काठमाडौं: फेसबुकले आफू मार्फत हुने विज्ञापनमा कडाइ गर्ने भएको छ। भारतमा चुनाव नजिकिँदै जाँदा फेसबुक विज्ञापनको दुरुपयोग नहोस भनेर फेसबुकले यस्तो नीति लिएको हो।
अब भारतबाट फेसबुकमा राजनीतिक विज्ञापन गर्न चाहनेले आफ्नो स्पष्ट पहिचान र आफ्नो ‘लोकेसन’समेत स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्ने छ।
भारतमा अर्को वर्षको सुरुवातमै लोकसभाको निर्वाचन हुँदै छ। निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा फेसबुकले नयाँ पारदर्शितासम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरेको हो। उसले यो नीतिले निर्वाचनमा वैदेशिक हस्तक्षेपलाईसमेत रोक्ने दाबी गरेको छ।
‘भारतको राजनीति सम्बन्धि विज्ञापन गर्न चाहने विज्ञापनदाताले आफ्नो डिभाइसबाट आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाणका साथै लोकेसनसमेत पेश गर्नुपर्नेछ। यो प्रक्रिया पूरा गर्न एक सातासम्म लाग्नेछ,’ फेसबुकले भनेको छ।
मानिसहरुले आफूले हेर्ने विज्ञापनको बारेमा अधिकारिक जानकारी पाउनु महत्त्वपूर्ण हो, राजनीतिक नेतृत्व, राजनीतिक दल, निर्वाचन तथा विधायकहरुको बारेमा। त्यस्तैले हामीले फेसबुक र इन्स्टाग्राममा विज्ञापन व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिवर्तन गर्दैछौँ,’ फेसबुकले अगाडि भनेको छ, ‘विज्ञापनदाताको आधिकारिकतासँगै विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्दै हामीले भारतीय निर्वाचनमा वैदेशिक हस्तक्षेपको प्रतिरोध गर्न सक्छौँ।’
यस्तो नीति फेसबुकले ब्राजिल, अमेरिका र बेलायतको निर्वाचनमासमेत प्रयोगमा लिएको थियो। फेसबुक क्याम्ब्रीज एनालिटीका स्क्यान्डलपछि विवादमा तानिएको छ।
लण्डनमा रहेको क्याम्ब्रीजले फेसबुक प्रयोगकर्ताका जानकारी संग्रह गर्दै निर्वाचनको नतिजा प्रभावित गर्न प्रयोग गरेको थियो। यो काण्डपछि फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले अमेरिकी सिनेटमा उपस्थित भएर जवाफ दिन परेको थियो।
क्याम्ब्रीजले फेसबुकका ५० करोड प्रयोगकर्ताको अनुमति विना उनीहरुको जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा ट्रम्पको निर्वाचन अभियानमा प्रयोग गर्न दिएको थियो। उसलाई ट्रम्पको निर्वाचन क्याम्पियनले क्याम्ब्रीजलाई ६२ लाख अमेरिकी डलर दिएको थियो। सो रकम वापत क्याम्ब्रीजले निर्वाचन अभियानका लागि फेसबुक एड देखाउन उनीहरुका लक्षित भोटरहरुको फेसवुकबारे जानकारी उपलब्ध गराएको थियो।
यता गुगलले पनि भारतीय निर्वाचन अगाडि विज्ञापनको पारदर्शीताका लागि नयाँ नीति ल्याउने जनाएको छ। गुगलले राजनीतिक विज्ञापनहरुमा कडा नियन्त्रण राख्ने जनाएको इन्डियन एक्स्प्रेसले जनाएको छ। उसले राजनीतिक विज्ञापनका लागि पैसा तिर्नेको पहिचान खुलाउने सम्मको नीति लिएको छ।
भारतका लागि गुगलकी ट्रस्ट एण्ड सेफ्टी निर्देशक सुनिता मोहान्तेले निर्वाचनका क्रममा ‘फेक न्यूज’ नियन्त्रण गर्नेसमेत बताएकी छिन्। उनले निर्वाचन प्रभावित पार्ने समाचारहरुको प्रसारमासमेत कडाइ गर्ने नीतिको विकास गरिने बताएकी हुन्।
‘हामीले केही योजना बनाइरहेका छौँ। जसरी हामीले अमेरिकी निर्वाचनका क्रममा प्रयोग गरेका थियौँ,’ उनले भनेकी छिन्।
गुगलले अमेरिकी निर्वाचनका क्रममा नियमित रुपमा ट्रान्सफरेन्सी रिपोर्ट जारी गर्दै आएको थियो। त्यस्तै विज्ञापनकर्ताहरुसमेत गुगलबाट भेरिफाइड हुनुपर्ने नीति लिएको थियो।
भारतमा निर्वाचनको मुखमा ‘डिजिटल एड’ मा प्रतिस्पर्धा चलेको छ। भारतीय सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)सँगै भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसलेसमेत प्रदेश निर्वाचनहरुमा डिजिटल एडमा करोडौँ खर्च गरेका छन्।
पछिल्लो समय मोदीको लोकप्रियतामा कमी आउँदै गर्दा उसले विज्ञापनमा जोड दिइरहेको छ। सरकारले यसबीच चार हजार ८०० करोड रकम विज्ञापनमै खर्च गरेको छ। यसले विजेपीलाई थप विवादमा तानेको छ।
‘पछिल्लो चार वर्षमा भाजपा नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेसी एलायन्स (एनडीए)ले गरेको विज्ञापनको रकमले ४ करोड ५७ लाख बालबालिकाका लागि एक वर्षको खाना, माहत्मा गान्धी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रममार्फत २० करोड कामदारको एक दिनको ज्याला। ६० लाख नयाँ शौचालय र कम्तीमा १० वटा थप मार्स मिसनका लागि लगानी गर्न सकिन्थ्यो, 'भारतबाट प्रकाशित फर्स्टपोस्टले लेखेको छ।
मोदी सरकारले २०१४ को अप्रिलदेखि २०१८ को जुलाईसम्मको ५२ महिनामा आफ्नो झण्डा प्रचारकै लागि चार हजार ८८० करोड रुपैयाँ विज्ञापनमा खर्च गरेको छ।
भारतीय सूचना तथा प्रशारण राज्यमन्त्री राज्यवर्दन राठोरले राज्यसभामा पेश गरेको विवरणमा यो तथ्यांक उल्लेख छ।
यो रकम कांग्रेस नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ३७ महिनामा करेको कुल खर्चको दोब्बर हो। मोहनमोन नेतृत्वको सरकारले २०११ मार्च देखि २०१४ मार्चसम्म दुई हजार ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो।
विज्ञापनमा भएको खर्चमध्ये सात प्रतिशत चार वटा प्रधानमन्त्री योजनाका नाममा भएका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री फसल विमा योजना, स्वच्छ भारत अभियान, स्मार्ट सिटी मिसन र संसद आदर्श ग्राम योजनाका नाममा विज्ञापन भएका छन्।
