काठमाडौँः सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन औपचारिक रुपमा प्रस्ताव अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले विधेयक फिर्ता लिनेसम्बन्धी औपचारिक प्रस्ताव शुक्रबार राष्ट्रियसभा सचिवालय सचिवालयमा दर्ता गरेको छ।
राष्ट्रियसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्रालयको प्रस्ताव शुक्रबार दर्ता भएको छ। राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार कुनै पनि प्रस्ताव फिर्ता लिनुभन्दा पहिले प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो प्रस्ताव सामन्यतया फिर्ता लिनुभन्दा २४ घन्टा पहिलो नै गरिसक्नु पर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ।
बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले विधेयक फिर्ताको निर्णय गरेको थियो।
विभागीय मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भने असार ३ गते नै विधेयक फिर्ताको घोषणा गरेकी थिइन्। शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री अर्यालले प्रक्रिया समेत सुरु भइसकेको जनाएकी थिइन्। शुक्रबार नै सचिवालयमा औपचारिक प्रस्ताव (पत्र) दर्ता भएको हो।
राष्ट्रियसभा बैठक मंगलबार बस्दैछ। मंगलबार नै विधेयक फिर्ताको सम्भावित कार्यसूची तय भएको सचिवालयले जनाएको छ।
मन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार अब प्रस्ताव सभामा पेस हुनेछ। विधेयक फिर्ताका लागि सभाले अनुमति दिनुपर्नेछ। अनुमति दिने वा दिने सम्बन्धमा मत विभाजन समेत हुन सक्नेछ। तर, प्रतिपक्षले निरन्तर फिर्ताको दबाब दिइरहेको र सत्तापक्षले प्रस्ताव गरेका कारण विधेयक सर्वसम्मत फिर्ता हुने अवस्थामा छ।
सरकारले वैशाख १७ गते गुठी विधेयक दर्ता गरेको थियो। जेठ १३ गतेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा सामान्य छलफलपछि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। उक्त प्रक्रिया अघि बढेपछि विधेयकमा प्रस्तावित विषयमा विवाद भएको थियो।
विवादका कारणले सरकारले विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको हो।
