- रविराज बराल/पहिलोपोस्ट
संविधान निर्माणका विषयमा बटम लाइन बनाउँदै एमाओवादीले लचकताका साथ प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले पहिलोपोस्टलाई बताए।
संघीयतामा १० प्रदेशको अडान राख्दै आएको एमाओवादीले संख्या भन्दा पनि पहिचान र अधिकारलाई संघीयताको आधार बनाउने निर्णय गरेको छ।
निर्वाचन प्रणालीमा पूर्ण समानुपातिकको अडान राख्दै आए पनि सहमतिका लागि पछिल्ला दुई संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रयोग भैसकेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई एमाओवादीले बटमलाइन बनाउने भएको छ।
यस्तै न्यायलयलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन जननिर्वाचित निकायले नियन्त्रण गर्न सक्ने आधार तयार गरी न्यायपालिकाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने अडान एमाओवादीले राखेको छ।
आउँदो माघ १५ देखि एमाओवादीले बैठकलाई निरन्तरता दिने छ।
यस्तै ३० दलीय मोर्चाले घोषणा गरेको आन्दोलन सफल बनाउन केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समिति तथा जिल्लामा जिल्ला समिति बनाउने माओवादीले निर्णय गरेको छ।
'संविधान बनाउने दायित्व हाम्रो हो। हामी प्रतिपक्षी हामी होइनौँ', अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई उद्धृत गर्दै एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य अथकले भने, 'हुन सक्ने जति लचकता प्रस्तुत गरौँ।'
सत्ता पक्षले नै सहमति नचाहेरहेको प्रचण्डको आरोप छ।
जारी बैठकमा पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरणका विषयमा पनि बहस भएको थियो। अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व हस्तान्तरण छलफलको विषय भएको बताएका थिए भने नेता डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डको समेत स्पेस रहने गरी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए।
