काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्व सोमबार दिउँसो संविधानसभा भवन पुगेको थियो प्रधानमन्त्रीसहित मुख्य दलका नेतालाई संविधान संशोधनमा अन्तिम दबाब दिन।
साढे १ बजे संविधानसभा स्थगित भएको बेला प्रधानमन्त्रीसहित सभाध्यक्ष र शीर्ष नेतालाई अन्तिमपटक आग्रह गरेर 'प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार रहेका व्यवस्था' संशोधन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा महासंघ प्रतिनिधिहरुलाई थियो।
तर उनीहरु त्यतिबेला जिल परे जतिबेला संविधानसभामा शीर्ष नेतालाई भेट्न नपाउँदै कतिपय धारा पारित भैसकेका थिए।
महासंघको टोली संविधानसभामा पुग्दा महासंघले संशोधन गर्न माग गरेका कतिपय धारा पारित भएर संशोधित विधेयकको अंग बनिसकेका थिए। सञ्चारको हक प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसहित पारित भैसकेको थियो।
बन्दै गरेको संविधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताप्रति अनुदार बनेको निष्कर्षसहित स्वतन्त्रताको हकका विभिन्न धाराप्रति असहमति जनाउँदै आएको नेपाल पत्रकार महासंघले प्रमुख दलका नेता तथा संविधानसभा अध्यक्षलाई भेटेर पुनः प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गर्न माग गर्यो।
महासंघ अध्यक्ष महेन्द्र बिष्टसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, संविधानसभा अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङ र प्रमुख दलका शीर्ष नेता तथा प्रमुख सचेतकलाई भेटेर आफ्ना असहमतिबारे पुनः ध्यानाकर्षण गराएको हो।
'यथारुपमा विधेयकमा राखिएका व्यवस्थाहरु पारित भएकाले हामीले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि काम नहोस् भनेर सचेत गराउन गएका हौँ', अध्यक्ष बिष्टले पहिलोपोस्टसँग भने, 'उहाँहरुबाट राजनीतिक प्रतिबद्धता आएको छ प्रेस स्वतन्त्रता हनन् नहुने तर हामी पूर्ण रुपमा आश्वस्त छैनौँ।'
'ऐन निर्माणका प्रकृयामा कुनै पनि कन्फ्युजन राख्दैनौँ भन्नुभएको छ', बिष्टले भने, 'हामी पूर्ण आश्वस्त छैनौँ। उहाँहरुको कमिटमेन्ट कार्यान्वयनको पर्खाइमा छौँ।'
के भने शीर्ष नेताले?
भेटघाटमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले नेता माधव नेपाल तथा विद्या भण्डारी तथा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका सचेतकहरु सहभागी थिए।अध्यक्ष बिष्टको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले भने- 'मैले कुरै बुझिन।'
'प्रचण्ड जी, कहाँ छ त्यो? रेस्ट्रिक्सन छ र?', प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डतर्फ हेरे।
'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनेको छ। अब स्वतन्त्रतालाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने हो त्यता सोच्नुपर्यो नि', प्रचण्डले भने।
'खासमा के भयो बुझिनँ। डेमोक्रेसी त आफैमा एब्सुलुट (पूर्ण) हुन्छ। पत्रकार पनि सेल्फ डिस्सिप्लिन्ड (अनुशासित) हुनुपर्यो', प्रधानमन्त्रीले भने।
प्रधानमन्त्रीले उल्टो पत्रकारसँग गुनासो गरे। 'एफएम र टिभीले सेना परिचालन भनेका छन्। आन्दोलनलाई पिसफुल (शान्तिपूर्ण) भनेको छ। यो संकटकाल त होइन नि।' प्रधानमन्त्रीले आइतबार संविधानसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा पनि के यो सेना परिचालन हो भनेर प्रश्न गर्दै मिडियाप्रति आक्रोश पोखेका थिए।
पत्रकारिताको क्लास
प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफूले पनि पत्रकारिता पढेको स्मरण गराए। 'मैले पनि इन्डियाको डेटलाइन स्कुल अफ जर्नलिज्ममा क्लास लिएको छु', प्रधानमन्त्रीले भने, 'त्यहाँ अब्जेक्टिभ (वस्तुनिष्ठ) हुनुस् भन्थे। तपाईँहरु पनि समाचारलाई बढाइचढाइ नगर्नुस्।'उनले समाचार एक्जाजेरेसन (बढाइचढाइ) नगर्न र क्रेडिबल (वस्तुनिष्ट) समाचार दिन उनले आग्रह गरे। 'सयमा सय नै समाचार दिनुपर्छ भन्ने छैन। बरु ९९ दिनुस् तर एउटा पनि गलत नदिनुस्।'
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बन्देजात्मक व्यवस्था असल नियतसहित आएकोले कानुन बनाउने बेलामा व्याख्या वा संशोधन गर्न सकिने बताए।
'एमाओवादी प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने पक्षमा छैन। कांग्रेस र एमालेको कुरै गर्नु परेन', प्रचण्डले भने।
महासंघले स्वतन्त्रताको हक, सञ्चारको हक, सूचनाको हक, प्रदेशसम्मको विशेषाधिकार, संकटकाल लगायतमा अहिले गरेको प्रस्ताव संशोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको थियो।
