.jpg)
काठमाडौँ : नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आइजीपी) नियुक्त गर्ने क्रममा चार डिआइजीहरुको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको हिसाबकिताब सर्वोच्च अदालतको फैसला र सरकारको हिसाब फरक फरक देखिएर बनेको अन्यौल वैशाख १९ गते टुङ्गो लाग्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको बृहद् पूर्ण इजलासले गत चैत ८ गते जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो। साथै उसले आदेशमा भनेको थियो – कार्यसम्पादन सम्बन्धी योग्यतातर्फ दृष्टिगत गर्दासमेत रिट निवेदक नवराज सिलवाल नै अग्र स्थानमा रहेको देखियो। कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनुसार आव २०६९/७० देखि २०७२/७३ सम्मको चार वर्षको कूल औसत अंक हेर्दा सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने व्यक्ति नवराज सिलवाल, दोश्रोमा प्रकाश अर्याल, तेश्रोमा बमबहादुर भण्डारी र चौथोमा जयबहादुर चन्द रहेको देखियो।'
सर्वोच्चको आदेशमा छ, 'विगत चार आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा प्रतिस्पर्धीहरु मध्ये औसत उच्चतम् अंक प्राप्त गरेका व्यक्तिलाई प्रहरी महानिरीक्षक पदमा तत्काल नियुक्त गर्नु गराउनु भनी...परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।'
यसै अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा एक नम्बरमा रहेको भन्दै प्रकाश अर्याललाई आदेश भएको २० दिनपछि चैत २८ गते आइजीपी नियुक्त गर्यो।
त्यसको भोलिपल्टै सिलवाल रिट लिएर अदालत पुगेका थिए।
अन्तरिम आदेश अस्वीकार
तर आफूलाई आइजीपी नबनाइएको भन्दै अदालत पुगेका डिआइजी नवराज सिलवालको मुद्दामा सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सिलवालले डिआइजी प्रकाश अर्याललाई आइजीपीको हैसियतमा काम नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश मागेका थिए।तर न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले भनेको छ – 'शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने प्रहरी संगठनको नेतृत्व प्रदान गर्ने महानिरीक्षक पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई कार्य सम्पादन गर्नबाट निषेध गर्ने गरी अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका सिलसिलामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कार्य प्रभावित हुन सक्ने अवस्थातर्फ पनि यस इजलासको ध्यानाकर्षण भएको छ। रिट निवेदकले माग गरेको न्यायिक उपचार र उठाएका कानुनी प्रश्नहरुको निरोपण पूर्ण सुनुवाईको अवस्थामा हुनसक्ने नै देखिन्छ।'
वैशाख १९ गते सुनुवाई
अदालतले सिलवालको मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी नगरेपनि आइजीपी नियुक्तिको यो मुद्दा 'फास्ट ट्र्याक'बाट निरोपण गर्ने स्पष्ट गरेको छ। यसबारे अब पूर्ण इजलासमा बैशाख १९ गते सुनवाई हुने मिति अदालतले किटान गरेको छ। अनि बाँकी कामका लागि पनि मितिसमेत तोकेको छ। पहिलो, सर्वोच्चले भनेको छ – बैशाख १५ गतेभित्र प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ ल्याउनू। त्यसका लागि ३ दिनभित्रै म्याद तामेल गर्ने। साथै पेशी स्थगित नहुने सूचना मुद्दाको पक्ष र विपक्षलाई दिनू।
दोश्रो, आदेशले भनेको छ – पूर्ण सुनुवाईका लागि प्राथमिकताका साथ २०७४ बैशाख १९ गते अदालतमा पेश गर्नू। पेश गर्दा बृहद इजलासमा पेश गर्नू।
तेश्रो, आदेशले सूचित गरेको छ –सात दिनभित्र सिलवालको यसअघिको मुद्दाको मिसिल, प्रकाश अर्यालले आफ्नो पनि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने भन्दै दिएको तर पछि फिर्ता लिएको मुद्दाको मिसिल, मन्त्रिपरिषदबाट अर्याललाई नियुक्त गर्दा भएको सबै फाइल र चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फारामहरु सक्कल प्रति झिकाउनू।
सर्वोच्चको यो आदेशले मुद्दाको किनारा आउँदो वैशाख १९ गते नै लाग्ने देखिन्छ। अदालतले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पहिलो नम्बरमा सिलवाल रहेको भनेको तर सरकारले अर्याल रहेको भनेको अवस्थालाई 'गम्भीरता र संवेदनशीलता' का साथ लिई 'पूर्ण सुनुवाई समेत पूर्ण इजलासबाट गरी' मुद्दा किनारा लगाउन आतुर देखिन्छ।
पाँच सदस्य रहने पूर्ण इजलासबाट गरिने मुद्दाको फैसलाको पुनरावलोकन हुँदैन।
अदालतले अब आउँदो १९ गते कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको हिसाब किताब गरेर सोही दिन नै मुद्दा किनारा लगाउने तयारी गरेको देखिन्छ। सोही दिन आइजीपीको मुद्दामा भएको हिसाबको गडबडी कहाँबाट भयो भन्ने समेत खुल्ने देखिन्छ।
सम्बन्धित समाचार
प्रकाश अर्याललाई आइजी बनाएपछि नवराज सिलवालले दायर गरेको रिटमा भएको आदेश
जयबहादुर चन्दलाई आइजी बनाएपछि परेको रिटमा सर्वोच्चले गरेको फैसला, पढ्नुस् १० पेजको परमादेश
