काठमाडौं : विवादित संस्थाको आयोजनामा आजदेखि काठमाडौंमा एसिया प्यासिफिक समिट सुरु भएको छ। युनिभर्सल पिस फेडरेशनले आयोजना गरेको सम्मेलनका लागि नेपाल सरकारले ५५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले यस अघि नै स्पष्ट पारेका थिए।
सुरुमा नेपाल सरकारलाई सहआयोजकको रुपमा राखिएको थियो। आलोचना भएपछि सहआयोजकबाट नेपाल सरकारको नाम त निकालियो। तर, नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा उच्च अधिकारीहरु भने सम्मेलनमा सहभागी छन्।
सरकार नै सम्मेलन सफल बनाउन लागि रहेका बेला सत्तारुढ दलका केही नेताहरुले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)का सचिवालय सदस्य तथा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष छन्। सम्मेलनको आयोजक युनिभर्सल पिस फेडेरेशनका नेपाल अध्यक्ष एकनाथ ढकाल पनि ने क पाका नेता हुन्। चुनाव अघिसम्म नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष रहेका उनी चुनावको मुखमा पार्टीलाई तत्कालीन नेकपा एमालेमा विलय गराएका थिए।
उनै ढकालले प्रधानमन्त्री ओलीलाईसमेत सम्मेलनको तारताम्य मिलाउनका लागि राजी गराएका हुन्। माधव नेपाललाई सम्मेलनकै आयोजक बनाइदिए उनले।
ने क पाका नेताकै विरोध
यता सम्मेलनमा सरकारको सहभागितालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरिरहेका बेला सत्तारुढ दल ने क पाकै नेताहरुलेसमेत आलोचना गरेका छन्।ने क पा स्थायी कमिटी सदस्य तथा सुदुर पश्चिम प्रदेशका इञ्चार्ज भीम रावलले शुक्रबार ट्वीट गर्दै सम्मेलनको हिसाब किताब माग गरे। उनले कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहीत स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न नहुने बताएका छन्।
‘कुनै व्यक्ति र निजी संस्थाको निहित स्वार्थमा सरकार र पार्टीको दुरुपयोग गर्न मिल्दैन्,’ उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय हित र कुटनीतिक मर्यादा र परिणामको हेक्का राख्नु पर्यो।’ उनी पूर्व परराष्ट्रमन्त्रीसमेत हुन्।
शान्तिको नाममा भएको सम्मेलन गर्नलाई पैसा कहाँबाट आएको भन्दै प्रश्नसमेत गरेका छन्। ‘शान्तिको नाममा सम्मेलन गर्नेहरुले यत्रो पैसा कति कहाँबाट आयो जनतालाई भन्नुपर्छ। नभने सरकारले खोजेर भन्नुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।
त्यस्तै ने क पाका नेता तथा चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदुत टंक कार्कीले समेत कुनै एउटा धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा सहभागी भएकोप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन्। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘धर्म निरपेक्षताको मर्म राज्य धर्मसँग लसपस नहोउ भनेको होइन र ? यहाँ त त्यसको भाष्य जो मिल्छ त्यसैसँग सल्के हुन्छ जस्तो पो हुन थाल्यो।’
यसअघि पनि सम्मेलनको आयोजनाको प्रयास थियो
यसअघि पनि यस्तो सम्मेलन नेपालमा आयोजनाको प्रयास भने नभएको होइन्। तत्कालीन नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष ढकाल समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभा सदस्य भएका थिए।त्यतिबेला उनी पटकपटक मन्त्रीसमेत भए। उनी मन्त्री भएकै बेला सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव उनले क्याविनेटमा लगेका थिए। डाक्टर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला लगिएको सो प्रस्तावको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री तथा हालका सत्तारुढ दल ने क पाका प्रवक्ता नाराणकाजी श्रेष्ठको विरोध गरेपछि प्रस्ताव अगाडि बढ्न सकेको थिएन्। २०६९ सालमा ढकाल गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्री हुँदा क्याविनेटले अस्वीकृत गरेको प्रस्ताव ६ वर्ष पछि ने क पाको दुई तिहाईको सरकारले अगाडि बढायो। अहिले ढकाल स्वयम् ने क पाका नेता छन्।
सुरुमा सहआयोजक भनिएको नेपाल सरकार त्यसबाट पछि हटे पनि सत्तारुढ दलका बरिष्ठ नेता, प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार समूह, गृह प्रशासनसमेत सम्मेलनलाई सफल बनाउन लागि परेको छ।
सम्मेलनमा नेपाल सरकारले सम्मेलन सहआयोजककै रुपमा यसअघि नै कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री र म्यानमारका स्टेट काउन्सिलरलाई प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट निम्तो पठाइएको थियो।
सम्मेलनमा सहआयोजकबाट सरकार पछि हटे पनि सम्मेलनको सहयोगी भने रहेको सम्मेलनका अध्यक्षसमेत रहेका ने क पाका नेता नेपालले गत आइतबार सम्मेलन तयारीबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका थिए।
यसै कार्यक्रममा सहभागी नेताहरुलाई संसद सचिवालयले रात्रीभोजसमेत दिँदैछ।
