काठमाडौं: गत फागुन २८ गते सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो। यसबीच गृह मन्त्रालयले चैत ३ गते ३५ दिने सूचना जारी गर्दै अवैध हतियार बुझाउन चेतावनीसमेत दियो।
चैत ११ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिंसात्मक गतिविधि गरिरहेको विप्लव समूहका गतिविधि चैत महिनाभित्र नियन्त्रण गरिसक्ने दाबी गर्दै नडराउन आफ्ना सांसदहरुलाई आश्वस्त पारे। तर, न त विप्लवका गतिविधि चैत महिनाभित्र नियन्त्रणमा लिन सरकार सफल भयो। न त विप्लवले नै ३५ दिन भित्र हतियार नै बुझायो। सरकारले प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेकपासँग जोडिएर १० जनाको मृत्यु भइसकेको छ।
यसबीच १० वर्ष सशस्त्र द्वन्द्वको घाउ बल्झिने गरी घटनाहरु घटे। जेठ १२ गते काठमाडौंमा श्रृंखलाबद्ध विष्फोट भए। सुकेधारा र अनामनगरमा मानवीय त्रुटीका कारण भएका विष्फोटमा विप्लव नेतृत्वको पार्टीले बनाएको जनसेनाका कमान्डरसहित पाँच जनाको मृत्यु भयो। केही घाइते भए।
गत जेठ ७ गते भोजपुरमा विप्लवका कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरेको मृत्यु भयो। भोजपुरको टेम्केमैयुम गाउँपालिकामा प्रहरीको गस्ती टोलीमाथि गोली प्रहार गर्न खोजेपछि प्रहरीले तीर्थराज घिमिरेलाई गोली प्रहार दाबी गर्दै आएको छ। तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
त्यसको एक महिनापछि सर्लाहीमा फेरि उस्तै घटना दोहोरियो। असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी-१ लखनदेही खोला नजिक नेकपाका सर्लाही इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीकै गोली लागि मृत्यु भयो। प्रहरीले दोहोरो भिडन्त दाबी गर्दै आए पनि विप्लव समूह तथा प्रतिपक्षी दलका साथै सत्तापक्षका सांसदहरुले नै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यही घटनालाई लिएर संसद पनि अवरुद्ध भयो।
पौडेलको मृत्यु भएको तीन सातापछि असार २६ गते भोजपुरमै अर्को घटना भयो। त्यसअघि विप्लवका कार्यकर्तामात्र मारिएको अवस्थामा असार २६ गते भोजपुरमा प्रहरी जवानसमेत मारिए।
प्रहरी जवान र विप्लवका कार्यकर्ताबीच गोली हानाहान हुँदा दुई जनाको मृत्यु भयो। मृत्यु हुनेमा विप्लवका संखुवासभा सेक्रेटरी नीरकुमार राई र प्रहरी जवान सञ्जिवकुमार राई थिए।
घटनापछि प्रहरी र विप्लवबाट फरक फरक अभिव्यक्ति आइरहेको छ।
त्यस्तै साउन २ गते धनगढीमा विष्फोट भयो। आत्मरक्षाका लागि बोकेको भनिएको बम विष्फोट हुँदा विप्लवका एक कार्यकर्ताको मृत्यु भयो।
बाहिर वार्ताको हल्ला तर, दुवै आफ्नै अडानमा
साउनको सुरुवात हुनै लाग्दा सरकार र विप्लवबीच अनौपचारिक वार्ता सुरु भएको भन्ने खबर आए। तर खबरकाबीच भइरहेका घटनाक्रमहरुले भने वार्ताको कुनै तयारी र सुरुवात नभएको संकेत गर्न थालेका छन्।
विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई गृह मन्त्रालयले अहिलेको सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौतीका रुपमा लिएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा पनि यसलाई स्वीकार गर्छन्। मंगलवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनी विप्लव समूहप्रति नरम रुपमा प्रस्तुत भए।
'संघीयता, स्थायित्व र पूर्ण शान्तिका लागि विप्लव समूह अहिलेको चुनौती हो,' गृहमन्त्री बादलले भने, 'विप्लव समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याइयो भने शान्ति सुरक्षामा पूर्णता हुनेछ।' उनले विप्लव समूह वार्तामा आउने संकेत देखा परेको भन्दै वार्ता हुने बताए।
'विप्लव समूहलाई वार्तामार्फत् मूलधारको राजनीतिमा नल्याइ शान्ति सुरक्षा पूर्ण हुँदैन। हामीले उहाँलाई पटक पटक वार्तामा आउन भनेका छौं,' गृहमन्त्री थापाले भने, 'वार्ताका लागि उहाँहरुले शर्त राखेको मिडियाबाट सार्वजनिक भएको छ। तर औपचारिक रुपमा उहाँहरुबाट कुनै शर्त आएको छैन। अहिलेको अवस्था हेर्दा उहाँ वार्तामा आउनुहुन्छ भन्ने देखेका छौं।'
उनले यस्तो बताइरहँदा नेकपाका महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले 'वार्ताको कुप्रचार गरेको' आरोप लगाए। नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा उपत्यका ब्युरो इन्चार्ज माइला लामाको गिरफ्तारीसँगै विप्लवले जारी गरेको वक्तव्यमा यस्तो आरोप लगाएका हुन्।
'हाम्रो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, भ्याली इन्चार्ज तथा लोकप्रिय जनकलाकार माइला लामालाई यो सामाजिक फासिवादी केपी-पीके सरकारले सांगठनिक कामको सिलसिलामा भक्तपुरको एक घरमा सुतिरेहका अवस्थामा हतियारधारी सुरक्षा फौजले संकटकाललाई बिर्साउने गरी गिरफ्तार गरेको छु,' विप्लवले भनेका छन्, 'केपी-बादल प्रशासनले एकातिर वार्ताको कुप्रचार गर्ने, अर्कोतिर नेता, कार्यकर्तालाई गिरफ्तार, हत्या, गोली हान्नुका साथै झुठो मुद्दा लगाएर जेल चलान गर्नुले यो सरकार देशमा वास्तविक शान्ति, समृद्धि र विकासको पक्षमा नरहेर जबर्जस्त युद्धमा धकेली जनतामाथि थप शोषण गर्नु, दमन थोपर्नुका साथै देशमा विदेशी शक्तिको चलखेललाई बढवा दिन लागेको स्पष्टै बुझ्न सकिन्छ।'
विप्लवले सरकारको योजनाबद्ध प्रतिरोध गर्ने भन्दै प्रतिफलको भागीदार सरकार हुनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। पक्राउ नेता कार्यकर्ताको रिहाइको मागसमेत गरेका छन्।
सिके राउतलाई जस्तै गलाएर मूलधारमा ल्याउने सरकारको रणनीति
गत बिहीवार सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले 'छक्कापञ्जा' तरिकाबाट नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग वार्ता नहुने भन्दै सिके राउत आएजस्तै गरी वार्तामा आउनुपर्ने बताए। उनले विप्लवका कुनै पनि सर्त मान्न सरकार तयार नरहेको संकेतसमेत गरे।
'हामीले कति चोटि भन्ने? उहाँहरूलाई हामी वार्ता गर्न तयार छौँ भन्ने। वार्ता दाउपेच र शक्ति सञ्चयको लागि भने हुँदैन। मानिस छोड्ने मुद्दा हटाउने अनि उहाँहरू वार्तामा आउनु भएन भने?' प्रवक्ता बाँस्कोटाले प्रश्न गर्दै भनेका थिए, 'पक्राउ गरेको मान्छे छोडेर फेरि बन्दुक बोक्न जाने गरी वार्ता हुँदैन।'
मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लव समूह हिंसा छोडे र संविधान पालना गर्ने गरी आए एक मिनेटमा नै वार्ता गर्न तयार भएको समेत बताएका थिए। ‘हिंसा छोडेर, संविधान मान्ने भए। पहिले केही बिगारेको भए पनि होस् नि त भनेर भन्थ्यौं,' उनले भनेका थिए।
सरकारका प्रवक्ताको यो भनाइले सरकार वार्ता गरेर नेकपालाई मूलधारमा ल्याउनुभन्दा पनि गलाएरै ल्याउने रणनीतिमा रहेको विप्लवले बुझेका छन्। 'सरकारका पछिल्ला गतिविधिले यस्तै देखाएको छ। हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई हत्या गर्ने पक्राउ गर्ने अनी हामीलाई गलाउने रणनीति लिएको छ,' पहिलोपोस्टसँग सम्पर्कमा आएका विप्लव समूहका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, 'हाम्रो शक्तिलाई खत्तम गर्ने र हामीलाई गलाएरै वार्तामा ल्याउने रणनीति सरकारको देखिन्छ। यसैको पछिल्लो कडी हो कामरेड माइला लामाको पक्राउ।'
ती नेताले सरकारका प्रवक्ताको भनाइको प्रतिवाद पनि गरे। 'सरकारले हामीलाई र सिके राउतलाई एउटै तराजुमा राख्न खोज्छ भने त्यो उसको भुल हुने छ,' उनले भने, 'हामी ठूलो राजनीतिक शक्ति र युद्धको कमान्ड गरेर आएको शक्ति हो। यसलाई भुल्नु सरकारको गल्ती हुने छ।'
नेकपाको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ। तर, उसले कार्यकर्ताहरुको रिहाइ लगायतका सर्त अगाडि सार्दै सरकारले पत्राचार नगरेको बताएको छ।
'बाहिर वार्ताको हल्ला गरिएको छ। सरकारले नै वार्ताको न्यूज कल्टिभेट गरिरहेको छ। तर हामीलाई यस विषयमा पत्राचार गरेको छैन,' ती नेताले भने, 'सरकारले बाहिर वार्ताको हल्ला गरेर हामीलाई वार्ताविरोधी साबित गर्न खोज्दै छ। हामी हाम्रा माग पूरा भए वार्तामा आउन तयार छौँ। त्यसका लागि सरकार पनि लचिलो हुन आवश्यक छ।'
