ढुक्क हुनुस्, चमत्कार भए पनि माघ ८ मा संविधान आउँदैन

• मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-

काठमाडौं: माघ ८ मा संविधान ल्याउने राजनीतिक दलहरुको प्रतिबद्धता पुरा नहुने पक्का भएको छ। दलहरुले संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति नजुटाउँदा तथा प्रक्रियामा जाने साहस नदेखाउँदा निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने अवस्था आएको हो।

संविधान निर्माणको आन्तरिक कार्यतालिका अनुसार पनि अब माघ ८ मा संविधान निर्माण असम्भव देखिएको छ। कार्यतालिका अनुसार काम भएको भए यतिबेला सभासदहरु संविधानको मस्यौदामा जनताको राय संकलनमा व्यस्त हुने थिए। तर दलहरुबीच असहमतिहरु थाँती रहँदा संविधान निर्माण न प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सक्यो न सहमति नै जुट्न सक्यो।

निरास नेम्वाङ

संविधानसभाका अध्यक्ष सुवाषचन्द्र नेम्वाङले यसअघि नै सार्क सम्मेलन अघि संविधानका विवादित विषयमा सहमति नजुटे संविधान निर्माण हुन नसक्ने बताइसकेका छन्। यद्यपि नेम्वाङले अहिलेसम्म माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सम्भव नरहेको औपचारिक रुपमा बताएका छैनन्।

बाहिर आशावादी कुरा गरे पनि संविधान आउँछ भन्ने नेम्वाङलाई पनि लागेको छैन। 'अझै सात दिन समय छ। जनतामा जाने सम्पूर्ण समय कटौती गर्ने हो भने रातरातभर काम गरेर केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको छ', नेम्वाङ भन्छन्, 'दलहरु बिच ठूलो अविश्वासको खाडल देखापरेको छ', नेम्वाङले निराशा व्यक्त गरे, 'संवैधानिक राजनीतिक समितिले संविधानसभामा दलहरुको धारणा पठाएपनि हुने केही होइन. यो त 'वल्लो घरको नरे पल्लो घर सरे' भनेजस्तो मात्र हुन्छ।'

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई पनि माघ ८ मा संविधान बन्छ भन्नेमा आशावादी छैनन्। 'यति पक्का हो अब माघ ८ मा संविधान त नबन्ने नै भयो', भट्टराई भन्छन्, 'अब अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर जाने हो भने माघ ८ सम्म सेटलमेन्टको आधारसम्म बन्न सक्छ। संविधान नै चाहिँ बन्दैन।'

दलहरुबीच सहमति बनाएर जाने अवस्थामा मात्र आउँदा दुई चार महिनामाभित्र संविधान जारी गर्न सकिने भट्टराई बताउँछन्। नत्र एकले अर्कालाई पेलेर जाने सोचले संविधान निर्माण प्रक्रिया नै भंग हुने खतरा देख्छन् भट्टराई। 'पेलेरै जान्छु भन्ने हो भने अर्कोले प्रतिवाद गरिहाल्छ र सबै प्रकृया नै भंग हुने खतरा देखिन्छ। मेरो चाहना पहिलो होस् भन्ने हो', उनले भने।

रुष्ट प्रतिपक्षी, अप्ठ्यारोमा सत्तारुढ

संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले सात प्रदेशको अवधारणा प्रस्तुत गरेपछि एमाओवादी रुष्ट छ। कांग्रेस र एमालेले संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा आफ्नो अवधारणा पठाउन माग गर्दै आएका छन्। तर, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दलहरुले कांग्रेस एमाले प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
 
तर सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनमा भाग लिन आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संख्याका आधारमा नभइ सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्न 'सुझाव' दिएपछि सत्तारुढ कांग्रेस एमाले पनि अप्ठ्यारोमा छन्।

राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा चार सय चार सभासद्को हस्ताक्षर बुझाएर सात प्रदेशको अवधारणाको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजान माग गरिरहेका कांग्रेस-एमाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संख्याका आधारमा संविधान निर्माण नगर्न सुझाव दिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।

प्रक्रिया अघि बढाउने दबाब

दलहरुले संविधानसभामा दलगत अवधारणा पठाए सबैभन्दा अप्ठ्यारो सभाध्यक्ष सुवाष नेम्वाङलाई पर्ने देखिन्छ। संविधानसभामा विषय पुगेपछि प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेम्वाङले दबाब झेल्नुपर्ने छ।

प्रक्रिया अगाडि बढाउन विवादित विषयमा प्रश्नावली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नावली निर्माण गर्न पुन संवैधानिक राजनीतिक समितिमा फर्काउने वा नयाँ समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर संविधानसभामा रहेका दलका प्रमुख नेताले नबनाएको प्रश्नावली उनीहरु मतहतको अर्को समितिले बनाउँछ भन्नेमा विश्वस्त छैनन् नेम्वाङ।

'३१ नै दलका प्रमुख दलका नेताहरु रहेको समितिले नबनाएको प्रश्नावली उनीहरुकै मातहतमा रहेको अर्को कुनै समितिले बनाउँछ भन्ने आधार देखिन्न,'नेम्वाङ भन्छन्।

संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. भट्टराई कांग्रेस एमालेमा सहमति नै हुँदैन भन्ने सोच रहेका कारण शंका बढेको दाबी गर्छन्। 'सहमति नै हुँदैन भन्ने सोच उहाँहरुमा भएकाले शंका बढ्यो। गम्भीरतापूर्वक बस्ने हो ने एक दिनमै सबै विषय सल्ट्याउन सकिन्छ', भट्टराई भन्छन्, 'तर केले काम गरिरहेको छ कि उहाँहरु एक घन्टा पनि सँगै बस्न सकिरहनु भएको छैन। बसिहाले पनि एकैछिनमा विवादमा गइहाल्ने प्रवृत्ति छ।'

सबैलाई समेट्न नसकिने भए पनि प्रमुख दलहरुबीच न्युनतम सहमति हुनैपर्ने भट्टराईको भनाई छ। 'न्युनतम सहमति भएन भने संविधान जारी नै हुँदैन। जारी भइहाल्यो भने लागू नै हुँदैन', उनी भन्छन्।

संविधान नआउने घोषणा गर्न बाँकी

संविधानको पहिलो खाका निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको मस्यौदा समिति भने अब माघ ८ मा संविधान जारी गर्न नसकिने घोषणा गर्ने तयारीमा छ।
समिति सदस्य रहेका गगन थापा आफूले समितिका सभापति कृष्ण सिटौलासँग अब माघ ८ मा संविधान जारी गर्न असम्भव भएको निर्णय गर्न माग गरेको बताउँछन्।

'मस्यौदा समितिले अब बैठक राखेर प्रष्ट भन्नुपर्‍यो कि अब हामीलाई साँच्चिकै कति दिन चाहिन्छ', थापा भन्छन्, 'सम्वाद समितिले सहमति गरेर वा संविधानसभाले हल गरेर दिएपनि प्राविधिक तयारी गर्न समय त लाग्छ नि।'

अन्यौलमा मस्यौदा समिति

संविधानको मस्यौदा निर्माण गर्न मस्यौदा समितिलाई कति दिन चाहिन्छ भन्ने प्रष्ट पार्न एक हप्ताभित्र बैठक राख्न सिटौलासँग माग गरिएको थापाको भनाई छ। संविधानको पहिलो ड्राफ्ट तयार भए पछि त्यसलाई छलफलका लागि जनतामा पठाउनुपर्ने हुन्छ।

संविधानको मस्यौदा जनतासम्म पठाएर राय संकलन गर्ने कार्य असम्भवजस्तै छ। चमत्कार नै भए पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने कार्य सम्भव नरहेको थापा पनि स्वीकार गर्छन्। 'मस्यौदा समितिको अवस्था कस्तो भयो भने चमत्कार नै भएर विवादित विषयहरु टुङ्गियो भनेपनि माघ ८ मा पूर्ण संविधान जारी गर्न मस्यौदा संविधानसभाबाट पारित गर्न समय नपुग्ने ठाउँमा हामी पुगिसक्यौँ', थापा भन्छन्।

संविधान निर्माण प्रक्रिया अनुसार संविधानको पहिलो मस्यौदा निर्माण भएपछि पनि संविधानको खाकाको हरेक धारामा सभासद्हरुले संशोधन हाल्न समय पाउनेछन्। त्यस्तै प्रत्येक धारा दुई तिहाइले पारित गर्नुपर्ने भएकाले पनि समय लामो समय लाग्ने निश्चित छ।