काठमाडौँः १३ वर्षीय निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणको अनुसन्धानमा लापरबाही गरेको अभियोग लागेका आठ प्रहरीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ।
बुधबार कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो। मुद्दा दायरसँगै आरोपित प्रहरीहरुलाई अनुसन्धानको लागि नियन्त्रणमा लिइएको छ।
‘अदालतको बयान नभएसम्म ६ जनालाई कस्टडीमा राखिएको हो' प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदीले भने।
गत पुसमा निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्त र प्रहरीले मुख्य अभियुक्त भनेर सार्वजनिक गरेका दिलीपसिंह विष्टका दाजु खड्कसिंह विष्टले ८ जना प्रहरीविरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। उनीहरुले प्रहरीले घटनामा लापरबाही गरेको र प्रमाण नष्ट गरेको दाबी गरेका थिए।
एसपी दिल्लीराज विष्ट, डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटी, डिएसपी अंगुर जिसी, इन्सपेक्टर एकिन्द्रबहादुर खड्का, सब इन्सपेक्टर हरसिंह धामी र रामसिंह धामी तथा जवान चाँदनी साउदविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको थियो।
तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी विष्ट र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका डिएसपी जिसी भने अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
एसपी विष्ट र घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्सपेक्टर जगदिशप्रसाद भट्टलाई प्रहरीले सेवाबाट हटाइसकेको छ। बाँकी प्रहरी निलम्वनमा छन्।
हाल कस्टडीमा रहेकाहरु
- जगदिशप्रसाद भट्ट, घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन इन्चार्ज
- निर्मलाको शव भेटिएको स्थानमा अनुसन्धानका लागि गएका डिएसपी ज्ञानबहादुर सेटी,
- मुद्दा फाँटमा काम गर्ने इन्सपेक्टर एकिन्द्रबहादुर खड्का,
- सोको (सिन अफ क्राइम) अफिसर हरसिंह धामी,
- अस्थायी प्रहरी पोस्ट सालघारीका इन्चार्ज रामसिंह धामी,
- अनुसन्धान टोलीमा खटिएका मुद्दा फाँटमा कार्यरत जवान चाँदनी साउद (उनले निर्मलाको सुरुवाल पानीमा चोपल्दै गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो)
यस्तो हुनसक्छ कारबाही
मुलुकी अपराध संहिता को दफा ९९(२) अनुसार बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँसम्म वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। संहितामा उल्लेख छ 'कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।'
त्यस्तै उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिन सक्नेछ समेत व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि भने पीडित वा अख्तियारप्राप्त व्यक्ति अदालत जानु पर्नेछ।
