- विज्ञान अधिकारी/सुदर्शन सापकोटा -
सुनकै अण्डा पार्ने यही एनसेलको सेयर बिक्रीका लागि यसै साता पाँच पार्टी टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङ, एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट, निरज गोविन्द श्रेष्ठ, एक्जियटा र सुनिभेरा भेञ्चर क्यापिटलका तर्फबाट भावना सिंह श्रेष्ठबीच सेयर खरिद बिक्री सम्झौता(एसपिए) समेत भयो।
यो सम्झौताअनुसार आगामी तीनदेखि छ महिनाको अवधिमा एनसेलका लागि एक्जियटा र भावना सिंह श्रेष्ठले बाँकी तीन पार्टीलाई एक अर्ब ४१ करोड डलर अर्थात् एक खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दैछन।
नेपालको वार्षिक बजेटको झण्डै २० प्रतिशत हाराहारीमा मूल्यांकन गरिएको यो कम्पनीको झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँमा कारोबार हुँदा पनि नेपाल सरकारले भने राजस्व पाउने छैन।
तपाईलाई लाग्ला, यो हुनै सक्दैन।
तर सत्य यही हो। नेपालमा कसरी कर छल्न सकिन्छ भन्ने रणनीतिका साथ पाँच पार्टीले यो कारोबार गर्न थालेका हुन्।
यसरी हुँदैछ 'ट्याक्स प्लानिङ'
एनसेल नेपालको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०५८ असार ७ गते दर्ता भएको नेपाली कम्पनी हो। तर वास्तवमा अहिले यही एनसेलको सेयर किनबेच हुन लागेको भने होइन।
सम्झौताअनुसार एनसेल होल्डिङ गर्ने कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री हुन लागेको हो।
एनसेललाई होल्ड गर्न ट्याक्स हेभन (करका प्रावधान खुकुलो रहेको) देशका रुपमा रहेको सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा एउटा कम्पनी छ, रेनल्ड होल्डिङ। ४ जुलाई २००१ मा नेभिस बिजनेस कर्पोरेसन अर्डिनेन्स १९८४ (एनभिसिओ) अन्तर्गत दर्ता भएको यो कम्पनीसँग प्रति एक डलर मूल्यका एक लाख एक हजार कित्ता सेयर छन्।
रेनल्ड होल्डिङसको यो सेयर दुई वटा कम्पनीमा विभाजित छन्।
पहिलो कम्पनी हो टेलियासोनेरा युटिए र दोस्रो कम्पनी हो एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट। यी दुवै कम्पनी नर्वेमा दर्ता भएका छन्। टेलियासोनेरा युटिएसँग रेनल्ड होल्डिङ्सको ७५.५ तथा एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टसँग २४.५ प्रतिशत सेयर छ ।
टेलियासोनेरा युटिए टेलियासोनेराको शत प्रतिशत लगानी भएको कम्पनी हो भने एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्ट कजाख कम्पनी भाइजर समूहको लगानी भएको कम्पनी हो। भाइजर समूहमार्फत एसइएमा केही निजी व्यक्तिको लगानी छ।
यही ट्याक्स हेभन सेन्ट किट्स एण्ड नेभिसमा दर्ता भएको रेनल्ड होल्डिङ्ससँग एनसेलको सय रुपैयाँ दरका १० लाख कित्ता सेयरमध्ये आठ लाख कित्ता सेयर छ। यो हिसाबमा एनसेलमा टेलियासोनेराको ६०.४ तथा एसइए टेलिकमको १९.६ प्रतिशत सेयर छ।
कति तिर्दैछ एक्जियटाले रकम?
एक्जियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व होल्ड गर्ने रेनल्ड होल्डिङ्सको शत प्रतिशत स्वामित्व लिन एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलर अर्थात् एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्दैछ।
कम्पनीले तिर्ने रकममध्ये एनसेलको ६०.४ प्रतिशत अप्रत्यक्ष सेयरका लागि टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङलाई एक अर्ब तीन करोड डलर तिर्दैछ।
त्यसैगरी १९.४ प्रतिशत सेयरका लागि एक्जियटाले एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टलाई ३३ करोड ५१ लाख डलर ३३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ तिर्दैछ।
तर यो रकम एक्जियटाले नेपालमार्फत् 'राउट' भने गर्दैन। यसका लागि एक्जियटाले 'एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट युके' नामको अर्को कम्पनी बेलायतमा खडा गरेको छ।
एक्जियटाले यो रकम एक्जियटा युकेलाई दिनेछ। एक्जियटा युकेले रेनल्ड होल्डिङका दुई प्यारेन्ट कम्पनी नर्वेमा दर्ता भएका टेलियासोनेरा युटिए होल्डिङ र एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टलाई दिनेछ। यसवापत एक्जियटा युकेसँग रेनल्ड होल्डिङ्सको शत प्रतिशत स्वामित्व आउनेछ।
त्यही आधारमा एक्जियटा एनसेलको लगानीकर्ताको रुपमा एनसेल सम्हाल्न नेपाल आउनेछ।
तर त्यसका लागि एक्जियटाले नेपालमा दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग अनुमति भने लिनुपर्नेछ। एनसेललाई होल्ड गर्ने रेनल्ड होल्डिङको सेयर स्वामित्व मात्रै परिवर्तन भएको जानकारी टेलियासोनेराले दिए पुग्छ। त्यसैगरी एक्जियटाले रेनल्डको सेयर लिएका कारण अनुमतिका लागि प्राधिकरणसँग अनुमति मागे पुग्छ।
प्राधिकरणले एक महिनाभित्र एक्जियटाले नेपालमा दूरसञ्चार कम्पनी सञ्चालन गर्न नसक्ने भए त्यसको कारणसहित स्पष्टीकरण सोध्नुपर्छ। एक महिनाभित्र कारण नसोधे लगानीका लागि स्वत: अनुमति पाएको मानिने कानूनी व्यवस्था छ।
एक्जियटा, टेलियासोनेरा र एसइए टेलिकम इन्भेष्टमेन्टबीच नेपालभन्दा बाहिर कारोबार भैरहेको छ। त्यसैले यो विषय कर कार्यालयसम्म पुग्दैन। अर्थात एक्जियटाले एक खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ तिरेर एनसेल किन्दा पनि सुको कर तिर्नु पर्दैन।
तर के नेपालले कर लिनै नसक्ने हो?
नेपालले कर लिन सक्छ। त्यो पनि थोरै होइन ३५ अर्ब रुपैयाँ। त्यो पनि दु:खी गरिबसँग होइन, नर्वे र फिनल्याण्डको सरकारी स्वामित्व भएको कम्पनी टेलियासोनेराबाट। त्यो पनि त्यस्तो देशबाट जहाँ कर छलीलाई गम्भीर अपराध मान्ने र त्यसैका लागि ठूलो दण्ड सजाय दिने मुलुकबाट।यसका लागि भारतमा एउटा नजिर समेत छ। तर त्यसका लागि बलियो सरकार र दह्रो राजस्व प्रशासन चाहिन्छ।
टेलियासोनेराबाट जसरी एक्जियटाले एनसेलको सेयर खरिद गर्यो, भारतमा हचिन्सन एस्सारबाट भोडाफोनले त्यसैगरी सेयर खरिद गरेको थियो। उनीहरुले पनि सुरुमा कर तिरेनन्, बाहिरी सूचनाका आधारमा राजस्वले कर माग्यो।
त्यो अनेक पटकका मुद्दा मामिला र कानुनी प्रक्रियापछि अहिले आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट हुँदैछ।
के भएको थियो भोडाफोन प्रकरणमा प्रतिक्षा गर्नेहोस् पहिलोपोस्ट र बिजमान्डुको अर्को विशेष सामाग्री
