काठमाडौं: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले माओवादी विद्रोह थप शक्ति सञ्चयका साथ अगाडि आउन लागेको निष्कर्ष निकालेको छ।
पार्टीको विस्तारित बैठकमा अध्यक्ष कमल थापाले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक कार्यपत्रमा यस्तो उल्लेख छ। कार्यपत्रमा वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति खण्डको माओवादी पुर्नउत्थान शीर्षकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकार भएकै बेला विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै माओवादी विद्रोहको पुर्नउत्थानको आशंका व्यक्त गरिएको छ।
‘१३ वर्ष लामो शान्ति प्रक्रिया टुंगियो भनेको तथा नयाँ संविधान जारी भइ दुई तिहाई बहुमतका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार गठन भएको बेलामा नयाँ रुप र थप शक्ति संचयका साथ माओवादी विद्रोहको पुनरोत्थान हुन लागेको देखिन्छ,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को नेतृत्वमा क्रियाशील नेकपाका गतिविधिलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि माओवादीको हिंसात्मक कार्यका श्रृंखला सतहमा देखिएको छ।’
राप्रपाले सरकारले दमन र निषेध गरेर माओवादी समस्या समाधान गर्ने रणनीति अख्तियार गरेको भन्दै विगतको सशस्त्र हिंसात्मक विद्रोहको अनुभवले उक्त रणनीति प्रत्युत्पादक हुने बताएको छ।
राप्रपाले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा कायम गरिएका अवधारणा र मार्गचित्र त्रुटिपूर्ण रहेको बताएको छ। ‘परिणामस्वरुप शान्ति प्रक्रिया शुरु भएको १३ वर्ष पछि समेत जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। देश अहिले पनि संकटको भुमरीबाट मुक्त हुन सकेको छैन,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘यसबीचमा सनातन हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारियो, राजसंस्थालाई पाखा लगाइयो तथा जातीय विभाजनको संस्थागत बिजारोपण गरियो। शान्तिको निमित्त अपरिहार्य ठहर गर्दै परिवर्तनको महान उपलब्धिको रुपमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयन गरियो।’
यसबीचमा राष्ट्रहितविरुद्धको नागरिकता ऐन लागू गरी लाखौ विदेशीलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरण गरिएको आरोपसमेत राप्रपाले लगाएको छ।
‘राष्ट्रिय सहमतिको आवरणमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरुले आलोपालो गरि सरकारको नेतृत्व गरे,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘यस प्रकार परिवर्तनकारी शक्तिहरुको वर्चस्व अन्तर्गत विगत १३ वर्ष सम्म भएको राजनीतिक अभ्यासको परिणाम स्वरुप शान्ति, स्थायित्व र सम्बृद्धिको सट्टा देश डरलाग्दो संकटको चक्रव्युहमा परेको छ।’
राप्रपाले यो १३ वर्षमा अस्थिरता, अराजकता तथा दिशाहीन राजनीतिक संक्रमणकालले बेरोजगारी समस्यालाई व्यापक बनाएको बताएको छ। ‘माओवादीले हिंसात्मक विद्रोह शुरु गर्दा २०५२ सालमा करिब १२ हजार युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए,’ कार्यपत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘जनतालाई मालिक बनाउने आमुल परिवर्तनको नारा दिएर शुरु गरिएको विद्रोह र राजनीतिक परिवर्तन पछि २०७४/७५ सालमा सरकारी तथ्यांक अनुसार ४ लाख ६५ हजार ४१५ जना रोजगारीको खोजमा विदेश पलायन भएका छन्। अरबको मरुभूमि र मलेशियाको जंगलमा रगत पसिना बगाई जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। गलत नीति र अदूरदर्शिताको कारणले गर्दा अधिकांश नेपाली युवाहरुको नियति र भविष्यको सपना भनेको नेपालमा जन्मने र किशोरावस्था पार गरेपछि विदेशी भूमीमा रगत पसिना बगाउनेमा सीमित हुन पुगेको छ।’
