काठमाडौं : पूर्व आइजिपी रमेश चन्द ठकुरीको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। सुडान काण्डमा दोषी ठहरिएका चन्द लामो समयदेखि फरार रहँदै आएका थिए। आज उनले पुनरावलोकनका लागि दिएको निवेदन दर्ता भए पनि उनको मागअनुसारको जेल बाहिरै बसेर मुद्दामा जाने विषयलाई भने सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।
सर्वोच्चको अस्वीकारसँगै उनलाई फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार पठाउन आदेश दिइएको छ। उनलाई डिल्लीबजार कारागार लगिएको छ। फौजदारी कार्यविधि संहिताको १३७(२) अनुसार १० वर्षभन्दा कम कैद सजायको फैसला भएकाले थुनामा नबसी पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उनले त्यसैका आधारमा निवेदन दिएका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले शशीकान्त अग्रवालको मुद्दामा बृहत पूर्ण इजलासले दिएको फैसलालाई नजिर मान्दै उनलाई जेल जाने बाटो देखाएको हो। अग्रवालको फैसलामा यस्तो सुविधा लिनका लागि कानुनको पालना गर्नुपर्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरेको थियो। त्यही नजिरअनुसार नै अब उनले जेलभित्रै बसेरमात्र पुनरावलोकन गर्न पाउनेछन्।
कसरी अघि बढ्छ चन्दको मुद्दा?
पूर्व आइजीपी चन्दले दायर गरेको निवेदन दर्ता भएकाले अब उनको मुद्दा इजलासमा चढ्नेछ। उनको यस अघिको मुद्दा दुई न्यायाधीशहरुले हेरेकाले अब दुईभन्दा बढीको इजलासमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने या नगर्ने निर्क्यौल हुनेछ। इजलासमा चढेपछि उनको मुद्दा पुनरावलोकन हुने कि नहुने भन्ने फाइल अध्ययन हुन्छ। यसमा बहसको प्रकृया हुँदैन।
इजलासले मुद्दा अगाडि बढाउन निस्सा दियो भनेमात्र पुनरावलोकनको प्रक्रियामा जान्छ। निस्सा दिएन भने मुद्दाको च्याप्टर त्यही बन्द हुन्छ। त्यसपछि पहिलेकै फैसला कार्यान्वयनमा मात्र रहन्छ।
सामान्यत: फैसलाका क्रममा तथ्यको अवमूल्यन गरेको पाइएमा, संविधान र प्रचलित कानुनले स्थापित गरेका सिद्धान्तविपरीत फैसला भएको देखिएमा मात्र निस्सा दिइन्छ। इजलासमा चढेपछि न्यायाधीशहरुले गर्ने अध्ययनका आधारमा चन्दको मुद्दा अघि बढ्ने या नबढ्ने निर्क्यौल हुनेछ।
केही गरी उनको मुद्दामा निस्सा प्रदान नै भयो भने पनि त्यसपछि अन्तरकालीन आदेश नभइ जेलबाहिर निस्केर मुद्दाको प्रकृयामा सक्रिय हुन पाउने छैनन्।
सुडान काण्डको असर
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शान्ति मिसन सुडानका लागि प्रहरीले खरीद गरेको बन्दोबस्ती सामान गुणस्तरीय नभएको आरोपमा २८ करोड ८१ लाख बिगो दाबीसहित २०६८ जेठ २४ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो। विशेषले प्रहरीका तीन पूर्व महानिरीक्षक तथा ठेकेदार कम्पनी र तिनका प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गरेको थियो। ३१ प्रहरी अधिकारीलाई भने विशेषले सफाई दिएको थियो।
विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको इजलासले गरेको फैसलामा प्रहरीका पूर्व महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेश चन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो। जनही दुई वर्षको कैद सजाय पनि इजलासले सुनाएको थियो।
यस्तै, ठेकेदार बेलायती कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका निर्देशक माइकल राइडर र नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई पनि दोषी ठहर गरेको थियो। विशेषले राइडरलाई झन्डै साढे २८ करोड र भारतीलाई १४ करोड जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो ।
२०६९ जेठ २२ गते सरकारले मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा गरेको थियो। प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले २०७४ जेठ १७ गते उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको फैसला सुनाएको थियो।
