कोलम्बो : श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन गर्ने राष्ट्रपति सिरिसेना मैत्रीपालाको कदम असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका सात जना न्यायाधिशको संयुक्त इजलासले सर्वसम्मतरूपमा राष्ट्रपतिको संसद विघटन गर्ने निर्णय गलत भएको ठहर गरेको हो।
अदालतले संसद विघटन गरेर राष्ट्रपति सिरिसेनाले संविधानको उल्लंघन गरेको निष्कर्ष पनि निकालेको जनाइएको छ।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले अघिल्लो महिना संसद विघटन घोषणा गर्दै निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका थिए।
संसदको समयावधि झण्डै दुई बर्ष बाँकी छदै उनले संसद विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेपछि विपक्षीहरु अदालत पुगेका थिए। त्यस मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै अदालतले यसअघि कुनै प्रक्रिया अगाडी नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
त्यही मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दै अदालतले बिहीबार संसद विघटना गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय अवैध भएको फैसला सुनाएको हो।
राष्ट्रपति सिरिसेनाले तत्कालिन प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेलाई अपदस्थ गर्दै पुर्वराष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेपछि श्रीलंकामा राजनीतिक संकट सुरु भएको थियो।
अपदस्थ प्रधानमन्त्री विक्रमासिङ्घेलाई हिजो बुधबारको संसद बैठकले पुनः स्थापित गर्नु पर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। रासस
