काठमाडौँ : प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुँदै सिफारिसका लागि समेत राजनीतिक लबिङमा लागेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पुनः एकपटक चर्चामा आएका छन्। सिफारिसअघि संवैधानिक परिषदमा कुनै पनि भूमिका नरहेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न जोशी खुमलटार पुगेका थिए।
बालुवाटारदेखि खुमलटारको राजनीतिक भेटघाटको यात्रा ऊ बेला पनि विवादमा नपरेको हैन। त्यसो त जोशीको सर्वोच्चमा इन्ट्री पनि न्याय परिषदका तत्कालीन सदस्य रामकुमारप्रसाद साहको फरक मतका कारण पनि विवादित थियो।तर, अहिले फरक विवादमा छन् जोशी। संसदीय सुनुवाइको कठघरमा उभिएका उनी आफैँले पेस गरेको प्रमाणपत्रले विवादमा तानिएका छन्। विवादकै कारण जोशीको संसदीय सुनुवाइ सकिए पनि निर्णय हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि अक्सर सबै प्रधानन्यायाधीश विवादमा परे। निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको कार्यकाल उमेर र प्रमाणपत्र विवादका कारण चर्चामा रह्यो। उनका उत्तराधिकारी जोशी प्रधानन्यायाधीशको कमाण्ड समाल्नुअघि नै भुमरीमा फँसे।
राजनीतिक स्रोतहरु भन्छन् ‘संसदीय कठघरमा रहेका जोशी डेन्जर जोनमा छन्। अप्रत्याशित रुपमा काँध थाप्ने कोही फेला नपरे प्रधानन्यायाधीशको हटसिट उनका लागि सहज छैन।’
बिहीबार सुनुवाई सकिए पनि आइतबारसम्म जोशीको अनुमोदनसम्बन्धी निर्णय भएको छैन। सोमबार दिउँसो बैठक बोलाइए पनि सुनुवाई समिति निर्णयबारे टुंगोमा पुगिसकेको छैन। तर, समिति जोशीका नाममा सकरात्मक छैन।
शीर्ष नेताहरुसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहे पनि नेकपाका सांसदले नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन पाएका छैनन्। स्पष्ट निर्देशन नहुँदा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सांसद् स्पष्ट छैनन्।
नेकपामै दुई धार
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश समेत रहेका जोशीको अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र दुई धार छन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जोशीसँग सकरात्मक छैनन्। सुनुवाई समितिमा जोशीको प्रस्तुति र विवादका विषयमा जानकारी दिन ओलीलाई समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने केही सांसद्ले भेट गरेका थिए। शनिबार भएको भेटमा ओलीले समितिलाई विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सुझाएका थिए।
‘पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको नाताले हामीले सबै परिस्थितिबारे जानकारी गरायौँ। उहाँले हामीलाई स्वविवेकपूर्ण रुपमा निर्णयमा पुग्न भन्नुभएको छ’ नेकपाका एक सदस्यले भने।
ओली समिति सदस्यको ब्रिफिङमा सकरात्मक भए पनि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ जोशीप्रति सकरात्मक छन्। नेम्वाङले आइतबार नेकपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सुनुवाई समिति सदस्यहरुसँग परामर्श समेत गरेका छन्।
नेम्वाङले सदस्यहरुलाई स्पष्ट निर्देशन नदिए पनि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीप्रति सकरात्मक धारणा राखेको एक सदस्यले बताए।
ओली विपक्षमा रहँदा नेम्वाङको सकरात्मक अभिव्यक्तिले भने जोशीको नाम अनुमोदन हुनेमा सहज हुन्न।
छैन प्रष्ट निर्देशन
शीर्ष नेताहरुसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहे पनि नेकपाका सांसदले नेतृत्वबाट स्पष्ट निर्देशन पाएका छैनन्। स्पष्ट निर्देशन नहुँदा अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सांसद् स्पष्ट छैनन्।नेकपाका सदस्यहरुले दुबै अध्यक्षसँग परामर्श गरिसकेका छन्। दुबै अध्यक्षको स्पष्ट निर्देशन नभए पनि आफूहरुको एजेण्डामा सकरात्मक रहेका उनीहरुको दाबी भने छ ।
‘विशेषगरी हामीले समितिमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले पेस गर्नुभएको कार्ययोजना र सोचबारे जानकारी गराएका छौँ।’ नेकपाका एक सदस्यले भने ‘सांसद्को प्रश्नमा प्राप्त जवाफ र पछिल्लो प्रमाणपत्र विवादबारे सुनाएका छौँ। ठोस जवाफ दुबैबाट प्राप्त भएको छैन। तर, हाम्रा कुरामा उहाँहरु सिरियस हुनुहुन्छ।’
स्रोतका अनुसार प्रचण्डले जोशीका विषयमा ठूलो चासो देखाएका छैनन्। समितिलाई विवेकसम्मत निर्णय गर्न भनेका छन्। प्रचण्डको तुलनामा ओली जोशीप्रति केही नकरात्मक छन्। सार्वजनिक मञ्चबाट शनिबार पनि ओलीले न्यायाधीशलाई व्यङ्ग्य गरेका थिए।
समिति सदस्यहरु भन्छन् ‘पार्टी नेतृत्वबाट निर्देशन आएमा तत्काल निर्णय हुन्छ।’ यसर्थमा नेतृत्वको निर्णयको पर्खाइमा नेकपाका सांसद्हरु छन्।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सूत्रमार्फत् कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको सहायता मागेका थिए। सर्वोच्चले तत्काल अन्तरकालीन आदेशमार्फत उनीहरुलाई थमौतीको आदेश दियो। जोशीको इजलासले ती आदेश नगरे पनि ओली आदेशप्रति रुष्ट बनेका थिए।
***
किन चिढिए ओली?
प्रधानन्यायाधीश कम्फर्म हुनुअघि कामु प्रधानन्यायाधीश बालुवाटार बास सर्ने प्रचलन थिएन। तर, जोशीले पहिलोपटक उक्त प्रचलन तोडेका थिए।चैत ५ गते बालुवाटार सरेका जोशीले त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटिसकेका थिए। ओलीले जोशीको चेक एण्ड व्यालेन्स भने छाडेका थिएनन्।
ओलीको ग्रीन सिग्नलमै जोशी बालुवाटार प्रवेश गरे। तर, चार महिनाको अवधिमै ओली उनको प्रतिरक्षा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे। तर, यस्तो अवस्था रातारात सिर्जना भएको भने थिएन।
पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्ति मन्त्रिपरिषदबाट खारेज गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सूत्रमार्फत् कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको सहायता मागेका थिए। स्रोतका अनुसार ओलीले जोशीलाई उपयुक्त कानुनी प्रबन्ध गर्नेगरि नियुक्ति खारेज गर्ने र ती विषयमा केही समय सहयोगको आग्रह गरेका थिए।
सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै हटाइएका पदाधिकारी सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले तत्काल अन्तरकालीन आदेशमार्फत उनीहरुलाई थमौतीको आदेश दियो। जोशीको इजलासले ती आदेश नगरे पनि ओली आदेशप्रति रुष्ट बनेका थिए।
रुष्टतासँगै मौनता साधेका ओलीसामु जोशीलाई अप्ठ्यारो पार्ने विकल्प थिएन। तर, जोशी आफैँले सुनुवाइ समितिमा पेस गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र हतियार बनिदियो।
.png)
प्रचण्डलाई ‘गुन तिर्ने’ अवसर
संसदीय सुनुावइबाट जोशीको नाम अस्वीकृत भएमा भावी प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठताका आधारमा न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र पहिलो नम्बरमा पर्छन। जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसअघि पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह, नेकपाका नेता मात्रिका यादव लगायतले मिश्रलाई सिफारिस गर्न लविङ नै गरेका थिए।यदि जोशीको नाम अस्वीकृत भएमा भने मिश्रलाई चिट्ठा ने पर्नेछ। र, प्रचण्डलाई गुन तिर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट नभएका मिश्र कानुन समूहका कर्मचारी हुँदै सर्वोच्च आइपुगेका हुन्। यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यातिएको प्रकरणको मुद्दा हेर्ने लिड जज मिश्र नै थिए।
कतिपयले जोशी अस्वीकृत हुँदा मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु प्रचण्डले गुन तिर्ने मेलो बन्ने पनि बताउने गरेका छन्।
जोशी अदालतमा अनुपस्थित
सुनुवाइ प्रक्रिया अन्योलमा हुँदा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी भने सर्वोच्चमा उपस्थित भएका छैनन् । बिहीबार सुनुवाइ समितिमा उपस्थित जोशी शुक्रबार अदालत गएनन्। आइतबार पनि जोशी अदालतमा उपस्थित भएनन्।‘बिदामा बसेको कुनै औपचारिक जानकारी छैन। उहाँ शुक्रबारदेखि कार्यालय आउनुभएको छैन’ सर्वोच्च प्रशासनका एक कर्मचारीले भने।
