- रविराज बराल-
नेपाल पत्रकार महासंघ के कारणले छाता संगठन भयो? यो विभिन्न दलनिकट पत्रकारका संस्थाभन्दा के अर्थमा फरक छ? प्रेस युनियन, प्रेस चौतारी, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ वा यस्तै अन्य दलीय संगठन र महासंघमा के भिन्नता छन्? कि महासंघ यी दलीय संगठनको मात्र छाता संगठन त होइन? गैरपत्रकारलाई सदस्यता वितरण, नेतृत्वमा पुग्न हुने मोर्चाबन्दी र चुनाव जितेपछि ओझेलमा पर्ने पत्रकारितासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दा के देखिन्छ भने पत्रकार महासंघ पनि पत्रकारका दलीय संगठन भन्दा तात्विक रुपमा फरक छैन। यो झन् अनेक स्वार्थहरु झुण्ड जस्तो पो देखिन्छ।महासंघमा नयाँ नेतृत्व आएलगत्तै नीतिगत सुधार, पत्रकारिता क्षेत्रका समस्या अनि महासंघको पुनर्संरचनाबारे ब्लग लेखेको थिएँ। शीर्षक थियो- पत्रकारको नयाँ नेतृत्वबाट अपेक्षा। ब्लगमा तीनवर्ष महासंघको नयाँ नेतृत्वका प्राथमिकता के हुनुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको थियो। ब्लगको पहिलो भागमा महासंघ ट्रेड युनियन हो वा एनजीओ, सदस्यता वितरण र शुद्धीकरण जस्ता विषयमा चर्चा गरिएको थियो भने दोश्रो भागमा पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण र कार्यान्वयन, समानुपातिक विज्ञापन नीति, स्वास्थ्य बीमा र लाइसेन्स परीक्षाबारे पत्रकार महासंघले निभाउनुपर्ने भूमिकाका बारेमा चर्चा गरिएको थियो।
सामाजिक जीवनका अनेक पक्षबारे बोलिरहने/लेखिरहने हामी पत्रकार आफ्नै पेशा र जीवनका बारेमा भने सामान्यतयाः चुपचाप रहन्छौँ। हामी चुप रहनुका धेरै कारण छन् तर ती मध्येको एउटा मुख्य कारण हो आलोचना स्वीकार्ने संस्कृति हाम्रोमा छैन। तर आलोचना स्विकार्दैनन् भन्दैमा बहस बन्द गर्ने कुरा भएन। त्यसैले गत महिना सम्पन्न महासंघको 'घलेगाउँ बैठक' को सेरोफेरोमा रहेर केही चर्चा गर्दैछु।
डा. महेन्द्र विष्ट नेतृत्वको कार्यसमितिले कार्यभार सम्हाल्दा आशावादी रहेको मजस्ता धेरै पत्रकार आफ्नो हकहितका लागि ठोस काम हुन नसकेपछि ८ महिनामै निराश भै सकेका छन्। महासंघबाट ठूला अपेक्षा नभएपनि कम्तिमा तोकिएको तलब नियमित रुपमा पाउने वातावरण बनाउन महासंघको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा धेरै पत्रकारले गरेका थिए।
त्यसो त महासंघले घलेगाउँ बैठकबाट 'श्रमजीवी पत्रकारको हकहित अभियान' र 'संविधान निर्माण अभियान' घोषणा गरेको छ। तर महासंघको भूमिकाले यसको प्राथमिकता के हो भन्नेमा शंका उब्जाइदिएको छ। महासंघले संविधान निर्माणको रटान लगाउँदैमा संविधान बन्ने र नबन्ने होइन। समयमा संविधान बनाउन पत्रकारले आफ्नो कामबाटै खबरदारी गर्ने हो। मुख्य कुरा महासंघको प्राथमिकता के हो भन्ने हो।
घलेगाउँ घोषणापत्र २०७१ को पहिलो बुँदामा श्रमजीवी पत्रकार ऐन पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न बेवास्ता गरिए महासंघ 'कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने' उल्लेख छ। कहाँ ऐन कार्यान्वयन भएको छ/कहाँ भएको छैन भन्ने अझै पनि महासंघलाई पत्तो छैन र? अब पुरानै तरिकाले कडा आन्दोलनको धम्की हैन, महासंघले चरणवद्ध आन्दोलन घोषणा गर्न सक्नुपर्छ।
अर्को रमाइलो कुरा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वनका लागि सञ्चार प्रतिष्ठान व्यवस्थापन र सरकारसँग छलफल गर्ने र कार्यान्वयन अवस्थाबारे तीन महिना अभियान चलाउने बैठकले निर्णय गरेछ।
लाग्छ, पत्रकारहरुले तलब, नियुत्ति पत्र र सेवासुविधा नपाएको पत्रकार महासंघलाई थाहा नै छैन। डा. विष्ट र उनको समिति के मुद्दा र अजेन्डा उठाएर त्यहाँ पुगेका हुन्, उनीहरुले बिर्से। लाग्छ, उनीहरुलाई आफ्नो काम थाहा छैन। सायद डा. विष्टले पेशागत हकहितका लागि पत्रकारले आन्दोलन गर्दा नकारात्मक परिणाम निस्किए त्यसको जिम्मा पत्रकार महासंघले लिने घोषणा गरेको पनि बिर्सिए। महासंघले ऐन कार्यान्वयनको अध्ययन गर्ने कि आन्दोलन? महासंघले खुट्टा कमाएको देख्दा लाग्छ, श्रमजीवी पत्रकारका लागि योसँग ठोस योजना नै छैन।
काठमाडौंमै रहेका ठूला मिडिया हाउसका पत्रकारले समाचार कक्षमा आफूहरुमाथि अमानवीय व्यवहार भएको, सुत्केरी बिदामा जाँदा कामबाट निकालिएको, साप्ताहिक बिदा नमिलेको, बिदा बस्दा तलब काटिएको जस्ता घटना सुनाउँछन्। यस्ता कुरा महासंघसम्म पनि रिपोर्टिङ हुन्छन् नै होला। तर आफूलाई महासंघ र पत्रकारबीच पनि ठूलो 'कम्युनिकेसन ग्याप' देखिन्छ।
पत्रकार आफ्ना समस्या भन्न डराउने, भनिहाले पनि महासंघले समाधान गर्न पहल नगर्ने, उल्टो समस्या सार्वजनिक गर्दा जागिर जाला भन्ने डर। आफू कार्यरत संस्थाभित्रका समस्या महासंघलाई रिपोर्टिङ गर्दा सम्बन्धित पत्रकारको जागिर जाँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी? त्यस्ता उजुरी र गुनासो गर्ने पत्रकारलाई व्यवस्थापनले कामबाट निकालेमा महासंघले उसलाई पुनर्स्थापित गर्न सक्छ? सिधा उत्तर- सक्दैन। यसैले होला पत्रकारहरु बरु अन्याय सहन्छन् र बास्तविकता भन्न डराउँछन्। ग्याप कम गर्न महासंघसँग कुनै योजना छ?
२४० दिन काम गरेका तर स्थायी नियुक्ति नपाएका पत्रकारले महासंघको पत्रकार सहायता कानुनी डेस्कको सहयोगमा श्रम अदालत जान सक्छन्। तर मनोवैज्ञानिक त्रासका कारण पत्रकारले यो सेवा लिएका छैनन्। यो विधि अपनाउँदा भोलि सम्बन्धित मिडियाले नियुक्ति रिन्यु गरिदिएन वा दबाबप्रभावमा परेर महासंघले नै सघाएन भने भन्ने त्रास पत्रकारमा छ। तर यस्तो शंका हटाउन पनि महासंघ योजनाविहीन छ।
सुनिन्छ, चुनावमा राम्रा नारा दिएर विजयी भएको विष्ट नेतृत्वको टोलीमा पेशागत अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ भन्नेहरु एक्लिँदै गएका छन्। घलेगाउँ बैठक आन्दोलन गर्ने या नगर्ने भन्ने विवादमा खुब रुमल्लियो। तत्काल एक्सनमा जानुपर्छ भन्नेलाई 'ढुंगा हान्नुपर्छ भन्नेहरु' भन्दै उडाइयो। महासंघले मिडिया व्यवस्थापनसँग प्रभावकारी 'डिलिङ' नगरी पत्रकारका समस्या प्रभावकारी ढंगले समाधान हुन्छन् भन्ने लाग्दैन तर महासंघले आफ्नो भूमिका प्रष्ट बनाउनुपर्छ- यो मिडिया मालिकको पक्षमा छ वा श्रमजीवी पत्रकारको?
घलेगाउँ घोषणापत्रको दोश्रो बुँदामा 'श्रमजीवी पत्रकारलाई नियुक्ति पत्र, न्यूनतम पारिश्रमिक र समयमा पारिश्रमिक नदिने सञ्चार प्रतिष्ठानको सूची तयार गर्ने, त्यस्ता संस्थाको नाम सार्वजनिक गर्ने र उनीहरुलाई राज्यको तर्फबाट दिइने सुविधा रोक्न दवावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने' उल्लेख छ। यो निर्णयमा महासंघ कति बलियोसँग उभिन्छ र 'एक्सन' मा जान्छ, महासंघको भूमिका यसैले प्रष्ट बनाउने छ।
तर सञ्चार प्रतिष्ठानहरुमा मजदुरले न्युनतम तलबको मागसहित आन्दोलन गर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन् भएको ठानेर मालिकहरुसँग कुम जोड्ने तथा पत्रपत्रिकालाई समानुपातिक विज्ञापन देउ भन्दै आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने कदमले महासंघ श्रमजीवीको संस्था हो भन्नेमा चाहिँ गम्भीर शंका उब्जाएको छ।
