काठमाडौं : ‘म पनि भ्रष्टाचार गर्दिन, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिखेर धर्म सङ्कटमा परेका छन्। प्रमाणित भए, अहिलेसम्मकै ठूलो भ्रष्टाचारको केसमा सरकार नराम्ररी मुछिएको छ। ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचारको मुद्दामा ओली क्याबिनेटभित्र र बाहिर पनि लोकप्रिय मानिएका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसमेत मुछिएका छन्।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले नेपाल वायु सेवा निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइड बढी जहाज खरीद प्रकरणमा बहालवाला नागरिक उड्ययन तथा पर्यटन मन्त्री अधिकारीसहित दुई जना पूर्वमन्त्रीलाई पनि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।
कांग्रेस सांसद भरतकुमार शाह सभापति रहेको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको कांग्रेसकै सांसद राजेन्द्र केसी संयोजक रहेको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा दुई कांग्रेस नेतासमेत रहेका पूर्वमन्त्रीहरू जितेन्द्रनाराण देव र जीवनबहादुर शाहीलाई पनि कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको छ।
उपसमितिले २४ अर्बमा दुईवटा वाइड बडी जहाज किन्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राज्यलाई नोक्सानी भएको ठहर गरेको छ।
उपसमितिको प्रतिवेदनमा 'संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले बदनीयतपूर्वक अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न दिएकाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री माननीय रविन्द्र अधिकारीले महालेखा परीक्षकको ५५ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा निगमको विमान खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नदेखिएको भनी स्पष्ट उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सोको छानबिन नगरी जानीजानी अन्तिम किस्ता रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको पटक पटक आफ्नो कार्यकालमा कुनै भुक्तानी नदिएको र सम्मानित सदनमा सूक्ष्म अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अधिकारीमाथि नैतिकताको प्रश्न
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को स्थायी कमिटीको बैठकमा ने क पाकै नेताहरूले सरकारको कामकारबाहीको चर्को आलोचना गर्दै भ्रष्टाचार बढेको सुशासन कायम हुन नसकेको तथा महँगी र अपराध नियन्त्रण बाहिर गएको आरोप लगाएका थिए।
सत्तारुढ दलको बैठक सकिएको साता बित्दा अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप संसदीय समितिबाटै लागेको छ। यस्तोमा मन्त्री अधिकारी माथि नैतिकताको प्रश्नसमेत उठेको छ। महिना दिन अगाडि मात्र मन्त्री अधिकारीले वाइड बडी प्रकरणमा आफ्नो गल्ती देखिए राजनीतिबाटै सन्यास लिने घोषणा गरेका थिए।
त्यति मात्र होइन उनले पटक पटक वाइड बडी प्रकरणमा संलग्नलाई कारबाही गरेरै छाड्ने भन्दै सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन्।
संसदीय उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले बदनियतपूर्वक अन्तिम किस्ता भुक्तानी गर्न दिएकाले कानुन बमोजिम कारबाही गर्न भनेको छ।
तर, मन्त्री अधिकारी भने पूर्ववर्ती सरकारले वाइड बडी किन्न सम्झौता गरेको भन्दै आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
प्रश्न प्रधानमन्त्री माथि पनि
नैतिकताको प्रश्न नागरिक उड्डयन मन्त्री अधिकारीमाथि मात्र उठेको छैन, सरकार माथि पनि उठेको छ।
ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकमा फरक मत राख्दै भ्रष्टाचार घुसखोरी बढ्दै गएको भन्दै नेता वामदेव गौतमले सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनको बाटो पच्छ्याउँदै अधिकांश नेताहरूले समेत सरकारको आलोचना गरे।
पटक पटक सत्तारुढ दलभित्रै मन्त्रीहरूको हेरफेरको चर्चा चल्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री आफैले पनि मन्त्रीहरूको मार्कसिट तयार गर्दै कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएका छन्। अब यतिबेला भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्री ओली माथि अधिकारीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने नैतिक संकटसमेत उब्जिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा भाषणको क्लिपकै कारण ओलीले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीबाट शेरबहादुर तामाङलाई गलहत्याएका थिए।
त्यतिमात्र होइन, सत्तारुढ दल ने क पाकै नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भन्दै आएका छन्– 'कसैले भ्रष्टाचार गरेको थाहा पाउनु भयो भने कालो मोसो दल्नुस्।'
आफ्नै दलको बहुमत भएको संसद्को समितिले नै अधिकारीलाई दोषी ठहर गरेको छ। यस्तोमा ने क पा कालो मोसो दल्नुस् भन्ने ने क पाका नेताहरू पनि सङ्कटमा परेका छन्, के अधिकारीलाई कालो मोसो दल्ने?, अधिकारी स्वयम् पनि सङ्कटमा छन् पदमा बसिरहने कि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिने? भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न दिन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीमाथि समेत नैतिकताको प्रश्न उठेको छ, 'संसदीय छानविन उपसमितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेका मन्त्री अधिकारीलाई निरन्तरता दिने कि पदबाट हटाउने?'
