महागुथि कीर्तिपुरका सभापति नजरराम महर्जनले कुनै पनि राजनीतिक दलको चुनाव चिह्न राष्ट्रिय जनावर हुन नसक्ने बताउँदै 'नेपालको राष्ट्रिय चिह्न विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको नेपालमा मात्र पाइने एक सिङ्गे गैँडालाई राख्न' माग गरे।

त्यस्तै कीर्तिपुरमै डेमोक्रेटिक सोसाइटी ट्याङ्लाफाँटका अध्यक्ष बलबहादुर थापाले 'नेपालको भौगोलिक अवस्थिति समेतका आधारमा बढीमा पाँच प्रदेश कायम हुने गरी सङ्घीयता कायम' गर्न माग गरे।

सुनसरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नं १ को धरान उपमहानगरपालिका–८ मा सभासद् कृष्णकुमार राईलगायत सभासद् संलग्न रहेको सर्वपक्षीय भेलामा धेरैले संविधानमा नै ‘हिन्दू राष्ट्र’ शब्दावली राख्नुपर्नेमा जोड दिए। सुनसरीकै निर्वाचन क्षेत्र नं ३ को दुहबी भलुवा नगरपालिकामा भएको सुझाव सङ्कलन कार्यक्रममा भने सहभागीमध्ये ७० प्रतिशतले संविधानमा हिन्दू धर्म वा हिन्दू राष्ट्र नै लेखिनुपर्छ भन्ने जिकिर गर्दै नेपाललाई धर्मनिरपेक्षता घोषणा गर्ने कार्य जनताको भावना विपरित बताएको राष्ट्रिय समाचार समितिले समाचार सम्प्रेषित गरेको छ।

ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ र २ का अधिकांश नागरिकले सनातन हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्ने सुझाव दिए। सुझाव सङ्कलनका क्रममा सहभागी नागरिकमध्ये क्षेत्र नम्बर ३ का नागरिकका लागि तय गरिएको स्थान खुमलटारमा करिब १५० ले मौखिक रुपमा र करिब ५०० नागरिकले लेखेर सुझाव दिए।


काठमाडौं क्षेत्र नं २ मा सभासद् दीपकप्रसाद कुइँकेल र सभासद् विद्यादेवी भण्डारी सहभागी कार्यक्रममा रमेश नापितले आइतबार मस्यौदा बाँडेर सोमबार कसरी सुझाव दिन सकिन्छ भनी उल्टै सभासद्लाई प्रश्न गरे।

कृषि प्रधान देशमा कृषिमैत्री संविधान बनाइनुपर्ने र राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था राख्न स्थानीय राजदास श्रेष्ठले माग गरे।


सवारी चालक बन्न प्रवेशिका उत्तीर्णको व्यवस्था गर्ने तर सांसद् र मन्त्री भई देश चलाउनेको कुनै योग्यता नतोकिएकाले संविधानमै योग्यताको व्यवस्था गर्न माग गर्नेको सङ्ख्या पनि धेरै देखिएको र सुझाव दिनेमध्ये प्रायः सबैले धर्मको मुद्दा उठाएको राससका पूर्णप्रसाद मिश्रले समाचारमा उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समाजवाद शब्दको अगाडि लोकतान्त्रिक लेख्न माग गर्दै संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ज्ञापन पत्र बुझायो। साथै श्रमको हक सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न उसले माग गर्‍यो।

जाजरकोटमा संविधानको मस्यौदाको सुझाव दिन सर्वसाधारण गएनन्। कार्यक्रममा सुझाव दिनेमा अधिकांश दलका कार्यकर्ता रहेको पाइएको राससका समाचारदाताले उल्लेख गरेका छन्।

राप्रपा नेपालको केन्द्रीय समितिले संविधानको मस्यौदामा भाग नलिन कार्यकर्तालाई दिएको निर्देशन विपरीत जाजरकोटमा पार्टीको तर्फबाट जिल्ला अध्यक्ष शोभा शाहीले संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्र र हिन्दू राज्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरिन्।

कहाँ कहाँ भए झडप र विरोध प्रदर्शन?

राजधानी काठमाडौँ लगायत अधिकांश मधेसका जिल्लाहरु सुझाव संकलनमा विरोध प्रदर्शन गर्ने दलका कारण दिनभर असामान्य बने।

काठमाडौँमा संविधानसभाको चौथो ठूलो दल राप्रपा नेपालले सुझाव संकलन भइरहेको स्थानमा विरोध प्रदर्शन र नाराबाजी गर्‍यो। त्यस्तै संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले मस्यौदा जलाउने काम गर्‍यो।

तराईका जिल्लामा झडप

तराईका जिल्लाहरु रौतहट, धनुषा, बाँके, सप्तरी, पर्सामा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी, तमलोपा, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शनमा उत्रिए। उनीहरुले सुझाव संकनल कार्य प्रभावित तुल्याउन खोजेपछि प्रहरीले लाठी चार्ज समेत प्रहार गरेको थियो। बिरोध प्रदर्शन र ढुङ्गामुढाको अवस्था बनेपछि मञ्चमा बसेका सभासद्लाई प्रहरीले घेरामा राखेर सुरक्षा प्रदान गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाइएको थियो। 
 

सुरक्षाकर्मी बिचमा देखिएका सभासद हुन, मञ्चभरि सुरक्षाकर्मी राखेर पनि संविधानको मस्यौदामा नागरिकको राय र सुझाव लिइयो ! pic.twitter.com/oUUWpIt4cl

— Raju Shrestha (@rajuatv) July 20, 2015

रौतहटको गौरमा सुझाव संकलनका क्रममा झडप हुँदा २ जना घाइते भए। सुझाव संकलनमा जुटेका नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपालमाथि आक्रमण समेत भएको छ। उनको गाडी तोडफोड भएको छ। सुझाव संकलनमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र मधेसकेन्द्रित दलहरुले कुर्सी प्रहार गर्दै अवरोध प्रयास गरेपछि प्रहरीले लाठीचार्ज समेत गरेको थियो। प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा प्रहार गरेका थिए। रौतहटमा सुझाव संकनलका क्रममा आफूलाई धारणा समेत राख्न नदिएको सभासद् डिम्पल कुमारी झा ले बताइन्। उनले माधव नेपालको उपस्थिति पहाडको मधेसमाथिको शासन भएको धारणा राखिन्।

सप्तरीको राजविराजमा सुझाव संकलनमा अवरोध गर्ने क्रममा फोरम नेपाल र सद्भभावना पार्टीका जिल्ला नेता घाइते भए। सदभावनाका दिनेश यादव र फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष घाइते भए। 

सिराहामा नै सुझाव संकलनका लागि गएका एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डविरुद्ध नाराबाजी भयो। सोमबार बिहान मात्रै साताव्यापी भारत भ्रमणबाट फर्किएका प्रचण्ड सुझाव संकलनका लागि सिराहा पुगेका थिए। उनी रहेको मञ्चमा ढुङ्गा प्रहार समेत भयो। 


बाँकेको नेपालगत्र्ज क्षेत्र नं ३ मा पनि राप्रपा नेपालले संविधानको मस्यौदा माथिको सुझाव संकलनमा अवरोध सिर्जना गर्‍यो।

धनुषाको क्षेत्र नं ५ को थेरा र क्षेत्र नं २ को औरही मा सुझाव संकलनका क्रममा झडप भयो। प्रदर्शनकारीले सुझाव संकलन कार्य रोक्न खोजेपछि प्रहरीले लाठी चार्ज गर्दा ६ जना घाइते भए। जनकपुरको मुल बजारको भानु चोकमा प्रहरी र सुझाव संकलनको विरोध गर्ने दलका कार्यकर्ताबीच झडप समेत भयो। झडप पछि दिनभर जनकपुर बजार बन्द जस्तै रह्यो।

पर्सा क्षेत्र नं २ मा सुझाव संकलनमा गएका सभासद् माथि कुर्सी प्रहार भयो। जिविस भवनमा जारी सुझाव संकनलका क्रममा कुर्सी प्रहार भएको हो। 

ताप्लेजुङमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीले विरोध प्रर्दर्शन गर्‍यो। पोखरामा संघीय समाजवादी फोरम नेपालले जुलुस प्रदर्शन गर्‍यो। झापामा मस्यौदा समितिका सभापति समेत रहेका सभासद् कृष्ण सिटौला सहभागि सुझाव संकलन कार्यमा राप्रपा नेपालले विरोध प्रदर्शन गर्दै सुझाव संकलन अवरुद्ध पार्ने प्रयास गर्‍यो।  

'एउटा पक्ष वा पार्टीले भनेजस्तो संविधान बन्दैन'

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले गोर्खामा दिनभर जनताको सुझाव सुने। अन्त्यमा उनले भने - 'एउटा पक्षले भनेजस्तो, एउटा पार्टीले, पक्षले भनेजस्तो संविधान बन्दैन, यहाँ सबैको कुरा समेटिन्छ।' कुनै दलविशेषले भनेजस्तो संविधान नबन्ने ठोकुवा गर्दै डा. भट्टराईले सबै दल मिलेर सम्झौताको संविधान बनाउने बताए।

पोखरामा आज कास्की जिल्ला भरको संविधान मस्यौदा सुझाव संकलन हजारौं जनता का बीच सम्पन्न भयो ।उपस्थित हुन हुने सबैलाई धन्यवाद ।

— Rabindra Adhikari (@RabindraADH) July 20, 2015

काठमाडौँमा सुझाव संकलनका लागि आयोजित एउटा अन्तरक्रिया नाटक जस्तै देखियो। सोमबार दिउँसो २ बजे। स्थान डिल्लीबजार स्थित विजय स्मारक स्कूल। मुख्य कलाकारका रुपमा छन् सभासद् तथा स्थानिय विकास मन्त्री प्रकाशनमान सिंह। द्वन्द्वको आवश्यकताको पूर्ति गरेका छन् राप्रपा नेपालका नेता र कार्यकताले।

सुझाव दिन आएका दलका स्थानीय नेता कार्यकर्ता पात्रको काम गरेका छन्। कथानक वा विषयवस्तुको रुपमा रहेको छ - 'संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा।' एउटा साँघुरो कोठाको भएको कार्यक्रम नाटक जस्तै नै देखियो। 

सुझाव दिँदै गर्दा एक जनाको मृत्यु

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिने क्रममा कैलालीमा एक जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा धनगढी १ का ५२ वर्षीय चक्रबहादुर थापा रहेका छन्। उनी बोल्दै गर्दा हृदयघात भएर लडेका थिए। लगत्तै अस्पताल पुर्‍याए पनि थापालाई डाक्टरले मृत घोषणा गरेको एबीसी टेलिभजनले जनाएको छ।

सुझाव संकलन रोकिए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया नरोकिने

संविधानसभाले असार २४ गते पारित गरेको सुझाव संकलन कार्ययोजना अनुसार अन्तर्क्रिया कार्यक्रममार्फत् देशभर सोमबार र मंगलबार सुझाव संकलन कार्य भइरहेको छ। सोही कार्ययोजनामा राखिएको विशेष व्यवस्थामा सुझाव संकलन कार्य हुन नसके वा अवरोध भए पनि संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुल्ला गरिएको हो।

​कार्ययोजनाको ६ नं बुँदामा विशेष व्यवस्थामा भनिएको छ - 'कार्ययोजनामा उल्लिखित मिति र समयमा जनताको राय सुझाव संकलन सम्बन्धी कार्यक्रम र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मौसमी प्रतिकूलता वा अन्य कुनै कारणले निर्धारित कार्य सम्पन्न हुन नसकेमा सो कारणले संविधानको पहिलो मस्यौदा उपर संविधानसभा नियमावली २०७० बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बाधा पर्ने छैन।'