काठमाडौं : नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले श्रमको हकलाई मौलिक हकबाट हटाउन सुझाव दिएको छ। श्रमको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत राख्नुको साटो श्रम ऐनमा नै सम्वोधन गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
श्रमको हकमा 'उचित श्रमको अभ्यास, उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा, कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने' व्यवस्था उल्लेख छ।
मौलिक हक भन्नाले राज्य विरुद्धको हक भन्ने बुझिने र श्रमको हकलाई मौलिक हकमा राख्दा संविधानसँग मेल नखाने महासंघको तर्क छ।
यस्तै महासंघले संविधानमा दुई वटा मौलिक हक थप गर्न सुझाव दिएको छ। प्रतिस्पर्धाको हक र क्षतिपूर्ति पाउने हक थप्न महासंघले माग गरेको हो।
प्रतिस्पर्धाको हक अन्तर्गत 'प्रत्येक व्यक्तिलाई कानुनद्वारा निषेधित वस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा वितरण बाहेक अन्य वस्तु तथा सेवाको वितरणमा स्वच्छ प्रतिश्पर्धाको माध्यमबाट समानरुपमा भाग लिने हक हुनेछ' उल्लेख गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
क्षतिपूर्ति पाउने हक अन्तर्गत 'राज्य प्रशासनको कमी कमजोरी वा लापरवाही वा सरकारको नीति परिवर्तन वा अनुचित कृयाकलापबाट भएको क्षतिपूर्ति राज्यले व्यहोर्ने' व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।
समाजवाद शब्दको अगाडि लोकतान्त्रीक शब्द राख्न सुझाव
महासंघले संविधानको मस्यौदामा समाजवाद शब्दको अगाडि लोकतान्त्रीक शब्द राख्न सुझाव दिएको छ। खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रको सुनिश्चितताको लागि समाजवाद शब्दको अगाडि लोकतान्त्रिक शब्द राख्न उपयुक्त हुने महासंघले जनाएको हो।संविधानको मस्यौदामा नेपालको आर्थिक स्वरुप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र हुने उल्लेख छ।
यस्तै उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको व्याख्यामा समेत नेपालको कुनै पनि भूभागमा समान ढंगले व्यवसाय गर्न पाउने आशयको वाक्यांश थप गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।
सम्पत्तिको हक अन्तर्गत राखिएको 'प्रगतिशील करको मान्यता अनुरुप राज्यले व्यक्तिको सम्पत्तिमा आवश्यकता अनुसार कर लगाउन सक्नेछ' भन्ने वाक्य हटाउन माग गरिएको छ। सोहि धारामा 'सार्वजनिक हीतको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिकरण गर्दा मनासिब क्षतिपुर्ति दिनु पर्नेछ' भन्ने वाक्य समेत थप गर्न महासंघले अनुरोध गरेको छ।
संविधानसभाका अध्यक्षलाई सुझाव हस्तान्तरणपछि महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले महासंघ जहिले पनि उदार अर्थतन्त्रको पक्षमा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रको भूमिका कमजोर बनाउने गरी संविधान बन्न नहुने बताए।
'मुलुक सम्बृद्ध बनाउन निजी क्षेत्र बलियो हुनुपर्छ,' उनले भने, 'आर्थिक विकास र सम्बृद्धिका लागि बलियो निजीक्षेत्र, एकाधिकारमुक्त बजार हुनुपर्छ।'
