काठमाडौं : विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित नभएको स्मरण गराउँदै हाम्रो संसदीय अभ्यास विघटन गराउनेखालको नभएको जिकिर गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा जारी प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामाथि जारी संवैधानिक इजलासमा उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अलिकति पनि उत्तरदायी नरहेको बताउँदै, सर्वोच्च अदालतले मात्र संविधान बचाउन सक्ने तर्क पेश गरे।
'मैले मत दिएको नेताको बारेमा बोल्न नपाउने? यस्तो संसदीय अभ्यास हामीले खोजेको होइन,' यसअघि भएका प्रतिनिधिसभा विघटनलाई उदाहरणका रुपमा पेश गर्दै उनले भने, 'गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दलबाट धन्यवाद प्रस्ताव पारित गराएर संसद विघटन गरे। हाम्रा प्रधानमन्त्री अलिकति पनि उत्तरदायी हुनुहुन्न।'
प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको सरकार चाहिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् सर्वोच्च अदालतमा। त्यसमाथि जवाफ दिँदै पोखरेलले भने, 'संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ चाहियो रे! उहाँले एउटा संशोधन ल्याउनुभयो - ४ तिहाइ छ अहिले। ९९.९ प्रतिशत छ। लिम्पियाधुराका लागि चाहियो रे? पूरा समर्थन छ त। दुई तिहाइ किन चाहियो?'
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको कुनै अर्थ नरहेको समेत जिकिर गरे।
'कोभिड नियन्त्रण गर्न दुई तिहाइ भन्नु भएछ। हामीले एक महिनाको तलब बुझायौं। सहयोग गर्यौं। उहाँ त राजेन्द्र महतोको पार्टी फुटाउन अध्यादेशतिर लाग्नुभयो। दलहरू बिच विभाजनको विजारोपण गर्न खोज्नुभयो। हामीले कसरी असहयोग गर्यौं,' पोखरेलले भने।
उनले इपीजी प्रतिवेदन अलपत्र रहेको, लिम्पियाधुराको नक्सा निकाल्न पार्टीले दवाव दिएको, चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दवाव दिएको जस्तो प्रसंग उठाउँदै त्यतातिर ओलीले ध्यानै नदिएको दावी गरे।
'आर्थिक अवस्था डामाडोल छ। अर्बौं व्यापार घाटा छ। यसलाई यथावत राख्न दुई तिहाइ चाहिएको हो? यो शाख जोगाउन दुई तिहाइ चाहियो रे! बढाउन होइन घाटाको स्थिति कायम राख्न?,' उनले प्रश्नमाथि प्रश्न गरे।
जनादेश नै ठूलो हो भन्दै प्रधानमन्त्री त्यसैका आडमा बनेको सुनाए। 'मैले प्राप्त गरेको र मजस्ता सांसदले ल्याएको मतको जनादेशले प्रधानमन्त्री हुने। घोषणापत्रको एउटा कुरा पूरा भएको छैन। मनभरी पीडा छ। कसरी जाने जनतामा? घरझगडा गरेर भोट माग्ने हक मलाई छैन। प्रधानमन्त्रीलाई पनि छैन,' उनले भने।
प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय संवैधानिक मुद्दा भएको जनाउँदै संविधान परिधिभित्र रहेर त्यसालाई हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ। 'मसँग विशेषाधिकार छ, ममा अन्तरनिहीत छ, विशिष्ट अधिकार छ भन्नू आपत्तिजनक छ,' उनले भने, 'संविधानमा नभएको अधिकार मसँग छ भन्ने हो भने लोकतन्त्र के होला?'
उनले आफूहरु ज्यूँदो संसद रहेको बताउँदै त्यसलाई प्रधान मन्त्री ओलीले मृत घोषणा गरेको आक्षेप लगाए। 'हामी सुतेको अवस्थामा मृत घोषणा गर्दैमा वैधानिक हुँदैन। मृत्यु नै नभएको मान्छेलाई मृत्यु घोषणा गर्ने काम अदालतले बदर गर्नुपर्छ,' पोखरेलले भने, 'संसद ज्यूँदो छ। पुनर्स्थापना गरेर संविधान र लोकतन्त्र बचाउने काम गर्नुपर्छ।'
