काठमाडौं: चीन सरकारले अगाडि सारेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को कर सम्बन्धी संयन्त्रको नेपाल संस्थापक सदस्य हुने भएको छ। बीआरआईमा सहभागी सदस्य देशहरुबीच कर प्रणालीमा साझेदारी र सहयोग आदान प्रदानका लागि गठित यो संयन्त्रमा नेपाल संस्थापक सदस्य हुने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिए।
यस सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी राजस्व विभागका महानिर्देशक विष्णुप्रसाद नेपाललाई अख्तियारी दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।
नेपालले २०७४ वैशाख २९ मा बीआरआईको फ्रेमवर्कसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
बीआरआईमा सहभागी भएसँगै सदस्य देशहरुमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी(एफडीआई) तथा कर प्रणालीको नियमन र लगानीको विषयमा अन्यौलता छाइरहेको अवस्थामा चीनले यस्तो संयन्त्रको विकास गर्न लागेको छ।
चीनको ट्याक्स एडमिनिस्ट्रेसनले विकास गर्न लागेको यो संयन्त्रमा बीआरआई सदस्य राष्ट्रको हैसियतमा नेपाल पनि संस्थापक सदस्य हुन लागेको हो।
सदस्य राष्ट्रबीच हुने कर प्रणालीको अन्यौलता अन्त्यका लागि यसअघि पनि यससम्बन्धी सम्मेलन हुँदै आएका छन्। २०१८ को मेमा काजाकस्तानमा कर साझेदारी सम्बन्धी सम्मेलन भएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले सन् २०१३ मा काजाकस्तानको भ्रमणका क्रममा बीआरआईको प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। त्यस यता बिआरआईमा १०० देशहरु सहभागी भइसकेका छन्।
सम्मेलनका क्रममा चीनको स्टेट एडमिनिस्ट्रेसन अफ ट्याक्सेसनका निर्देशक वाङ जुनले बीआरआई सदस्य राष्ट्रबीच कर साझेदारीका लागि दीर्घकालिन संयन्त्र निर्माण गर्ने बताएका थिए।
यो संयन्त्रले अन्तर्राष्ट्रिय कर सुशासन, व्यापार वातावरण तथा विश्व अर्थतन्त्रको विकासमा योगदान पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ।
त्यस्तै गत वर्ष अप्रिलमा अष्ट्रियाको भियनामा बीआरआई सम्बन्धी ट्याक्स फोरमको आयोजना भएको थियो।
चीनले बीआरआई सदस्य मुलुकहरुबीच कर प्रणालीको सुधारका लागि सहयोग गर्ने जनाएको छ। चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले सदस्य मुलुकहरुबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कर सम्बन्धी समन्वय गर्ने जनाएको छ। उसले खुला व्यापार क्षेत्र, कर सम्बन्धी समझदारी गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै करमा हुने असमानता हटाउन, कर नीति निर्माणसँगै सदस्य मुलुकहरुसँगको साझेदारीका लागि चीनले पहल गरिरहेको छ।
