मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
काठमाडौँ : संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको आज ६ महिना पुगेको छ। नेताहरुले पटक-पटक एक वर्षमै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता पत्याउने हो भने आधा समय घर्किसकेको छ। यो अवधिमा के-के प्रगति भए त ? अनि के बाँकी ६ महिनामा संविधान जारी हुने अवस्था छ त? अघिल्लो संविधान सभा जुन कारणले विघटन हुन बाध्य भएको थियो, ती विषयहरुमा अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन।
विगतमा संविधान जारी गर्न मुख्य विवादका राज्यपुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप लगायतका विषय थियो। यी विषयमा दोश्रो संविधानसभाको बैठक बसेको छ महिना बित्दा छलफलसमेत भएको छैन।
संविधानसभा मातहतको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति पनि शासकिय स्वरुप र राज्यपुर्नसंरचनाको विषयमा छलफलमा प्रवेश गरेको छैन।
छ महिनाको बीचमा सो समितिले अठार वर्ष उमेर पुगेका नागरिकले अनिवार्य सैन्य तालिम लिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुटाएको छ। त्यसैगरी अघिल्लो संविधान मातहतको संवैधानिक समितिले सहमति जुटाएका ४८ मध्ये ११ वटा बुँदा अनुमोदन भएको छ।
प्रक्रिया कि सहमतिको विवाद
दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि प्रक्रियामा गएरै भए पनि संविधान निर्माण गर्नु पर्ने धारणा राख्दै आएको एकीकृत नेकपा माओवादी निर्वाचन परिणाम पछि त्यसबाट हटेको छ। काँग्रेस एमाले लगायतका दलहरुको स्पष्ट बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएपछि एमाओवादीले संविधान निमार्ण सहमतिमा नै गनुपर्ने बताउँदै आएको छ।
जेठ १५ गते संवैधानिक अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले पेश गरेको राज्यपुर्नसंरचना सम्बन्धि विगतको प्रतिवेदनमा धारणा राख्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विघटित संविधानसभामा राज्य पुर्नसंरचनाको विषय काँग्रेस र एमालेले संविधानसभामा लैजान नमालेकाले यसपटक बहमुतको आडमा संविधानसभामा लैजान खोजिए अन्य दलहरुले नमान्ने अवस्था आउने चेतावनी दिइसकेका छन्।
तर काँग्रेस एमाले भने संविधानका विवादित विषयमा सहमति नजुटे प्रक्रियामा गएरै भए पनि विवाद टुङ्गोमा पुर्याउनु पर्ने अडानमा छन्।
एमाओवादीको मोर्चाबन्दी
संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजयपछि एकीकृत नेकपा माओवादीले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै मतपरिणाम अस्वीकार गर्यो। लगत्तै सानो साइजमा खुम्चिएका मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिक, सद्भावना पार्टी लगायतका दलहरुले पनि एमाओवादीलाई साथ दिए।
अहिले संविधान निर्माणको समय छोटिदैँ जाँदा एकीकृत नेकपा मओवादीले संविधान सभा भित्र र बाहिर मोर्चाबन्दीलाई तीव्र गरेको छ। उसले कम्युनिष्ट शक्तिहरु बीच एकता आवश्यक रहेको भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा - माओवादीसँग कार्यगत एकताको घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै विगतको संविधानसभामा रहेको जस्तै मधेशी दलहरुसँग मिलेर संघिय लोकतान्त्रिक मोर्चा ब्यूँताएको छ। यसले उसको उद्देश्य सत्तारुढ दलहरु नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेसँग संविधान निर्माणमा बार्गेनिङ गर्नु रहेको देखिएको छ।
तर असारको अन्तिम शनिबारको नियमित पत्रकार भेटघाटमा एमाओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने पहिचानका मुद्दामा समान धारणा भएका दलहरुले समयमै संविधान निर्माणका लागि दबाब दिन मोर्चा गठन गरिएको बताए।
सुस्त संविधानसभा, हतारोमा सभासद्
संविधानसभाको पहिलो बैठक बसेको छ महिना बित्दा समेत दलहरुले विगतमा संविधान सभा विघटनको कारकको रुपमा रहेको संघियता, राज्यपुर्नसंरचना तथा शासकिय स्वरुपका विवादका विषयमा दलहरु छलफलमा समेत प्रवेश गरेका छैनन्।
संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निर्क्यौल समितिले विगतको संविधानसभामा रहेका सहमति र असहमतिका विषय निर्क्यौल गरी राजनीतिक संवैधानिक सहमति र संवाद सहमतिमा पठाएको भए पनि समिति बैठकमा शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति कमजोर रहेको छ।
संविधानसभामा रहेका सबै दलका प्रमुख नेताहरु रहेको समिति बैठकमा उपस्थिति नभएपछि समितिले सभासद्हरुको हाजिरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवस्थासमेत उत्पन्न भएको छ।
तर संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई भने संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुरुप भदौ १५ गतेसम्म समितिले संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने दावी गर्छन्।
उनले संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले चार वटा उपसमिति गठन गरी काम गरिरहेको बताए।
संविधानसभामा संविधान अभिलेख अध्ययन तथा अभिलेख समितिले पेश गरेको विगतको संविधानसभाको एउटा समितिको मस्यौदामा मात्रै सरदर १०० सभासद्ले धारणा राखे। सभासद्हरुले काम गर्दैनन् भन्ने सर्वसाधारणको टिप्पणी बीच यसपटक सभासद्हरु निकै हतारोमा देखिए।
विगतको संविधानसभामा भएका सहमति विषय मस्यौदा समितिमा पुगेका छन्। तर मस्यौदा समितिमा पुग्नु अघि प्रारम्भिक छलफलबाट पास गर्दा समेत बहुमतीय प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु परेको छ।
संघीयताको भूराजनीति
दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा रहेको नेपाललाई संघीयतामा प्रवेश गर्नु कम्ति चुनौतीपूर्ण छैन। विगतमा संविधान नबन्नुको कारकको रुपमा भूराजनीतिलाई पनि हेरिएको थियो।
भारत र चीन दुवै नेपालमा धेरै वटा राज्य निर्माण भए सानातिना विवादमा पनि धेरै वटा राज्यहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आउनेमा चिन्तित छन्।
उनीहरुले विभिन्न राजनीतिक भेटघाटमा समेत संविधान निर्माणको सँगै संघीयताको विषयमा सवाल उठाउँदै आएका छन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माणमा शक्ति राष्ट्रहरुले प्रभाव पार्न खोजे पनि देशभित्रका दलहरु एक ठाउँमा उभिए बाहिरी प्रभाव नपर्ने दावी गर्छन्।
धर्मको विवाद
तर भारतमा हिन्दुवादी दल भारतीय जनता पार्टीको स्पष्ट बहुमतका कारण धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको पहिचान स्थापित गर्ने प्रयासमा भारतले प्रभाव देखाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
संविधान सभामा यसपटक चौथो शक्तिको रुपमा उदाएको राप्रपा नेपाल पनि संविधान सभामा आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउने प्रयासमा छ। राजतन्त्र र धर्म निरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रहमा जानुपर्ने अडानमा राप्रपा नेपाल यथावत् रहेको छ जसका कारण संविधान निमार्णमा सहमति जुटाउनु थप मुश्किल बन्नेछ ।
असार १६ गते पूर्व सांसद मञ्चको कार्यक्रममा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले माघ ८ गतेसम्म संविधान निर्माण हुनेमा विश्वास गरे पनि ढुक्क नहुन आग्रह गरे। नेम्वाङ्गले भने “संविधान निर्माणको कार्यतालिकाभन्दा अगाडि काम भइरहेको छ तर पनि दलहरुलाई सर्तकता र पहरेदारी आवश्यक रहेको छ।”
