- पहिलोपोस्ट -
नाकाबन्दीले नेपालमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असर परेको छ। भारतीय आयल निगम(आइओसी)ले सोमबारबाट नेपाल आयल निगमले मागेजति पेट्रोलियम दिने प्रतिवद्धता जनाएर अघोषित नाकाबन्दीबाट फिर्ता हुन लागेको संकेत दिएको हो। केन्द्र सरकारको आदेश भन्दै आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई तेल दिन रोकेपछि अहिले राजधानी काठमाडौँलगायतका प्रमुख सहरको सडकमा सवारी साधन कम गुडेका छन्। सरकारले निजी सवारी साधनलाई पेट्रोलियम पदार्थ बेच्न समेत रोकिसकेको छ।
भारतको विदेश मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले शुक्रबार नै अघोषित नाकाबन्दी खुकुलो गर्न आफ्ना निकायहरुलाई मौखिक निर्देशन दिइसकेका छन्। भारतीय संस्थापन पक्षले मधेशका आन्दोलनरत दलहरुलाई पनि वार्तामा बस्न सुझाव दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ।
तराई मधेशमा आन्दोलन गरिरहेका दलहरुको तर्फबाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई सरकारी पक्षसँग वार्ता गर्ने जिम्मा दिइएको छ। त्यही अनुसार उनी काठमाडौँमा बसी अनौपचारिक वार्ताको संयोजन गरिरहेका छन्।
‘आइतबारदेखि नै नेपाल भारतबीचका नाकाहरुमा सामान ओसार पसार गर्न केही सहज हुनेछ, स्रोतले भन्यो, आन्दोलनरत पक्षहरुले नै आफ्ना कार्यकर्तालाई बुझाउन केही समय लागेको हो। भारतीय पक्षले शनिबार नै नेपाल भित्रने सामान पठाउन चाहेको थियो ।’
नेपालबाट ठूला तीन दल नेपाली काँग्रस, एमाले र एनेकपा माओवादीको अनौपचारिक दूतका रुपमा उद्योगपति विनोद चौधरीले भारतीय सत्तापक्षसँग नयाँदिल्लीमा छलफल गरेका थिए। उनले अघोषित नाकाबन्दीले नेपालीहरुमा भारत विरोधी भावना बढेको भन्दै यसलाई सम्बोधन गर्न भारतीय सत्तापक्षका केही नेताहरुसँग आग्रह गरेका थिए । उनले भारतीय सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुसँग तीन दिन छलफल गरेका थिए।
दसगजामा रहेका आन्दोलनकारीहरुलाई फकाउने र सरकारसँगको वार्तालाई निरन्तरता दिन आन्दोलनरत पक्षहरु तयार भएपछि नाकाबन्दी फिर्ता हुन लागेको हो। भारतीय संस्थापन पक्षले आन्दोलनरत पक्षबाट वार्तामा बसिरहेका संयोजक ठाकुरसँग पटक पटक कुरा गरिसकेको स्रोतको दावी छ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले कफर्यु र दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई सामान्य जिम्मेवारीतर्फ फर्काउने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘नोटिस’मा लिने, मुद्दा फिर्ता लिने, घाइते १७ जनाको उपचारको खर्चको निकासा दिने, मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिने जस्ता निर्णय गरेको थियो।
मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन हुने गरी संविधान संशोधनका लागि सरकारले कानुन मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले शुक्रबार संसदमा गरेको विशेष सम्बोधनमा पनि उल्लेख गरेका थिए।
