- रमेश वाग्ले/पहिलोपोस्ट-
मोर्चाले सेना परिचालन फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वशर्त राखेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले कफर्यु र दङ्गाग्रस्त क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई सामान्य जिम्मेवारीतर्फ फर्काउने विषयलाई मन्त्रिपरिषद्ले ‘नोटिस’मा लिएको बताए।
प्रमाणसहित गम्भीर अपराधमा संलग्न बाहेक अरु सबैको मुद्दा फिर्ता लिने र रिहा गर्न गृह मन्त्रालयलाई बैठकले निर्देशन दिएको छ।
सरकारले आन्दोलनरत मधेसवादी दलहरुलाई बन्द लगायतका कार्यक्रम फिर्ता गर्न र सीमा तथा भन्सारमा गर्दै आएको अवरोध रोक्न आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका क्रममा घाइते १७ जनाको उपचारको खर्चको निकासा दिने, वीरगन्ज अस्पतालमा भर्ना भएकी उषा श्रीवास्तव र कलावती देवीको थप उपचारको प्रवन्ध मिलाउने, मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ दिने निर्णयलाई सहजरुपमा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको मन्त्री रिजालले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका थप निर्णय यस्ता छन्-
- सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयलाई द्वारिकादेवी ठकुरानी विश्वविद्यालय नामकरण गर्ने,
- शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा ताना गौतमलाई नियुक्त गर्ने,
- प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा र अख्तियारका सचिव श्रीधर सापकोटालाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सरुवा गर्ने
- नेपाली सेनाका उपरथी बलदेवराज महतलाई बलाधिकृत तोक्ने र रिक्त रथी दर्जामा पूर्णचन्द्र थापालाई बढुवा गर्ने
- उखु किसानलाई प्रवद्र्धन खर्च वापत २५ रुपियाँ प्रतिक्विन्टल दिने र एक पटकका लागि भ्याट फिर्ता गर्ने,
- नेपाल प्रहरीका कर्मचारीलाई विमा कोष सिर्जना गरी २०७२ साउनदेखि निजामति कर्मचारी सरह विमा सुविधा उपलब्ध गराउने
