काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को स्थायी कमिटीको बैठकमा दोहोरो पदीय जिम्मेवारीमा रहेका नेताहरुलाई एउटा जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
प्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै यसले पार्टीको काम कारवाही प्रभावित भएको बैठकमा मंगलबार बोल्ने अधिकांश स्थायी कमिटी सदस्यहरुले माग गरे।
स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले नेताहरुलाई दिइँदै आएको दोहोरो जिम्मेवारी हटाउन माग गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले पहिलोपोस्टलाई बताए। ‘कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिइयो। कसैलाई एउटा पनि दिइएन्। मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशको ईञ्चार्ज बनाइयो,’ पन्तको भनाइलाई उदृत गर्दै ती नेताले भने, ‘यो निर्णय तत्काल सच्याउनुपर्छ। दोहोरो जिम्मेवारी पाएकालाई एउटा जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्छ।’
शनिवारदेखि सुरु भएको ने क पाको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्षको प्रतिवेदनमाथि फरक मत राख्दै नेता वामदेव गौतमले प्रधानमन्त्री रहेका अध्यक्ष ओलीले समय दिन नसक्दा पार्टीको काम प्रभावित भएको भन्दै प्रचण्डलाई अध्यक्षको काम गर्न दिनुपर्ने मत राखेका थिए।
‘अहिलेसम्मको अनुभवका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको कार्यकारी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गर्न अनुकुलता भएको पाइएन,’ उनको फरक मतमा भनिएको छ, ‘तसर्थ अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीले प्रभावकारी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने तर्फ नै बढी ध्यान दिने र प्रधानमन्त्री नभएका अध्यक्षले प्रभावकारी रुपमा पार्टी संचालन गर्ने तर्फ ध्यान बढी दिने व्यवस्था गर्ने।’
बैठकमा उनले मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्नसमेत माग गरेका छन्। ‘सरकारले गरेका वाचाहरु पूरा भएका छैनन्। कतिपय मन्त्रीका कामहरु सन्तोषजनक छैनन्,’ उनले बैठकमा भने, ‘काम गर्न नसक्नेलाई हटाउनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि हो। आवश्यक परेर मन्त्रीहरुको हेरफेर गरिनुपर्छ।’
कार्यक्रममा बोल्दै अर्का सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले पनि नेताहरुलाई दोहोरो जिम्मेवारीबाट हटाउनुपर्ने बताएका थिए। उनले पार्टीको विधानअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै कसैलाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने बताए।
‘पार्टीको विधिविधानअनुसार अघि बढ्नुपर्छ। यो विधि र पद्धतिको कुरा हो,’ उनले अगाडि भने, ‘कसैले ब्ल्याकमेल नगर्दा हुन्छ। कसलाई के वाचा गरिएको छ? कसलाई के हामीलाई त्यसको कुनै मतलव भएन। तर पार्टी विधानअनुसार चल्नुपर्छ।’
यसअघि मंगलवार भएको बैठकमा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले दोहोरो जिम्मेवारीको बचाउ गरेका थिए। उनी प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसँगै ने क पाको प्रदेश इञ्चार्जसमेत हुन्। उनीसँगै गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई ने क पाले पार्टीको इञ्चार्ज बनाएको छ। यसको विरोधमा उनीहरुको नियुक्तीदेखि नै ने क पामा असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ।
‘मैले प्रदेशको इञ्चार्ज छाड्दिन बरु छाड्नै परे प्रदेशसभा सदस्य र मुख्यमन्त्री छाड्छु,’ बैठकमा आलोचना भएपछि पोखरेलले मंगलबार भनेका थिए। पाण्डेले पोखरेलको यही भनाइलाई बैठकमा ‘ब्ल्याकमेल’को संज्ञा दिएका हुन्।
बैठकमा नेता पाण्डेले एसिया प्यासिफिक समिटले नेपालको शिर झुकाएको बताएका थिए। उनले सम्मेलनको सहभागिताबारे सरकार र पार्टी दुबैले आत्मआलोचना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
पाण्डेले सम्मेलनमा सहभागिताले सरकार र पार्टीलाई बदनाम गराएकोले चोख्याउनुपर्ने बताए।
‘एसिया प्यासिफिक सम्मेलनले पार्टीलाई बदनाम गराएको छ। सुनपानी छर्केर चोख्याउनुपर्ने भएको छ। नत्र पार्टीलाई ठूलो नोक्सानी हुन्छ,’ विगतमा बाहिरबाट घर छिर्दा सुनपानी छर्किनुपर्ने प्रथालाई कोट्याउँदै उनले भने।
मन्त्रीहरु सरकारको बचाउमा
यसैबीच बैठकमा बोल्ने मन्त्रीसमेत रहेका स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले सरकारको बचाउ गरेका छन्।
बुधवारको बैठकमा बोल्दै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले गति लिँदै गएको भन्दै सरकारको बचाउ गरे।
संघीय संरचना अनुसार सरकारले गति लिँदै गएको भन्दै नयाँ संरचनामा अभ्यस्त हुन समय लागेको बताए।
त्यस्तै बैठकमा बोल्दै पूर्वाधार मन्त्री रघुवीर महासेठले पनि सरकारको वचाउ गरे। उनले ‘अहिले आलोचना भए जस्तो सरकारले काम नगरेको भन्ने होइन। सरकारले राम्रो काम गरेको छ,’ उनले भने।
त्यस्तै अर्का सदस्य पुष्प कँडेलले पनि सरकारको बचाउ गरेका छन्। उनी योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि हुन्। उनले सरकारले राम्रो काम गर्दै गएको बताउँदै अध्यक्षहरुको प्रतिवेदनमा नेता गौतमको सुझाब समेटेर परिस्कृत गर्नुपर्ने बताएका थिए।
मंगलबारको बैठकमा बोल्दै वनमन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि सरकारको बचाउ गरेका थिए।
