- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
इन्दरकुमार गुजराल भारतीय प्रधानमन्त्री हुँदा शिलान्यास गरिएको आकस्मिक उपचारका लागि निर्माण गरिएको ट्रमा सेन्टर नेपाललाई हस्तान्तरण गर्दै मोदीले लामो सार्वजनिक भाषण दिए। मोदीले जनस्तरमा सम्बन्ध राख्ने चाहना ब्यक्त गर्नु उचित हो तर सार्वजनिक रुपमै राजनीतिक विषयमा टिप्पणीले राजनीतिक दलका नेताहरुलाई झस्क्याएको हुनुपर्छ।
'भारतको काम तपाईँका काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन, तपाइँहरु जुन दिशामा हुनुहुन्छ त्यसमा सहयोग गर्ने हाम्रो काम हो, नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र हो, हाम्रो इच्छा यति हो कि नेपालले हिमालयको जस्तै उचाई प्राप्त गरोस्', नेपालको संसदमा मोदीले भनेका थिए।
तर ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरण काय्रक्रमलाई मोदीले राजनीतिक भाषणको थलो बनाए। मोदीले आकस्मिक उपचार गर्ने अस्पताल हस्तान्तरण कार्यक्रममा पुरै आधा घण्टा भाषणा गरे जसमा कडा थियो राजनीतिक टिप्पणी, त्यो पनि निर्देशनात्मक शैलीमा।
‘म नेपालका सबै राजनीतिक दललाई सार्वजनिक रुपमा आग्रह गर्छु, संविधानको निर्माण सहमतिमै गर्दा फाइदा हुन्छ, संख्याको आधारमा निर्माण गरिने संविधानले नेपालको भलो गर्दैन, सहमतिमा संविधान बनोस्,' मोदीले शुभेच्छा ब्यक्त गर्दै भने। शुभेच्छा सम्म त ठिकै थियो तर मोदीले संविधान निर्माणमा बहुमतीय प्रणाली नअपनाउन सुझाव दिए। संविधान निर्माण प्रकृया अहिले बहुमतीय प्रणाली वा सहमतीय प्रणाली भन्ने विषयमा रुमलिएको छ। मोदीको यो भाषण एनेकपा माओवादीलगतयका विपक्षीका लागि राहत र भने सत्तापक्षका लागि तीतो भएकै हुनुपर्छ।
दलहरुबीच सहमति नजुटे दुई तिहाइबाट संविधान जारी गर्न सकिने ब्यवस्था संविधान सभाको नियमावलीले गरेको छ। संविधान निर्माणमा सबै सहमति जुट्न नसक्ने अवस्थाप्रति संविधानसभा नियमावली प्रष्ट छ।
'संख्याको आधारमा निर्माण गरिने संविधानले नेपालको भलो गर्दैन। सहमतिमा संविधान बनोस्,' मोदीले मिहिनरुपमा राजनीतिक टिप्पणी गरेर एक किसिमको राजनीतिक तरंग पैदा गरेका छन्।
मोदी आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न यति सुक्ष्म तरिकाले चातुर रहे कि उनले पहिले राजनीतिक टिप्पणीका लागि पृष्ठभूमी तयार गरे।
अस्पतालमा दिएको सम्बोधनअघि मोदीले विगतको संसदको सम्बोधन सम्झिए र आफू अनुकुल ब्याख्या गरेको देखियो।
'संविधान तपाईँहरु बनाउनुस्, आफ्नो तरिकाले बनाउनुस्, तपाइँहरुको निर्णय हुनेछ। त्यसमा भारतको कुनै दक्खल हुनेछैन,‘ मोदीले भनेका थिए।
तर मोदीले संविधान निर्माणमा सहमतिमा गर्न र ढिला नगर्न भन्दै निर्देशनात्क शैलीमा प्रस्तुत भए। कुटनीतिमा प्रस्तुतीको शैली अर्थपूर्ण हुन्छ।
मोदीले दलहरुलाई संविधान निर्माणको समयावधि समेत सम्झाए। उनले तीस चालिस दिन समय बाँकी रहेको भन्दै सचेतसमेत गराए।
मोदीले भाषण गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला टुलुटुल हेरिरहेका थिए।
एक साता अघिमात्र मोदीले जनकपुरमा सार्वजनिक सम्बोधन गर्ने विषयमा संसदको राज्य ब्यवस्था समितिमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले मोदीले 'चमत्कार' देखाउने गरेको बताएका थिए।
'उहाँ जहाँ पनि जानुहुन्छ चमत्कार देखाउनुहुन्छ,' गौतमले भनेका थिए।
मंगलबार तिनै मोदीलाई गौतमले नै स्वागत गरेका थिए। प्रधानमन्त्री कोइरालाले मोदीले सम्बोधन गर्ने इच्छा ब्यक्त गरेको भन्दै त्यसमा केही गर्न नसकिने भन्दै संसदमा निरिहता प्रकट गरेका थिए।
मोदीको प्रशासनमा चासो
नेपाल र भारतका विगतमा भएका कतिपय सहमति र सम्झौता अगाडि नबढेका पक्कै हुन्। तर मोदीले आकस्मिक उपचार कक्षमा हस्तान्तरण गर्दै नेपालका प्रशासनिक संयन्त्रलाई समेत बधाई दिए।एक हातले ताली नबज्ने ज्ञान उनले बाँडे। अनि नेपाल सरकार, सबै राजनीतिक दल र प्रशासनिक अधिकारीलाई धन्यवाद दिए। जबकि कतिपय भारतसँग सम्झौता भएका जलविद्युत आयोजनामा नेपालका राजनीतिक दलबीच फरक फरक दृष्टिकोण छ। नेपाली जनताले आजसम्म नौ सय मेगावाटको अपर कर्णालीको जलविद्युत विकास सम्झौता हेर्न समेत पाएका छैनन्।
मोदी अवतार
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपालीले उनलाई गाली गर्ने हक भएको जिकीर गरे।'मैले सुझाव मात्रै दिएर हिँड्नुले त्यति शोभा दिँदैन। त्यसैले आज म नेपाललाई 'मोबाइल माटो परीक्षण प्रयोगशाला' उपहार दिँदैछु। त्यसको सबै प्रविधि दिँदैछु,' मोदीले दाताको हैसियतमा आफूलाई उभ्याउँदै भने।
त्यतिमात्रै होइन एउटा हेलिकोप्टर दिएर नेपाललाई रक्षाकवच बन्ने हास्यास्पद तर्कसमेत गरे।
'मलाई खुसी लागेको छ कि आज म नेपालको लागि एउटा हेलिकप्टर पनि दिँदैछु। मलाई विश्वास छ, नेपाललाई एउटा बलियो रक्षाकवज मिल्नेछ, यो एउटा नयाँ तागत बन्नेछ,' मोदीले भने।
नेपालले अरु मुलुकबाट हतियार किनेकै निहूमा भारतले सैन्य सहयोग रोकेको थियो। आन्तरिक द्वन्द्वमा लड्न अन्य देशका हतियार ल्याउँदा नेपाल असुरक्षित ठानिएको थियो।
मोदीले नेपाल सरकारको निर्णय क्षमतामा समेत प्रश्न गरे। उनले कटाक्ष गर्दै नेपालको दूरसञ्चार कम्पनीहरुमाथि व्यङ्ग्य गरे।
'म चाहन्छु नेपालका टेलिफोन प्रदायकले पनि शुल्कमा पुनर्विचार गरुन्, जसको फाइदा नेपालमा रहेका भारतीय र भारतमा रहेका नेपाली दुवैले पाउन्,' उनको सुझाव थियो। आफूले भारतमा शूल्क घटाउँदा पनि नेपालका कम्पनीले वास्ता नगरेको प्रति उनको व्यङ्ग्य झल्किन्थ्यो।
जबकि मोदीले नेपाल सरकारलाई यसबारे भाषणबाट जानकारी गराइराख्नुपर्ने थिए। कुटनीतिक भेटवार्तमा यस्ता विषय राख्न सक्थे।
