- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिमा चार सय चारजना सभासद्को हस्ताक्षर बुझाएर सात प्रदेशको अवधारणाको प्रस्ताव संविधानसभामा लैजान माग गरिरहेका कांग्रेस-एमाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संख्याका आधारमा संविधान निर्माण नगर्न सुझाव दिएपछि अप्ठ्यारोमा परेका हुन्।
गत मंगलबार मोदीले काठमाडौंमा ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहमतिमै संविधानको निर्माण गर्दा फाइदा हुने भन्दै नेपालका राजनीतिक दललाई सुझाव दिएका थिए।
'संख्याको आधारमा निर्माण गरिने संविधानले नेपालीको भलो गर्दैन। संविधान सहमतिमै बनोस्,' मोदीले भनेका थिए।
संविधानसभा नियमावलीले संविधान जारी गर्न कम्तिमा दुईतिहाइ बहुमत आवश्यक रहेको उल्लेख छ। कांग्रेस-एमालेले केही साना दलको साथ लिएर दुई तिहाइ पुर्याएका छन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान जारी गर्न दुई तिहाई संख्या पुगेकाले संविधान माघ ८ मै आउने बताउँदै आएका छन्।
एमाओवादी नेता समेत रहेका राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले राम्रो सुझाव जसले दिएपनि ग्रहण गर्नु उचित हुने टिप्पणी गरे।
'हामीले सधैँ भन्दै आएका थियौँ', सभापति भट्टराईले पहिलोपोस्टसँग भने, 'अब राम्रो सुझाव जहाँबाट आएको भएपनि लिनु उचितै हुन्छ।'
पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालका अन्तराष्ट्रिय मामिला सल्लाहकारको रुपमा काम गरिसेकका एमाले सभासद् राजन भट्टराईले मोदीको सुझाव ग्रहण योग्य भएनभएको बारे नेपालका राजनीतिक दलहरुले निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
'उहाँले त्यसो नभन्दिएको भए पनि हुन्थ्यो। भनिसकेपछि पनि निर्णय गर्ने स्वतन्त्र हैसियत राख्ने सार्वभौम स्वतन्त्रता सम्पन्न राष्ट्रका मान्छे हौँ हामी,' भट्टराईले तर्क गरे, 'उहाँहरुले दिएको सुझावलाई मित्र राष्ट्रका हिसाबले दिएको सुझावका रुपमा लिन सकिन्छ। हाम्रो कानुन अभ्यासका आधारमा निर्णय गर्ने हो।'
मोदीले बहुमतमा नजान दिएको सुझावले कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइको मर्ममा प्रहार गरेको धेरैको बुझाइ छ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान निर्माणमा कुनै किसिमको दबाद नदिएको बताएका छन्।
'नेपालमा दलीय सहमतिमा संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन', प्रधानमन्त्री कोइरालालाई उदृत गर्दै बिहीवार राससले लेखेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मोदीले सहमतिमा निर्माण गर्नुपर्ने धारणबारे आफूहरुले स्पष्ट गरेको बताए। बिबिसी नेपाली सेवामा गत बुधवार रवीन्द्र मिश्रसँगको कुराकानीमा ओलीले मोदीलाई सहमतिमा संविधान जारी गर्ने 'ब्रिफिङ' भएको तर आफूहरुले भेटमा विधि र प्रक्रियाबारे स्पष्ट गरेको बताएका थिए।
'संविधानसभा निर्णायक हो। ६/४ नेताले नेताले गर्ने होइन,' ओलीले भने, 'सहमति भन्या के? एमाओवीसँग सहमति भए सहमति ! सर्वसम्मतिले देश चल्छ। कानुनले चल्दैन भन्ने मैले कहीँ देखेको छैन।'
सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जस्तो समझदार व्यक्तिले द्वन्द्व गरेर संविधान लागु हुदैँन भनेको कांग्रेस र एमालेले बुझ्नुपर्ने बताए।
'द्वन्द्व गरेर संविधान लागु हुँदैन। यदि संविधान जारी गर्ने र शान्ति कायम गर्ने हो भने, कांग्रेस र एमालेसँग कुरा त भएको छैन तर उहाँहरुले मोदी जसेतो समझदार व्यक्तिले भनेको कुरा बुझ्नुभयो होला', कर्णले पहिलोपोस्टसँग भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि संविधानसभामा बहुमत देखाएर कांग्रेस र एमालेले 'आफ्नो नाडी छाम्न खोजेको' बताएका थिए। प्रचण्डले यसअघि नै मतदानबाट संविधान जारी खोजिए 'संविधानसभा भंग हुने' चेतावनी दिइसकेका छन्।
कान्तिपुर दैनिकसँगको अन्तवार्तामा प्रचण्डले 'कांग्रेस र एमाले पेलेर अगाडि बढे संविधानसभा छाडेर हिँड्नुपर्ने' अवस्था आउने बताएका थिए।
सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन मंगलबार काठमाडौँ आएर फर्किएका मोादीले नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग पनि पालैसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
मोदीको बढ्दो नेपाल चासो
भेटमा सम्पूर्ण रुपमा नेपालको राजनीतिमा केन्द्रित कुराकानी भएको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ प्रकाशले ट्विट गरेका थिए।Modi&our party met.But not a single word on bilateral relation and SAARCsummit.Interest and'discussion'limited to Nepal's politics.What,Why?
— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) November 25, 2014
पत्रकार सुधीर शर्मा सहमतिबाट अघि बढ्न मोदीले दिएको 'प्रेस्क्रिप्सन'लाई बहकिएको वक्तव्य नभइ सोच विचार गरेर दिएको सन्देश भएको बताउँछन्। 'भारतको प्रधानमन्त्री तहबाटै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा तिखो टिप्पणी या सुझाव नसुनिएको धेरै भैसकेको थियो। मोदीले त्यसमा क्रमभंग गरेका छन्', कान्तिपुर दैनिकमा शर्मा लेख्छन्, 'अहिले हाम्रो राजनीतिक मामिलामा भारतको उच्च राजनीतिक तहले नै खुलेर टिप्पणी गरेको छ।'
मोदीको सुझावलाई कोइराला सरकारको मिति पुगेको र नयाँ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसँग जोडेर विष्लेषण गरेका छन् पत्रकार युवराज घिमिरेले। 'राष्ट्रिय सरकार गठनको कुरा उठाएर अब सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको म्याद पुगेको अड्कलबाजी हुन थालिसकेको छ र त्यसलाई मोदी अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेर्ने छ आउँदा दिनमा', घिमिरेले अन्नपूर्ण पोस्टमा लेखेका छन्।
नेकपा मशालका महामन्त्री मोहनविक्रम सिंह पनि मोदीको अभिव्यक्तिले सत्तारुढ राजनीतिक शक्तिलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने बताउँछन्। 'मोदीको सल्लाहलाई उपेक्षा गरेर पूर्ववत बहुमतको प्रक्रियाद्वारा संविधान निर्माणमा जोड दिने वा आफ्नो पहिलेको अडान छाडेर सहमतिद्वारा नै संविधान निर्माण गर्ने नीति अपनाउने- उक्त दुवै नीति अपनाउनु तिनलाई धेरै नै अप्ठ्यारो छ', नागरिक दैनिकमा सिंहले लेखेका छन्।
