काठमाडौं : लोकसेवा लगायतका विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा तयारी गराउने प्रशिक्षकको काम गर्दै आएका निजामती कर्मचारीलाई सरकारले हालको व्यवस्थामा लगाम लगाएको छ। यसअघिका सबै परिपत्र खारेज गर्दै अनुमतिबिना कुनै पनि तयारी कक्षामा सहभागिता नजनाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।
आइतवार भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायले स्वीकृति दिएको भए आजैबाट खारेज हुने पनि जनाइएको छ। कर्मचारीले कार्यालय समयमा नै तयारी कक्षा लिने र प्रशिक्षकको भूमिकामा रहने गरेको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको थियो।
मन्त्रालयले तयारी कक्षा चलाउने इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भएर वा अनलाइन दुबै माध्यमबाट कक्षा लिन रोक लगाएको हो। यसरी कक्षा लिएको जानकारीको कुनै अडियो, भिडियो प्रमाण भएमा मन्त्रालयमा पेस गरेर जानकारी दिन पनि निर्णयमा आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रालयले तयारी कक्षामा सामेल हुन चाहनेका लागि अनुमति लिने निकाय पनि तोकेको छ। सहसचिव वा सोभन्दा माथिको हकमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ। सोभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले प्रशिक्षण प्रयोजनका लागि बिदा तथा काज दुबै नदिने व्यवस्था गर्न पनि निर्णयमा भनेको छ। प्रशिक्षार्थीका रुपमा कार्यालय समयमा सहभागी हुने कार्यलाई पनि मन्त्रालयले निजामती ऐन विपरीत हुने जनाएको छ।
