काठमाडौं : संविधान निर्माणमा सबैभन्दा जटिल रहेका विषयहरुमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भएको छ। प्रदेश, निर्वाचन प्रणाली तथा शासकीय स्वरुपबारे राजनीतिक दलहरुबीच सहमति कायम भइ हस्ताक्षर भएको हो। आज राति ११ बजे दलहरुबीच १६ बुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र विजय गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन्।
यस्ता छन् सहमतिका बुँदाहरु :
संविधान निर्माणका सम्बन्धमा संविधानसभाका चार प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति
संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने संबन्धमा विगत लामो समयदेखि रहेको गतिरोधलाई अन्त्य गर्दै यथाशिघ्र संविधान निर्माण गरी घोषणा गर्न निम्नलिखित सहमति गरेका छौं ।
संघीयता र प्रदेश रचना
१) संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका ५ र सामथ्र्यका ४ आधारमा आठ (८) प्रदेश निर्माण गरिनेछ ।
२) प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गरिनेछ ।
३) प्रदेशको सीमाङ्कन संबन्धी सिफारिश गर्न नेपाल सरकारले एक संघीय आयोग गठन गर्नेछ । आयोगको कार्यावधि ६ महिना हुनेछ । संघीय आयोगको सुझाव–प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रदेशको सीमाङ्कनको अन्तिम निर्णय व्यवस्थापिका– संसदको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नेछ ।
संसद र निर्वाचन प्रणाली
४) संघीय संसद प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी दुई सदनात्मक हुनेछ । प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ ।
५) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा कूल २ सय ७५ सदस्य रहनेछन् । भूगोल र जनसंख्याको आधारमा देशमा कूल १ सय ६५ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यी निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तरगत बहुमत प्राप्त गर्ने १ सय ६५ प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी १ सय १० सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीद्वारा निर्वाचित हुनेछन् ।
६) राष्ट्रिय सभाको सदस्य संख्या कूल ४५ कायम हुनेछ । यस मध्ये प्रत्येक प्रदेशबाट समान संख्याका आधारमा ४० सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । र बाँकी ५ सदस्य संघीय मन्त्रिपरिषद्को शिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन हुनेछन् ।
शासकीय स्वरुप
७) देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अबलम्बन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
८) नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुनेछन् । राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद एवम् प्रादेशिक सभा सदस्य सहितको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ ।
( संसदीय शासन प्रणाली र संवैधानिक राष्ट्रपतिका बारेमा एनेकपा माओवादीको भिन्न मत रहेको छ । भिन्न मत रहे पनि संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढाउने कुरामा भने सहमति रहेको छ ।)
९) नयाँ संविधान घोषणा पश्चात् राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री,सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
१०) नयाँ संविधानको व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदबाट प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, विश्वासको मत, अविश्वासको प्रस्ताव तथा मन्त्रिपरिषद्को गठन सम्बन्धी सबै कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, सभामुख र उपसभामुख विरुद्ध महाभियोग व्यवस्था पनि अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम नै हुने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
न्याय प्रणाली
११) स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा अनुरुप नेपालमा स्वतन्त्र,निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिनेछ ।
१२) सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनेछ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको हुनेछ ।
१३) केन्द्र र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह एवम् स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रबारे तथा प्रतिनिधि सभा,राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विवादमा न्याय निरुपण गर्न एक संवैधानिक अदालत गठन गरिनेछ । यी विषयमा संवैधानिक अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेछ । यो अदालत सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षता र २ जना अन्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश तथा २ जना सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका कानून क्षेत्रका विज्ञको सहभागितामा गठन हुनेछ । संवैधानिक अदालतको कार्यावधि नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म हुनेछ ।
१४) न्याय परिषद् गठन संबन्धी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को व्यवस्था बमोजिम हुनेछ ।
१५) संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका सम्बन्धमा भएको यो मूलभूत सहमतिको भावना अनुरुप संविधान निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन
१६) जनताको प्रतिनिधित्व र सहभागितालाई सबल तुल्याउनको लागि यथासक्य चाँडो स्थानीय निकायको निर्र्वाचन गरिनेछ ।
सुशील कोइराला, प्रधानमन्त्री एवम् सभापति, नेपाली कांग्रेस
के.पी. शर्मा ओली, अध्यक्ष, नेकपा (एमाले)
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, अध्यक्ष, एनेकपा (माओवादी)
विजयकुमार गच्छदार, अध्यक्ष, मधेशी जनाधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)
मितिः २०७२/०२/२५,बालुवाटार, काठमाण्डौ ।
अपडेट (राति ११:००) : अपडेट : सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न बैठक हल बाहिर राखियो १२ कुर्सी।
अपडेट (राति १०:५०) : सबैभन्दा जटिल र विवादमा रहेको संघीयताको विषयमा टुंगो लगाउने दस्तावेजमा दलहरुबीच हस्ताक्षर हुँदैछ। यो ऐतिहासिक घटनाको समाचार संकलनका लागि ५० भन्दा बढी पत्रकार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा उपस्थित छन्।
अपडेट (राति १०:३०) : साढे चार घन्टादेखि लगातार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चार दलका शीर्ष नेताबीच वार्ता जारी छ। यतिखेर वार्तासँगै सहमतिको दस्तावेज लेख्नेक्रम जारी छ।
बालुवाटारमा केही समयअघि प्रचन्ड, बाबुराम बाहिर निस्किन लाग्दा प्रम सुशील कोइरालाले फेरि भित्र बोलाएका थिए। pic.twitter.com/0vYHeEZ7na
— PahiloPost (@PahiloPost) June 8, 2015
---अपडेेट : बैठकमा फर्किए गच्छदार
विजयकुमार गच्छदार बालुवाटारमा। pic.twitter.com/QlsNMFjtYn
— PahiloPost (@PahiloPost) June 8, 2015
अपडेट : बैठक छाडेर बालुवाटारबाट गच्छदार निस्किएअपडेट (राति ७:४५) : प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा चार शीर्ष नेतामात्रै बसी वार्ता भइरहेकै अवस्थामा फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार 'एक ठाउँमा पुगेर आउँछु' भन्दै बाहिरिएका छन्।
---
काठमाडौं: संविधानको मुख्य विवादित विषय संघीयताबारे प्रमुख दलहरु सहमतिको संघारमा छन्। सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको प्रमुख चार पक्षको बैठकले ८ वटा प्रदेश बनाउने गरी सहमति गर्ने नेताहरुले बताएका छन्।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र मधेशवादी दलका तर्फबाट फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार सहभागी छन्। ती दलका अन्य नेताहरु बालुवाटार पुगेपनि शीर्ष नेताहरु मात्रै छलफलमा बसेका छन्। दलहरुबीच सोमबार बिहान भएको छलफलमा प्रदेशहरुको नामांकनको जिम्मा प्रदेश सभालाई दिने र सीमांकनका लागि संघीय आयोग गठन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो।
दलहरुले भनेझैं सोमबार साँझ सहमति भएमा संविधान निर्माणमा चार महिनादेखि देखिएको गतिरोध अन्त्य हुनेछ। दलहरुबीच संविधानको अन्तर्वस्तुमा सहमति हुन नसक्दा गएको माघदेखि संविधान निर्माण प्रक्रिया रोकिएको छ भने संविधानसभाको बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएको छ।
आजको संविधान सभाको बैठक पनि शोक प्रस्ताव मात्र पारित गरी भोलि बस्ने गरी टुङ्गिएको थियो।
