वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री बन्ने आकंक्षा कसैसामु लुकेको छैन। २०७४ सालमा बर्दियाबाट चुनाव जितेको भए के हुन्थ्यो भन्न सकिन्न। त्यसैले उनकै शब्द सापटी लिने हो भने - चलखेल गरेर आफ्नैले हराइदिए। संसदको यात्रा रोकिएपछि उनको राष्ट्रिय राजनीतिको सिनबाट उनी करिबकरिब आउट भए।
भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा मैदानमा बलियो दावेदारीसहित उत्रेको भए पनि उनलाई जनताले जिताएनन्। पटकपटक आफ्ना लागि अवस्था अनुकूल बनाउन उनले प्रयास नगरेका होइनन्।
प्रतिनिधिसभामा पुग्ने र प्रधानमन्त्रीको दावेदार बन्ने हुटहुटीकै कारण उनले वहालवाला सांसदलाई राजीनामा गराएर उनलाई निर्वाचित गराउने 'प्लट' पनि बुनियो।
सुरुमा वामदेवका लागि डोल्पा रोजियो। सांसद धनबहादुर बुढा राजीनामाका लागि तयार भए। उपनिर्वाचनमा गौतमलाई लडाउने तयारी पनि भयो। तर, मतदाताले इजाजत नदिएको भन्दै बुढा पछि हेटे।
केही समय वामदेव चुप लागे।
त्यसपछि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित नेकपा सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने र त्यही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्न उनका लागि तयार गरिएको स्क्रिप्ट व्यवहारमा लागू भएन भलै रामवीर उदारताका साथ तयार देखिए। आफ्नो क्षेत्रबाट वामदेवलाई जसरी भए पनि चुनाव जिताएर संसदमा पठाउने दाबी गरेका थिए उनले।
तर सत्ताको झेलमा तयार भएको यस्तो स्क्रिप्टले रैथाने नेवार समुदायलाई नराम्ररी बिच्कायो। नेवार बहुल क्षेत्रबाट बाहिरका नेतालाई चुनावमा उठाउनु सधैं जोखिम हुने गर्छ। यो चुनावी प्रपञ्चको वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने धरातलमै अडिएर सुरु भएको थियो। तर पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किन मान्थे? लेखिँदै गरेको राजनीतिक स्क्रिप्ट अपूरै भयो। यसमा तर्क अनेक गरियो - रामवीरले राजीनामा दिएर वामदेव काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट उठे अन्तर्घात हुन्छ। अर्कै पार्टीलाई फाइदा पुग्छ। अन्तत: रामवीरले राजीनामा दिने योजना स्थगित गरे। वालुवाटार पुग्ने बाटोको स्केच पूरा नहुँदै मेटियो।
पहिलो सार्वजनिक प्रयास विफल भएपछि धेरैलाई, प्रधानमन्त्रीमा वामदेवको नाम कम्तिमा अर्को निर्वाचनसम्म सुनिन्न भन्ने अपेक्षा थियो।
मंसिरमा भएको उप निर्वाचनमा फेरि वामदेव एकाएक चर्चामा आए। उनलाई प्रतिनिधिसभा पठाउनेबारे बहस भयो। तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको मृत्यु भएपछि खाली भएको कास्की क्षेत्र नम्बर १ मा वामदेवलाई उम्मेदवार बनाउन सक्ने 'हल्ला' चल्यो। किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नेकपामा पूर्व माओवादी समूहसँग नजिकिएका 'गौतम फ्याक्टर' लाई सन्तुलनमा ल्याउनु थियो।
तर, त्यो हल्लाबाट यथार्थमा रुपान्तरित हुन सकेन। वामदेव आफैँले निर्वाचनमा नलड्नुको कारण प्रस्टाए। पार्टी भित्रबाट फेरि असहयोग गरी उनलाई पराजित गर्न सक्ने आकंलन गरेका थिए।
२०७४ सालमा बर्दिया १ मा विपक्षीको भन्दा ३२ हजार बढी मत रहेकोमा आफू पराजित भएको भन्दै वामदेवले त्यसभन्दा कम मतान्तर रहेको कास्कीमा उठे फेरि पराजित हुने आँकलन गर्नु स्वभाविक थियो। यहाँ पनि 'अन्तरघात' हुनसक्ने ठानेका उनले निर्वाचन नलड्ने घोषणा गर्नु वाध्यात्मक थियो।
यहाँबाट पनि वामदेवको प्रतिनिधिसभा जाने ढोका बन्द भयो। यद्यपि वामदेव रोकिएनन। उनले आफ्नै पार्टीको सरकारले काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाउन भ्याए।
'वामदेव प्रधानमन्त्री बन्न हुन्न? मैले खोजेकै हो। म प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने कुरा त गएकै निर्वाचनमा भनिएको हो,' वामदेवको दाबी थियो।
उनैले स्वीकारेका छन् २०७० को निर्वाचनमा प्यूठान र बर्दियामा भावी प्रधानमन्त्री भनेर लगिएको थियो। '२०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा सबैले भनेको कुरा के हो भने तपाईंका समकक्षी हामी प्रधानमन्त्री भइसक्यौँ। अब पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने तपाई नै हो, तपाईं नै लाग्नुस्,' वामदेवको भनाई थियो, 'उहाँहरुले नै भनेको हो। चुनावमा गइयो, हारियो।'
वामदेवमा प्रधानमन्त्री बन्ने आकंक्षा जीवितै रह्यो, तर बाटोहरु थुनिँदै गए। प्रतिनिधिसभाबाट बन्द भएपछि उनलाई अर्को उपायबाट संसद छिराउने प्रपञ्च तयार भयो। विकल्प रह्यो, राष्ट्रिय सभा। राष्ट्रियसभाको सांसदको ललीपप पनि देखाइयो उनका नाममा। नेपाली राजनीतिमा यसरी वामदेव बीच्चबीच्चमा उतारिने पात्र बनिरहे।
पार्टीभित्र 'ओली फ्याक्टर' हावी हुँदा धेरैजसो वामदेवलाई यस्तैगरी अघि सारिन्छ। कार्यकारी अध्यक्ष भनिए पनि सेरोमोनियल अध्यक्ष जस्तै देखिएका प्रचण्ड लगायतका नेता वामदेवलाई सांसद् बनाउन सके ओलीलाई 'ब्यालेन्स' मा राख्न सकिने बुझ्छन्। त्यसैले बेलाबखतमा नेकपामा 'वामदेव कार्ड' चल्छ।
त्यसैको फलस्वरुप गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लग्ने बारेमा पार्टीभित्र चर्चासमेत भयो। तर वामदेव शर्त रह्यो, प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने भए राष्ट्रिय सभामा किन जाने?
राष्ट्रियसभामा लैजाने हो भने संविधान संशोधन गर्ने र राष्ट्रियसभा सदस्यलाई पनि प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारे उनले। राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने नेकपाको स्क्रिप्ट पनि अधुरै रह्यो।
पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन वामदेवलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने बहस भयो। संविधान संशोधन गर्ने विषयमा पनि छलफल चल्यो। तर, पार्टीका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले यसको विरोध गरे। 'एक व्यक्तिका लागि संविधान संशोधन गर्न नसकिने' भन्दै नेकपाभित्रबाटै विरोध भयो। अन्तत: वामदेवको राष्ट्रियसभा यात्रा पनि टुंगियो।
तर पनि वामदेव रोकिएका छैनन्। उनको प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा कायमै रह्यो। पछिल्लो समय फेरि वामदेव कार्ड चर्चित बन्न पुगेको छ - प्रधानमन्त्री ओली र उनको कडा आलोचनामा उत्रिएका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालका लागि।
+++
देश अहिले लकडाउनमा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रण गर्नु र नागरिकप्रति जिम्मेवारीबोध गर्नु अहिले सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो। तर, कोरोनालाई पराजित गर्नुभन्दा अहिले प्रधानमन्त्री ओली आफू पराजित नहुने रणनीतिमा देखिए। वामदेवमाथि फेरि अर्को स्क्रिप्ट तयार भयो।
दुई अध्यादेश र सांसद अपहरणको आरोपपछि प्रधानमन्त्री ओली सबै नेताबाट घेरिए। उनले आफूमाथि लागेको आरोपको स्पष्टीकरण दिएका छैनन्। वरिष्ठ नेताहरुले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबाट नै हटाउने योजना बनाएपछि बरु 'वार कि पार' को अवस्था आएमा लड्ने र लडाउने मनस्थिति बनाएका छन् ओलीले। जसको ट्रेलर वालुवाटारका बैठकहरुमा देखिने गरेको छ।
गत बुधवार वालुवाटारमा करिब दुई घण्टा लामो चलेको सचिवालय बैठकमा ओलीले 'मार्ग प्रशस्त' गर्ने भन्दै फेरि 'वामदेव कार्ड' अघि सारे। बैठकमा ओलीले कोरोना महामारीपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरेको खबर सार्वजनिक भएका छन्। जसलाई धेरैले 'बेमौसमी बाजा'को संज्ञा दिएका छन्।
ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनिरहँदा त्यसलाई 'सिरियसली' लिने अवस्था भने छैन। किनभने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रकृया हतार हतार अध्यादेश ल्याएजस्तो सजिलो छैन। सायद्, वामदेवले यो बुझेका होलान्।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्बाट राष्ट्रिय सभामा खाली रहेको एक सिटमा सिफारिस गर्न सक्छन्। वामदेव सहजै संसद भवन पस्न पनि सक्छन्। तर, यतिलेमात्र उनको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दैन। त्यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक छ। कोरोनाको संक्रमण सकिएपछि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयलाई तुरुपका रुपमा प्रयोग गरेका प्रधानमन्त्रीलाई पनि थाहा छ - जे प्रस्ताव गरिँदैछ, त्यो सजिलो छैन। प्रधानमन्त्री ओली सहज बनाउने पक्षमा त छँदै छैनन्।
यस्तै, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति सो सभाको कार्यकालसम्म मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था पनि छ। कानूनविद्हरुले यस व्यवस्थाबाट पनि वामदेव यो प्रतिनिधिसभा कार्यकालका लागि अयोग्य हुने बताउँछन्। त्यसैको जालोमा प्रधानमन्त्री ओलीले चलाएका अस्त्र हुन् वामदेव गौतम।
ओली सजिलै सत्ता छाड्ने मनस्थितिमा छैनन् भन्ने त उनले सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेबाट पनि देखिन्छ।
वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सपना देखाउँदा उनले माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरेका छन्। सत्ता जोगाउन भएसम्मका अस्त्र प्रहार गर्न तयार प्रधानमन्त्रीका एक तिरका दुई सिकार हुन् यी। आफ्नै निर्णयले जालोमा फसिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूविरुद्धको जालो तोड्ने प्रयासमा वामदेव कार्ड फ्याँके।
यस्तो अवस्थामा वामदेवले के निर्णय गर्लान? त्यसो त बालुवाटार बैठकमा वामदेव जसरी प्रस्तुत भइरहेका छन्, त्यति सजिलो छैन, यो कार्ड चल्न। पटकपटक धोका पाएका वामदेव गौतम राजनीतिको बीच्चबीच्चमा आइरहन्छन् कि यसपाला आफ्नो पाल्टा भारी पारेरै छाड्छन्? भोलिका लागि डाकिएको नेकपाको सचिवालय बैठकपछिमात्र अनुमान गर्न सकिन्छ।
