- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरुले यसबो विरोध गर्दै प्रस्तावको रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।
दलहरुबीच संविधानका विवादित विषयमा छलफल गर्न समितिको ५९ औँ बैठक २४ घण्टा बढी चलिरहेको छ। आइतबार दिउँसो २ बजेदेखि चलेको बैठक पटक-पटक स्थगित गर्दै निरन्तरता दिने काम सभापति बाबुराम भट्टराईले गर्दै आएका छन्।
सोमबार पनि दिनभर जसो बसेको बैठक मंगलबार बिहान १० बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ।
सोमबार साँझको बैठकपछि सभापति भट्टराईले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताए।
'संविधानका विवादित विषयमा सहमति वा असहमतिको रिपोर्ट तयार नहुँदासम्म बैठक निरन्तर जारी रहन्छ', भट्टराईले भने।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने बैठक लामो लैजान नहुने बताए। उनले एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुलाई पनि आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्न सुझाव दिए।
'हामीले हाम्रो अडान प्रस्तुत गरेका छौँ, प्रश्नावली बनाउने भए पनि यही अवधारणा एउटा प्रश्न बन्न सक्छ', पौडेलले भने, 'उनीहरुले पनि अडान लिएर आए हुन्छ, सहमति नजुटे त्यसैबाट प्रश्न बनाएर संविधानसभामा पठाउनुपर्छ।'
पौडेलले संवाद समितिले प्रश्नावली तयार गर्न नसके संविधानसभालाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए। यहाँ सक्दैन भने संविधानसभालाई प्रश्न बनाउन दिनुपर्छ', पौडेलले भने।
के छ कांग्रेस-एमालेको अवधारणमा?
काँग्रेस र एमालेले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्तुत गरेको अवधारणमा संघीयतामा जाँदा सात प्रदेश बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। कोशी प्रदेश, जनकपुर प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश गरी सात वटा बनाउने अवधारणा अगाडि त्यसमा छ।अवधारणाको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दलित जनजाति पार्टी र दुई स्वतन्त्र सभासद् अत्तहर कमाल मुसलमान र चन्द्रेश्वर झा ले समर्थन गरेका छन्।
प्रदेशको राजधानी प्रदेश सभाको सिफारिसमा प्रदेश सभाले तोक्ने, प्रदेशको नाम परिवर्तन गर्न केन्द्र सरकारको अनुमति प्राप्त गरि प्रादेशिक संसदको दुई तिहाइले गर्न सक्ने, प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुने साथै प्रदेश सभाले अन्य दुई भाषाहरु समेत राख्न सक्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले सहमत छन्।
शासकीय स्वरुपमा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्न समेत सहमति जुटेको छ। संसदमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त नगरेको खण्डमा सबैभन्दा ठूलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुनेछन् यद्यपि उनले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
अविश्वासको मत ल्याउन पनि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार अनिवार्य प्रस्तुत गर्नुपर्ने ब्यवस्था थप गरिएको छ। तर नयाँ प्रधानमन्त्री बनेको दुई वर्ष सम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको एक वर्षसम्म ल्याउन नपाउने प्रावधानमा समेत दलहरुको साझा धारणा बनेको छ।
प्रतिनिधिसभा १६५ सदस्यीय र राष्ट्रिय सभा ७५ सदस्यीय तथा प्रदेश सभा २० देखि ५० सदस्यीय बनाउने दलको अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ।
कांग्रेस र एमाले अवधारणा संवाद समितिबाट अगाडि जान सक्दैन : प्रचण्ड
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने काँग्रेस एमाले लगायतका दलहरुले ल्याएको अवधारणा संवाद समितिमा औपचारिक प्रस्तावको रुपमा छलफल हुन नसक्ने बताए।'यो एउटा सन्दर्भ सामाग्री हो, कांग्रेस र एमालेको पार्टीको नेताहरुको धारणा हो', प्रचण्डले भने, 'संवाद समितिमा यसलाई लिएर सहमति हुन पनि सक्दैन र यो संवाद समितिबाट अगाडि जान पनि सक्दैन।'
त्यसअघि समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको प्रस्ताव पाँच विकासक्षेत्रलाई सात बनाए जस्तो तथा १४ अञ्चललाई ७ मा घटाएको जस्तो भएको टिप्पणी गरेका थिए।
'कांग्रेस र एमालेले ल्याएको प्रस्तावमा संघीयताको गन्ध छैन', प्रचण्डले भने, 'उत्पीडितलाई अधिकार दिने सहमतिबाट पछाडि हटेर पञ्चायलकालीन १४ अञ्चल र ५ विकास क्षेत्र बनाउन खोजियो।'
देशमा जनयुद्ध भएको थिएन, ठूलो सम्झौता भएर आएको थिएन भन्ने खालको अवधारणा छ', प्रचण्डले भने, 'यो विगतमा भएका राजनीतिक समझदारी निर्ममतापूर्वक उल्ट्याएर आएको छ।'
'अलिक गोप्य रहस्यमय ढंगले प्याकेज बनाउन खोज्नुभयो', संवाद समितिमा प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेका नेताहरुलाई लक्षित गर्दै भने, 'प्रस्तावले विषय असहज बनाएको अनुभूति भएको छ।'
प्रचण्डले बैठकमा विगतमा भएका राजनीतिक प्रतिबद्धताबाट पछाडि जानेलाई इतिहासले क्षमा नदिने तर्क गरे। संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्नुको साटो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपनाएको विधि देखेर अचम्म लागेको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले सच्याउन सुझाव दिए।
संवाद समितिले संविधानसभामा पठाउनुपर्छ : रामचन्द्र पौडेल
नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि काँग्रेस र एमालेले राजनीतिक संवाद समितिमा पेश गरेको अवधारणा पत्रमा संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा छलफल हुनुपर्ने बताए। उनले संवाद समितिले अवधारणालाई संविधानसभामा पेश गर्नुपर्ने बताए।'समितिमा सहमतिको कोशिस गर्यौँ, यहाँ सहमति भएन अब संविधानसभामा लगेर छलफल गराउन चाहन्छौँ', पौडेलले भने, 'त्यहाँ पनि सहमतिको प्रयास हुन्छ, सम्झौताको प्रयास हुन्छ यसलाई यहिँ रोकेर राख्न चाँहदैनौँ, यथास्थिति रहन सक्दैन अगाडि बढ्नुपर्छ।'
'समय भेड्कियो अब संवाद समितिको सर्वसम्मितिले संविधान बन्न असम्भव देखियो', पौडेलले भने, 'हाम्रो अवधारणाले छलफलको मोड बदलेको छ, हामीले सहमतिको आधार किटानी गरेर प्रस्तुत गरेका छौँ, यसलाई संविधानसभामा लैजानुपर्छ।'
के छ संविधानसभामा दलहरुको स्थिति?
नेपाली कांग्रेस - २०६नेकपा एमाले - १८२
एमाओवादी - ८४
राप्रपा नेपाल - २५
फोरम लोकतान्त्रिक - १४
राप्रपा - १३
तमलोपा - ११
फोरम नेपाल - १०
सद्भावना पार्टी - ६
नेकपा माले - ५
संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल - ५
नेमकिपा - ४
तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपाल - ३
राष्ट्रिय जनमोर्चा - ३
नेकपा संयुक्त - ३
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी - ३
नेपाल परिवार दल - २
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी - २
थरुहट तराई पार्टी नेपाल - २
दलित जनजाती पार्टी(विसेन्द्र पाशवान) - १
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट - १
समाजवादी जनता पार्टी - १
नेपाली जनता दल - १
मधेशी जनाधिकार फोरम गणतान्त्रिक - १
नेपा: राष्ट्रिय पार्टी - १
संघीय सद्भावना पार्टी - १
खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा - १
अखण्ड नेपाल पार्टी - १
जनजागरण पार्टी नेपाल - १
मधेश समता पार्टी नेपाल - १
दलित जनजाती पार्टी(यशोदा कुमारी झा) - १
स्वतन्त्र(अत्तहर कमाल मुसलमान/चन्द्रेश्व झा) - २
जम्मा- ५९७ (प्रत्यक्ष-२४०, समानुपातिक-३३५, मनोनित-२२)
