काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नवराज सिलवाललाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी नबनाउनुको कारण देखाउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरे पनि सरकारको निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश भने अस्वीकार गरेको छ।  

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा अगाडि रहेको दावी गरेका सिलवाललाई आइजीपी नबनाउनुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेश दिएको हो। 

सर्वोच्चले प्रकाश अर्याललाई नेपाल प्रहरीको आइजीपी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगराउने गरी सिलवालले माग दावी गरेको अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ। जसका कारण अर्यालले आइजीपीकै हैसियतमा काम सुचारु राख्न पाउने भएका छन्।

यसअघि जयबहादुर चन्दलाई आइजी बनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवालले दायर गरेको मुद्दामा सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सुरुमा अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। यही आदेशका कारण चन्दले आइजीको कार्यभार सम्हाल्न पाएका थिएनन्।  

अर्यालले सोमबार पदभार ग्रहण गरेका थिए भने मंगलबार नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुसँगको पिसिसी बैठक गरेका थिए। डिआईजी सिलवाल भने बैठकमा सहभागी थिएनन्।