काठमाडौं : नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकको धारा १९ बहुमतले पारित भएको छ। धारा १९ मा सञ्चारको हकसम्बन्धी व्यवस्था छ। यस धारामा परेका तीनवटा संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि परिमार्जित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएको हो।
यस धारामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यहरु राखेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्न खोजिएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको थियो। तर महासंघको माग सुनुवाइ भएन।
यस्तो छ बहुमतबाट पारित भएर विधेयकको अंग बनेको धाराः
सञ्चारको हकः (१) विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन।
तर नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइबीचको सु– सम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदाय बीचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछूत एवं लैंगिक भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन।
(२) कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिनेछैन।
तर यस उपधारामा लेखिएको कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन।
यो धारामा तीनवटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सभासद अनुराधा थापामगर, एकीकृत नेकपा माओवादीका श्याम श्रेष्ठ र नेकपा मालेका अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका थिए।
