​एमालेलाई बाबुरामको प्रश्न - आफैले प्रस्ताव राख्दा राष्ट्रघात नहुने, अहिले हुने?

संविधान संशोधनको विषयले अहिले नेपाली राजनीति एक किसिमले डेडलकको अवस्थामा छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विरोध र मधेसकेन्द्रित दलहरुको असन्तुष्टिका बीच सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी गएको सातादेखि नै गरे पनि सफल हुन सकेको छैन। माओवादीबाट अलग्गिएर नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनको विषयमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाले।  यादवको दलसित एकता हुने चर्चा र संविधान संशोधनका विषयमा पहिलोपोस्टका लागि मनोज सत्यालले नयाँ शक्ति नेपालका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईसँग गरेको कुराकानी :

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम नेपालसँग तपाइँहरुको पार्टीको एकता हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ। तपाईँहरुले संयुक्त विज्ञप्ति पनि जारी गर्नुभयो। तयारी कस्तो छ? 

अहिले यो राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ। आन्दोलनकारी शक्तिहरुलाई समेटेर संविधान संशोधन गरौँ र यो राजनीतिक प्रक्रिया र संक्रमणकाललाई टुङ्गोमा लगाउँ। त्यसपछि विकास र समृद्धिको दिशामा जाउँ भन्ने हाम्रो कार्यदिशा हो। यसमा समान धारणा रहने शक्तिहरुको बीचमा बृहत राजनीतिक ध्रुविकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो। हाम्रो विभिन्न पक्षसँग कुराकानी भइराखेको छ। तर टुङ्गोमा पुगिसकेका छैनौँ। तर कुराकानी भइराखेको छ। 

एकताको विषयमै कुराकानी भैराखेको हो उपेन्द्र यादवहरुसँग?

हाम्रो उहाँहरुसँग पनि अरुसँग पनि कुरा (एकताको) भइराखेको छ। सबैभन्दा पहिला यो संशोधनको विषय हल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसपछि मात्र त्यो कुरा अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ। अहिले अलिक बेला भएको छैन। 

संविधानको स्वीकार्यता र कार्यान्वयनका लागि भनेर दुई दलले समान धारणा राख्नुभयो। यसको  लागि गर्नुपर्ने के हो?

पहिलो संविधानसभाको राज्य पुनर्संरचना समिति र राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन जुन हो त्यो नै सर्वमान्य हो। संघीयता सम्बन्धमा जुन विषय अहिले उठेका छन् राज्यको नामाङ्कन, सीमाङ्कन, भाषा, संख्या र अधिकारको बाँडफाँट यी सबै विषय ती दुई प्रतिवेदनमा उल्लेख छन्। त्यसलाई आधार मानेर सहमतिको आधारमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। 

त्यसो हुँदा त १० प्रदेश हुने भयो। जुन विषय उपेन्द्र यादवले पनि उठाउँदै आउनु भएको छ। तपाइँहरुको पनि १० प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो?

पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यको चार आधार भन्ने मूल सिद्धान्त हो। अनि एक प्रतिशतभन्दा बढी भाषा र जनसंख्या भएका र ऐतिहासिक थातथलोको निरन्तरता रहेका समुदायलाई स्वायत्त प्रदेश दिने भन्ने त्यो प्रतिवेदन र आयोगको सिफारिश हो। त्यसमा आधारित भएर जानुपर्छ। तर सम्झौता गर्ने भएपछि ठाउँ ठाउँमा लेनदेन हुनसक्छ तर आधार त्यो हुनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो धारणा हो। 

नेपाली राजनीतिमा अस्पष्टता देखिन्छ के र कुन माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा। मधेसमा उठेका मागहरु सम्बोधन गर्ने त भनिन्छ तर यसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने धारणा किन आउँदैन?

मूल आधार १० प्रदेशकै हो। त्यो पहिचानका पाँच आधार र सामर्थ्यको चार आधारमा केन्द्रित छ। त्योभन्दा बाहेक प्रदेशको कुनै आधार नै छैन। त्यसै हचुवाको भरमा कुनै पार्टीका नेताहरुले आफ्नो चुनावी क्षेत्र ध्यान दिएर जनताको भावना भड्काउने र चुनावी लाभ लिने ढंगले प्रयत्न गर्नुभयो। त्यहाँ नै गल्ती भयो। त्यसले गर्दा असन्तुष्टि कायम छ। तर जेसुकै भएपनि अब यसलाई धेरै लम्ब्याएर जानुहुन्न भन्ने हाम्रो भनाई हो। एउटा पक्षले अहिले संविधान संशोधन गर्न हुन्न भन्ने अर्को जम्मै आफूले भनेको जस्तो हुनुपर्छ भनिरहेको छ। त्यसले हाम्रो भनाई आधार त्यो हुनुपर्छ भन्ने धारणा हो। 

प्रस्तावित सीमाङ्कनले राष्ट्रियतामा असर पर्छ भन्ने एमालेको धारणा छ। जुन सात प्रदेशको कुरा उठेको छ त्यसमा पहाडबाट तराई छुट्याउन हुन्न भनेको छ। अनि राष्ट्रियतामा असर गर्ने सीमाङ्कन किन त? 

मसँग यस विषयमा सिधा जवाफ छ। म तत्कालीन राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति थिएँ। २०७१ साल कात्तिक १७ गते जुन ९ बुँदे कांग्रेस र एमालेले संयुक्त प्रस्ताव दर्ता गरे संवाद समितिमा, त्यसमा उहाँहरुले के भन्नु भएको छ? त्यो उहाँहरुले हेरे हुन्छ। उहाँ आफै त्यो प्रस्ताव राख्ने संवाद समितिमा अनि त्यसले अहिले राष्ट्रघात गर्छ भन्ने। के त्यसो भए उहाँहरुले त्यतिबेला राष्ट्रघातको निम्ति प्रस्ताव गर्नु भएको थियो? त्यसो भन्न त मिलेन। त्यसो नगरौँ। हाम्रो राष्ट्रियता हामी सबैलाई प्रिय छ। तर खाली हाम्रो आन्तरिक राष्ट्रियता र शक्ति सन्तुलन र बाँडफाँड मिलाउँ पो भनेको त। 

प्रस्तावित संशोधन जुन चर्चामा छ। यसले अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधान गर्दैन त्यसो भए?

त्यो अझै आइसकेको छैन। हल्लाको भरमा जान पनि भएन। सत्तामा भएका दलका नेताहरु समेत अनेक कुरा गरिरहेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षले भने विरोध गरेको अवस्थामा हामीले कसरी टिप्पणी गर्ने? तर प्रस्ताव आयो भने बोल्न सकिन्छ। अहिले त आधार बारे मात्र बोल्न सकिन्छ। त्यो भनेको समिति र आयोगको प्रतिवेदन नै हो। 

नागरिकताको विषय नेपालमा विवादमा आउँछ। तपाइँहरुको पार्टीको यसमा के धारणा हो ? 

त्यसमा हाम्रो धारणा भनेको अन्तराष्ट्रिय स्थिति र मान्यता जे हो त्यसै आधारमा जानुपर्छ भन्ने हो। अंगीकृत प्रमुख कार्यकारीमा हुनुपर्छ भन्ने जुन आयो, त्यो कसैको माग छँदा पनि थिएन र त्यसलाई विवाद बनाउनुपर्ने विषय जस्तो पनि लाग्दैन। त्यो हल भैसकेको छ।