कुन अवस्थामा हुनसक्छ प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत?

काठमाडौँ : जुन दिन प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय विशेष सुनुवाई समितिमा सुनुवाई हुँदै थियो, त्यसको ठीक दुई दिनअघि उनीसँग सम्बन्धित दुई वटा समाचार मिडियामा आए। 

एउटामा उनको आदेशले रु.२ अर्ब मूल्यको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको भनिएको थियो भने अर्कोमा उनको एसएलसीको प्रमाणपत्रको विवाद। 

खोज पत्रकारिता केन्द्रको समाचारमा 'प्रधान न्यायाधीश हुन ठिक्क परेका सर्वोच्च अदालतका कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशी र जोशीपछिको वरियतामा रहेका सर्वोच्चकै वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले काठमाडौंको हाँडीगाउँमा रहेको करीब रु.२ अर्ब पर्ने ३६ रोपनी ६ आना सार्वजनिक जग्गा नक्कली मोहीका नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएको फेला परेको' उल्लेख थियो।

त्यस्तै कान्तिपुरको समाचारमा जोशीको दुई तहको परीक्षा र विद्यालय फरक–फरक भए पनि सिम्बोल नम्बर एउटै फेला परेको उल्लेख छ। 

बिहीबार संसदीय सुनवाईका क्रममा जोशीलाई सांसदहरुले दुई घण्टाभन्दा बढी समय प्रश्न गरे तर जोशीले सामान्य कुराहरु मात्र गर्दै १३ मिनेट मै सबै प्रश्नको जवाफ दिएको दावी गरे।

शैक्षिक प्रमाण पत्रका विषयमा उठेको प्रश्नमाथि उनले समिति सामु एउटा सर्टिफिकेट पेश गरे। आफू पढ्दाको बखत एसएलसी सरहकै तीनवटा निकाय रहेकोले सोही कुरामा मिडियाकर्मीहरु झुक्किएको उनको दाबी थियो।  सार्वजनिक जग्गाका  मुद्दाहरु विचाराधीन रहेकोले आफू बोल्न नसक्ने बताउँदै उनले भने,‘यस विषयहरुमा मलाई बोल्न बाध्य पार्न सकिँदैन।’

सामान्यतया सुनुवाई कै दिन निर्णय पनि हुने गर्छ। तर यस पटक त्यस्तो स्थिति रहेन। 'थप बुझ्नुपर्ने' भन्दै निर्णय र बैठक एक दिनपछि सारियो। 

तर भोलिपल्ट पनि बैठक बसेन। आइतबारका लागि सर्‍यो र आइतबार पनि निर्णय नगरी सोमबार बैठक बोलाउने भनियो। 

लम्बिँदै गएको निर्णय बीच कुन अवस्थामा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली २०७५ को दफा २६ अनुसार दुई तिहाई सदस्यले प्रस्तावित नाम अस्वीकृत गर्न सक्छन्। 



संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा १५ सदस्य छन् जसमध्ये नौ जना नेकपाका हुन्। दुई तिहाई बहुमतका लागि नेकपालाई १ सदस्य पुग्दैन। तर सत्तारुढ दलको भने समितिमा दुई तिहाई सदस्य रहेको छ। किनभने संघीय समाजवादी फोरम नेपालका १ सदस्‍य समितिमा छ। बाँकी ४ सदस्य प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको र १ सदस्य राजपाका हुन्। 

यदि सत्तारुढ दलका सबै सदस्यहरुले अस्वीकृत गरे भने दीपकराज जोशी प्रधान न्यायाधीश बन्नबाट वञ्चित हुनेछन्। संसदीय सुनुवाईबाट अस्वीकृत हुने उनी नेपालको पहिलो व्यक्ति हुनेछन्। 

जोशी नभए को?

विवादका कारण गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिएपछि गत चैतमा न्याय परिषदले रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्समक्ष सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ तीन न्यायाधीश दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रसमसेर राणाको नाम प्रस्ताव गरेको थियो।

जोशीको नाम अस्वीकृत भएको अवस्थामा न्याय परिषद्ले पुनः प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। त्यतिबेला वरिष्ठताका आधारमा मिश्र र राणाको नाम जानेछ। 

को-को छन् संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा?