PahiloPost

Jul 21, 2019 | ५ साउन २०७६


भेनेजुएला प्रकरण : सत्तारुढ दल र मन्त्रीहरु नै विभाजित, फेस सेभिङमा सरकार


विधुर ढकाल

भेनेजुएला प्रकरण : सत्तारुढ दल र मन्त्रीहरु नै विभाजित, फेस सेभिङमा सरकार

काठमाडौं : भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टी र सरकारको अलग अलग धारणा सार्वजनिक भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) भित्रको अन्तर्द्वन्द्व सतहमा आएको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ति जारी गरेलगत्तै पार्टीभित्र दुई धार देखिएको थियो जुन सरकारको वक्तव्यसँगै थप बहसमा आएको छ।

एकै विषयमा सत्तारुढ दल र सरकारले फरक फरक धारणा सायदै राख्ने गर्छ। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)ले भेनेजुएला प्रकरणमा अमेरिकाको हस्तक्षेप भएको भन्दै विरोध गरिरहँदा सरकारले तटस्थ रहँदै भेनेजुएला संकटको समाधान शान्तिपूर्ण सम्वादबाट हुनुपर्ने जनाएपछि यो प्रकरणल तुल समातेको हो। 

पछिल्लो पटक भेनेजुएला प्रकरणमा सत्तारुढ दल फस्दै गएको छ। हालै भेनेजुएलामा विपक्षी नेता जुआन गुएइदोले आफूलाई राष्ट्रपतिको रुपमा स्वघोषणा गरेपछि त्यसको असर नेपालको सबैभन्दा ठूलो दलमा पनि परेको हो। उनलाई अमेरिकासहित युरोपेली शक्तिशाली राष्ट्रहरुले समर्थन जनाएका छन्। 

तर, नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)ले अमेरिका र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको विपक्षीमा उभिएर भेनेजुएलालाई साथ दियो। 

ने क पाका एक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वक्तव्य जारी गर्दै भेनेजुएलामा अमेरिकाले सैन्य हस्तक्षेप गर्ने योजना बनाएको र विपक्षी नेताको घोषणलाई ‘ग्राण्ड डिजाइन’ भएको बताए।

उनले अमेरिकाको हस्तक्षेपको निन्दा गर्दै राष्ट्रपति निकोलश माडुरोको साथमा पार्टीलाई उभ्याए। हालसम्म माडुरोको साथमा खुलेर उभिनेमा नेपालसहित रुस, वोलिभिया लगायतका देश छन्। चीनले भेनेजुएलामा वाह्य हस्तक्षेपको विरोध गरेको छ। उसले स्पष्ट शब्दमा माडुरोलाई साथ दिएको उल्लेख नगरे पनि बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार्य भएको बताएको छ।

त्यस्तै माडुरोको पक्षमा इरान, मेक्सिको र उरुग्गे पनि उभिएको छ। स्पेन यस कुराकामा तटस्थ उभिएको छ। त्यस्तै गुएइदोको समर्थनमा अमेरिका, क्यानडासहित दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरु अल्वानीया, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, चिली, कोलम्बिया, कोस्टारिका, पेरुसहित युरोपेली मुलुकहरु फ्रान्स, युकेलगायतका देशहरु उभिएका छन्। 

प्रचण्डले भने पश्चिमा शक्ति राष्ट्रको विपक्षीमा उभिँदै माडुरोलाई साथ दिए। प्रचण्डको विज्ञप्तिसँगै सरकार पनि दबाबमा पर्‍यो। प्रचण्डको विज्ञप्ति आएसँगै अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै नेपालको स्ट्याण्ड के हो भन्दै स्पष्टिकर सोध्यो।

सरकारले मंगलवार मात्र भेनेजुएला प्रकरणमा आफ्नो स्ट्याण्ड सार्वजनिक गरेको छ।

भेनेजुएला प्रकरणलाई नेपाल सरकारले नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'नेपालको आफ्नो लाइन अनुसार कुनै पनि देशको आन्तरिक राजनीतिक समस्या त्यहाँको संवैधानिक प्रावधान अनुसार प्रजातान्त्रिक प्रद्धतीबाट वाह्या हस्तक्षेप विना हुनुपर्ने कुरामा नेपाल विश्वास गर्दछ।' असंलग्न राष्ट्र हो यसमा नेपालले असंलग्नताको नीति अंगिकार गर्दै आएको छ। 

तर, सत्तारुढ दल ने क पाका अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिले नेपालको यही नीतिलाई चुनौती दिएको थियो। उनले विवादास्पद माडुरो सरकारलाई समर्थन गरेका छन्। सरकारले तटस्थ रुपमा आफ्ना अभिव्यक्तिलाई राख्दै भेनेजुएलाका जनतामा नै आफ्नो देशको राजनीतिक अवस्था र संवैधानिक प्रक्रियाको अन्तिम अधिकार रहेको जनाएको छ। 

सरकारले भेनेजुएलाको शान्ति स्थायित्व र एकता चाहेको भन्दै शान्तिपूर्ण तरिकाले समस्याको समाधान गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रचण्डको विज्ञप्तिमा सत्तारुढ दल विभाजित

यता प्रचण्डको विज्ञप्तिलाई लिएर सत्तारुढ दलमा दुई मत देखिएको छ। सत्तारुढ ने क पाभित्र पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी समूहबीच फरक फरक मत देखिएको हो। 

सत्तारुढ दलभित्रको पूर्व माओवादी समूह विज्ञप्तिको पक्षमा रहेको छ भने पूर्व एमाले समूह विज्ञप्ति प्रचण्डको व्यक्तिगत धारणा भएको टिप्पणी गर्दै हिँडेका छन्। 

पार्टीका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पार्टीको नीति अनुसार अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्य आएको दाबी गरे। पार्टीको नीति नै साम्राज्यवादको विरोध गर्ने भएको भन्दै अगाडि भने, 'हाम्रो नीति नै साम्राज्यवादी नीतिको विरोध गर्ने हो। पार्टीले भेनेजुएला मामिलामा अमेरिकाको नीतिको विरोध गरेको हो।'

उनले अमेरिकासँगको कुटनीतिक सम्बन्ध रहे पनि उसको नीतिको विरोध गर्न सकिने बताए। उनले भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टीको लाइन वक्तव्यमा आएको दाबी गरे। 

यता प्रचण्डको विज्ञप्ति व्यक्तिगत भएको पार्टीका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बताएका छन्।

खनालले पार्टी छलफल र नीति अनुसार नचलेको भन्दै प्रचण्डले पनि पार्टीभित्र छलफल नै नगरी वक्तव्य जारीको गरेको र त्यो प्रचण्डको व्यक्तिगत विचार भएको दाबी गरेका छन्। 

यता यस विषयमा अर्का नेता माधव नेपाल भने मौन छन्। प्रचण्डको यो वक्तव्य ड्राफ्ट गर्दा नेता नेपालसँग समेत सल्लाह भएको स्रोतले दाबी गरेको छ। सोही अनुरुप उनी मौन देखिएका हुन्। 

अमेरिकासँगको असरमा कस्तो प्रभाव पार्ला?

परराष्ट्र मामिलाका कतिपय जानकारहरूले भने सत्तारुढ दलका अध्यक्षको उक्त कदमका कारण नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्नसक्ने बताउँछन्। हालै मात्र लामो ग्यापलाई चिर्दै नेपाल र अमेरिकाबीच कुटनीतिक सक्रियता बढेको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्रीको निमन्त्रणामा १७ वर्षपछि परराष्ट्र मन्त्री अमेरिका भ्रमण गरेर फर्किएका छन्। 
यस्तो बेला प्रचण्डको अभिव्यक्तिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा अस पर्ने एक पूर्व राजदूतले बताए। 'सरकारले अहिले तटस्थ रुपमा वक्तव्य निकालेर आफ्नो धारणा राखेको छ। अर्को तर्फ सत्तारुढ दलका अध्यक्षले पनि आफ्नो धारणा राखेका छन्,' ती राजदूतले भने, 'तत्कालै अमेरिकाले आफ्नो धारणा नदेखाउला तर उसले हिसाब भने राखेको हुन्छ। कुनै न कुनै बेला उसले देखाउँछ।'

उनले वक्तव्यमा राजनीति हावी भएको भन्दै अगाडि भने, 'कुटनीतिक विषयमा राजनीतिक भाषाको प्रयोग नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।'
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री प्रकाशशरण महतले भेनेजुएला प्रकरणमा आएको प्रचण्डको वक्तव्यलाई अनावश्यक चासोको रुपमा टिप्पणी गरे। 

'कुटनीतिक रुपमा अमेरिकाले पनि स्पस्टिकरण सोध्यो भन्ने छ त्यो कुटीतिक कुरा हो,' उनले पहिलोपोस्टसँग भने, 'प्रचण्डको वक्तव्य प्रति मेरो टिप्पणी यतिमात्र हो कि हामीले हाम्रो आवश्यकताप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने हो। हाम्रो आवश्यकता र चासोमा चिन्ता व्यक्त नगर्ने अनवाश्यक कुरा चासो र चिन्ता व्यक्त गर्ने काम भयो।'

सरकार पनि विभाजित 

भेनेजुएला प्रकरणमा पार्टीको स्ट्याण्डलाई लिएर सरकारभित्रका पनि पनि दुई खेमामा बाँडिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको भन्दै नेपालको नीति त्यही भएको बताए। 

अर्कातिर, सरकारमा सहभागी एक पूर्व माओवादी नेता भने सरकारले सार्वजनिक गरेको धारणा कुटनीतिक भए पनि पार्टीको लाइन भनेको अध्यक्ष प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको धारणा भएको बताए।

'सरकारका आफ्नै भाषा हुन्छन् जुन सरकारले भन्यो। अर्कोतिर पार्टीको पनि आफ्नो लाइन हुन्छ। पार्टीको लाइन पार्टीले बोल्ने हो,' ती मन्त्रीले पहिलोपोस्टसँग भने, 'पार्टीको एउटा अध्यक्षले सार्वजनिक गरेको धारणा पार्टीको आधिकारिक धारणा हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डको वक्तव्य पार्टीको लाइन हो।'


पश्चिमा मुलुकसँग कुटनीतिक टकराव

पछिल्लो पटक पश्चिमा मुलुकसँग नेपालको कुटनीतिक टकराव देखिन थालेको छ। एकातिर डावोसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै गर्दा नेपालमा कुटनीतिक टकराव देखिन थाल्यो। 

पश्चिमा मुलुकहरुले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको स्पष्ट खाका सरकारसँग माग्नु, प्रधानमन्त्री ओलीले डावोसबाटै राजदूतहरुलाई पाठ नसिकाउन भन्दै जवाफ फर्काउनु। सरकार प्रवक्ताको जवाफ पनि त्यस्तै आउनु। कुटनीतिक रुपमा दुरी बढ्दै गएको संकेत गरिरहेको थियो। 
अहिले आएर प्रचण्डको वक्तव्यले थप टकराव सिर्जना गरेको छ। 



भेनेजुएला प्रकरण : सत्तारुढ दल र मन्त्रीहरु नै विभाजित, फेस सेभिङमा सरकार को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट