काठमाडौं: ब्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकमा सभासदहरुले लिपुलेकको विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका छन्।
संसद बैठकको सुरुमै उनीहरुले भारत र चीनबीच भएको सम्झौतामा लिपुलेकलाई ब्यापारिक नाकाको रुपमा प्रयोग गर्ने उल्लेख भएको भन्दै सभासदहरुले यस विषयमा सरकारको धारणा माग गरेका हुन्।
एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नेपाली भूभागको विषयमा भारत र चीनले आफ्नो ढंगले निर्णय गर्नु आपत्तीजनक भन्दै सरकारले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए। 'हाम्रो भूभाग भारत र चीनले आफ्नो ढंगले निर्णय गर्ने काम भएको छ' उनले भने 'यस विषयमा सरकारको धारणा हामीलाई जानकारी गराउनुपर्छ।'
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले नेपाली भूभाग लिपुलेक भारत र चीनको सम्झौतामा उल्लेख हुँदा पनि सरकार किन मौन बसेको भनेर प्रश्न गरे। 'लिपुलेक नेपालको अभिन्न भूभाग हो तर यसमा सरकारको मौनताको कारण के हो?' उनले भने 'के सरकारले नै भारत र चीनलाई स्वीकृति दिएको हो?'
नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले अहिले पनि लिम्पियाधुरादेखि कालापानीसम्मको नेपाली भूभाग भारतीय सेनाको कब्जामा रहेको भन्दै त्यस क्षेत्रमा पहिला नेपालले जनगणना गरेको स्मरण गरे।
गएको वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला लिपुलेक लगायतका सीमा विवाद भएको क्षेत्र दुई देशबीचको सीमा कार्यदलले टुंग्याउने समझदारी भएपनि भारतले एकपक्षीय ढंगले त्यसलाई आफ्नो भन्नु राम्रो नभएको उनले बताए।
दार्चुलाबाट निर्वाचित नेकपा एमालेका गणेश ठगुन्नाले लिपुलेकलाई भारतीय क्षेत्रमा पर्ने भनेर चीनले स्वीकृति दिएको भन्दै लिपुलेक नयाँ ढंगले अतिक्रमणमा परेको बताए। उनले यस्ता गतिबिधिबाट नेपालको सार्वभौमिकता नै गुम्न सक्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको क्षेत्र भक्तपुर जिल्लाको तीन गुणाभन्दा धेरै रहेको भन्दै यसलाई छोड्न नहुने बताए। उनले सीमा विवादका विषयमा दलहरु सत्ता बाहिर रहँदामात्र विरोध गर्ने तर सरकारमा गएपछि चुप लाग्ने प्रवृत्ति देखिएको आरोप लगाए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सभासद अनुराधा थापामगरले लिपुलेक हाम्रो हो भनेर सरकारले किन दावी गर्न सक्दैन भनेर प्रश्न गरिन्।
सभासदको भनाईपछि सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले लिपुलेकको विषयमा भएको यथार्थ जानकारी बिहीबारको संसद बैठकमा गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्।
