काठमाडौं : भारत र चीनबीच भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताले नेपालको सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डताको उल्लघंन भएको भन्दै एकीकृत नेकपा माओवादीले नेपाल सरकारसँगै भारत सरकार तथा चीन सरकारलाई 'औपचारिक' रुपमा पत्र पठाएको छ।
एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बिहीबार प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई पत्र पठाएर उक्त सम्झौता सच्याउन माग गरेका हुन्।
एमाओवादी विदेश विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ, महासचिव कृष्णबहादुर महरा, नेताहरु वर्षमान पुन, प्रभु साह, देवेन्द्र पौडेलसहितका नेताले बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई पत्र बुझाएका थिए। यही टोलीले बिहीबार नै चिनियाँ दुुतावास तथा भारतीय दुतावासमार्फत ती देशका सरकार प्रमुखलाई पत्र पठाएको हो।
'चीन र भारतबीच सम्झौता सम्पन्न भए लगत्तै आफूले नेपालस्थित चीनका राजदुतलाई यसबारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक परिणाम नदेखिएकाले हिजो पार्टीको केन्द्रीय समितिको तर्फबाट देशको प्रधानमन्त्री, चीनको राष्ट्रपति र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई सच्याउन माग राख्दै लिखित पत्र पठाएको' एमाओवादी विदेश विभाग प्रमुख श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन्।
के छ माओवादीले पठाएको पत्रमा? पढ्नुस् तीनवटै पत्रको पूर्ण पाठः
मितिः २०७२।०३।२४
सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार,
सिंहदरवार, काठमाडौं।
केही समय अघि छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतका बीचमा भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको एउटा बुँदाले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डताको उल्लघंन गरेकोले त्यसलाई सच्याउनका लागि कुटनीतिक पहल गर्न हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले सरकारसँग यस अघि नै अनुरोध गरेको हो। यस सम्झौताको बुँदा नं. २८ मा चीन र भारतका बीचमा लिपुलेक ब्यापारिक मार्गको विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक नेपालको भूमि हो। त्यसैले लिपुलेकका बारेमा चीन र भारत दुई पक्षले कुनै सम्झौता गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्धमा हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ।
कुनै पनि सरकारको पहिलो कर्तब्य आफ्नो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु हो। तर सरकार यस सम्बन्धमा अपेक्षित मात्रामा गम्भीर भएको महसुस हुन सकेको छैन। सरकार यस सम्बन्धमा गम्भीर भएको नपाइनु ठूलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। तसर्थः हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई हलुका रुपमा नलिन र “लिपुलेक” को सन्दर्भलाई नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा समाधान गर्नका लागी तत्काल प्रभावकारी कुटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
.................................
पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”
अध्यक्ष
एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)
सम्मानीय प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल सरकार,
सिंहदरवार, काठमाडौं।
केही समय अघि छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र भारतका बीचमा भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको एउटा बुँदाले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं भौगोलिक अखण्डताको उल्लघंन गरेकोले त्यसलाई सच्याउनका लागि कुटनीतिक पहल गर्न हाम्रो पार्टी एकीकृत ने.क.पा.(माओवादी) ले सरकारसँग यस अघि नै अनुरोध गरेको हो। यस सम्झौताको बुँदा नं. २८ मा चीन र भारतका बीचमा लिपुलेक ब्यापारिक मार्गको विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर कालापानी क्षेत्रमा रहेको लिपुलेक नेपालको भूमि हो। त्यसैले लिपुलेकका बारेमा चीन र भारत दुई पक्षले कुनै सम्झौता गर्नु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको विरुद्धमा हुन्छ भन्ने कुरा स्वतः स्पष्ट छ।
कुनै पनि सरकारको पहिलो कर्तब्य आफ्नो देशको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गर्नु हो। तर सरकार यस सम्बन्धमा अपेक्षित मात्रामा गम्भीर भएको महसुस हुन सकेको छैन। सरकार यस सम्बन्धमा गम्भीर भएको नपाइनु ठूलो चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ। तसर्थः हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयहरुलाई हलुका रुपमा नलिन र “लिपुलेक” को सन्दर्भलाई नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता एवं हितको पक्षमा समाधान गर्नका लागी तत्काल प्रभावकारी कुटनीतिक पहल अघि बढाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।
.................................
पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”
अध्यक्ष
एकीकृत ने.क.पा. (माओवादी)
भारत तथा चीनलाई लेखिएको पत्र अंग्रेजी भाषामा छ। दुवै पत्रको अनुवाद पहिलोपोस्टले गरेको हो। पढ्नुस् यी दुई पत्रमा के छः
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई एमाओवादीले पठाएको पत्रः
सम्माननीय श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमन्त्री, भारत
गणतन्त्र भारतको काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत
प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल र भारत गहिरो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका छिमेकी हुन्। नेपाली जनता र हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भारतसँगको सम्बन्धको उच्च सम्मान गर्छौँ। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन र यसलाई नयाँ उचाइमा लैजान हामीले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। द्विपक्षीय सम्बन्धको यो श्रृखंलालाई खुला, स्पष्ट र विस्तृत वार्ताको माध्यमबाट त्यस दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। गत वर्ष भएको यहाँको नेपाल भ्रमणबाट त्यो प्रकृया सुरु भैसकेको उल्लेख गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ।
हाम्रा दुई देश र नागरिकको पारस्परिक लाभका लागि ठोस नतिजा निकाल्न यहाँको भ्रमणले सिर्जना गरेको गतिलाई कामय राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
हालै नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा भारतले गरेका सम्पूर्ण सहयोगका लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी भारत र चीनबीचको निकटता र धेरै क्षेत्रहरुमा भैरहेको सहयोग बिस्तार हाम्रो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हो। घनिष्ट सहकार्य र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिका लागि दुईपक्षले लिएको पहलको हामी सराहाना गर्दछौँ। हाम्रा छिमेकीको आर्थिक परिदृश्यमा भैरहेको तीब्र फेरबदलबाट नेपालले पनि लाभ लि सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
तर यो पृष्ठभूमि विपरीत हालै एउटा मुद्दा सतहमा आएको छ। यो लिपुलेकसँग सम्बन्धित छ। यहाँको चीन भ्रमणका क्रममा हालै भारत र चीनबीच भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको एउटा बुँदाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। पप। भारत र चीनको संयुक्त बक्तव्यको अनुच्छेद २८ मा उल्लेखित लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय ब्यापारिक मार्गमा सामेल गर्ने विषय १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको विपरित छ। कालि नदीभन्दा पूर्वको भुभाग नेपालको रहेको यो सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख छ। यो नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो र सबैले यही रुपले सम्मान गर्नुपर्छ।
गत वर्ष नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको औपचारिक सम्झौता यहाँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। दुई देशबीच रहेका कालापानी तथा सुस्तासहितका सीमा विवाद समाधान गर्ने दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता यहाँको बलियो प्रतिबद्धताका साथ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।
त्यसकारण, माथि उल्लेखित सम्झौतामा उपयुक्त सुधार गरी नेपाली जनताको स्वभाविक चासो सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल थाल्न हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी भारत सरकारसँग आग्रह गर्दछ।
यसो गर्नु नै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डता र नेपालका सार्वभौम नागरिकको भावनाको सम्मान गर्ने भारतको निरन्तर प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ। यसो गर्नु नै हाम्रा दुई देश र नागरिकको हितमा हुनेछ।
.................................
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (माओवादी)
प्रधानमन्त्री, भारत
गणतन्त्र भारतको काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत
प्रधानमन्त्री ज्यू,
नेपाल र भारत गहिरो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध भएका छिमेकी हुन्। नेपाली जनता र हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) भारतसँगको सम्बन्धको उच्च सम्मान गर्छौँ। द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन र यसलाई नयाँ उचाइमा लैजान हामीले सहकार्य गर्नु आवश्यक छ। द्विपक्षीय सम्बन्धको यो श्रृखंलालाई खुला, स्पष्ट र विस्तृत वार्ताको माध्यमबाट त्यस दिशामा लैजान सकिन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। गत वर्ष भएको यहाँको नेपाल भ्रमणबाट त्यो प्रकृया सुरु भैसकेको उल्लेख गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ।
हाम्रा दुई देश र नागरिकको पारस्परिक लाभका लागि ठोस नतिजा निकाल्न यहाँको भ्रमणले सिर्जना गरेको गतिलाई कामय राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
हालै नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा भारतले गरेका सम्पूर्ण सहयोगका लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी भारत र चीनबीचको निकटता र धेरै क्षेत्रहरुमा भैरहेको सहयोग बिस्तार हाम्रो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हो। घनिष्ट सहकार्य र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिका लागि दुईपक्षले लिएको पहलको हामी सराहाना गर्दछौँ। हाम्रा छिमेकीको आर्थिक परिदृश्यमा भैरहेको तीब्र फेरबदलबाट नेपालले पनि लाभ लि सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
तर यो पृष्ठभूमि विपरीत हालै एउटा मुद्दा सतहमा आएको छ। यो लिपुलेकसँग सम्बन्धित छ। यहाँको चीन भ्रमणका क्रममा हालै भारत र चीनबीच भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको एउटा बुँदाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। पप। भारत र चीनको संयुक्त बक्तव्यको अनुच्छेद २८ मा उल्लेखित लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय ब्यापारिक मार्गमा सामेल गर्ने विषय १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको विपरित छ। कालि नदीभन्दा पूर्वको भुभाग नेपालको रहेको यो सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख छ। यो नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो र सबैले यही रुपले सम्मान गर्नुपर्छ।
गत वर्ष नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको औपचारिक सम्झौता यहाँले स्मरण गर्न सक्नुहुन्छ। दुई देशबीच रहेका कालापानी तथा सुस्तासहितका सीमा विवाद समाधान गर्ने दुई देशबीच सम्झौता भएको थियो। यो सम्झौता यहाँको बलियो प्रतिबद्धताका साथ पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुनेछ भन्नेमा हामी आशावादी छौँ।
त्यसकारण, माथि उल्लेखित सम्झौतामा उपयुक्त सुधार गरी नेपाली जनताको स्वभाविक चासो सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल थाल्न हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी भारत सरकारसँग आग्रह गर्दछ।
यसो गर्नु नै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डता र नेपालका सार्वभौम नागरिकको भावनाको सम्मान गर्ने भारतको निरन्तर प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ। यसो गर्नु नै हाम्रा दुई देश र नागरिकको हितमा हुनेछ।
.................................
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (माओवादी)
चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई एमाओवादीले पठाएको पत्रः
सम्माननीय सी जिङपिङ
राष्ट्रपति, जनवादी गणतन्त्र चीन
गणतन्त्र चीनको काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत
राष्ट्रपति ज्यू,
नेपाल र चीन द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै समस्या नभएका लामो समयदेखिका छिमेकी हुन्। नेपाली जनता र हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) चीन तथा चिनियाँ जनताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छौँ किनभने चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको सम्मान गरेको छ। हामी चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्धको उच्च सम्मान गर्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध भविष्यमा पनि निरन्तर रहनेछ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।
हालै नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा चीनले गरेका सम्पूर्ण सहयोगका लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी चीन र भारतबीचको निकटता र धेरै क्षेत्रहरुमा भैरहेको सहयोग बिस्तार हाम्रो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हो। घनिष्ट सहकार्य र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिका लागि दुईपक्षले लिएको पहलको हामी सराहाना गर्दछौँ। हाम्रा छिमेकीको आर्थिक परिदृश्यमा भैरहेको तीब्र फेरबदलबाट नेपालले पनि लाभ लि सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
तर यो पृष्ठभूमि विपरीत हालै एउटा मुद्दा सतहमा आएको छ। यो लिपुलेकसँग सम्बन्धित छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच हालै भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको एउटा बुँदाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। भारत र चीनको संयुक्त बक्तव्यको अनुच्छेद २८ मा उल्लेखित लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय ब्यापारिक मार्गमा सामेल गर्ने विषय नेपाल र भारतबीच १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको विपरित छ। पप। कालि नदीभन्दा पूर्वको भुभाग नेपालको रहेको यो सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख छ। कालापानी र लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतासँग जोडिएका गम्भीर विषय हुन् र सबैले यही रुपले सम्मान गर्नुपर्छ।
त्यसकारण, माथि उल्लेखित सम्झौतामा उपयुक्त सुधार गरी नेपाली जनताको स्वभाविक चासो सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल थाल्न चीन सरकारसँग हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी आग्रह गर्दछ।
यसो गर्नु नै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डता र नेपालका सार्वभौम नागरिकको भावनाको सम्मान गर्ने चीनको निरन्तर र दृढ प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ। यसो गर्नु नै हाम्रा दुई देश र नागरिकको हितमा हुनेछ।
.................................
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (माओवादी)
राष्ट्रपति, जनवादी गणतन्त्र चीन
गणतन्त्र चीनको काठमाडौंस्थित दूतावासमार्फत
राष्ट्रपति ज्यू,
नेपाल र चीन द्विपक्षीय सम्बन्धमा कुनै समस्या नभएका लामो समयदेखिका छिमेकी हुन्। नेपाली जनता र हाम्रो पार्टी एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) चीन तथा चिनियाँ जनताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्छौँ किनभने चीनले जहिले पनि नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डताको सम्मान गरेको छ। हामी चीन र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको सम्बन्धको उच्च सम्मान गर्छौँ। हाम्रो सम्बन्ध भविष्यमा पनि निरन्तर रहनेछ भन्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ।
हालै नेपालमा आएको महाविनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा चीनले गरेका सम्पूर्ण सहयोगका लागि पनि हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ।
हाम्रा नजिकका दुई छिमेकी चीन र भारतबीचको निकटता र धेरै क्षेत्रहरुमा भैरहेको सहयोग बिस्तार हाम्रो पार्टीका लागि खुसीको कुरा हो। घनिष्ट सहकार्य र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धिका लागि दुईपक्षले लिएको पहलको हामी सराहाना गर्दछौँ। हाम्रा छिमेकीको आर्थिक परिदृश्यमा भैरहेको तीब्र फेरबदलबाट नेपालले पनि लाभ लि सक्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।
तर यो पृष्ठभूमि विपरीत हालै एउटा मुद्दा सतहमा आएको छ। यो लिपुलेकसँग सम्बन्धित छ। भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा भारत र चीनबीच हालै भएको व्यापार तथा सहयोग विस्तार सम्बन्धी सम्झौताको एउटा बुँदाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। भारत र चीनको संयुक्त बक्तव्यको अनुच्छेद २८ मा उल्लेखित लिपुलेकलाई भारत र चीनको द्विपक्षीय ब्यापारिक मार्गमा सामेल गर्ने विषय नेपाल र भारतबीच १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको विपरित छ। पप। कालि नदीभन्दा पूर्वको भुभाग नेपालको रहेको यो सन्धिमा स्पष्ट उल्लेख छ। कालापानी र लिपुलेक नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डतासँग जोडिएका गम्भीर विषय हुन् र सबैले यही रुपले सम्मान गर्नुपर्छ।
त्यसकारण, माथि उल्लेखित सम्झौतामा उपयुक्त सुधार गरी नेपाली जनताको स्वभाविक चासो सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कुटनीतिक पहल थाल्न चीन सरकारसँग हाम्रो पार्टी एकीकृत नेकपा माओवादी आग्रह गर्दछ।
यसो गर्नु नै नेपालको सार्वभौमिकता तथा अखण्डता र नेपालका सार्वभौम नागरिकको भावनाको सम्मान गर्ने चीनको निरन्तर र दृढ प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ। यसो गर्नु नै हाम्रा दुई देश र नागरिकको हितमा हुनेछ।
.................................
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
अध्यक्ष
एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (माओवादी)
