काठमाडौँः सरकारले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा युग परिवर्तनको दाबीसहित आजदेखि ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना’ लागू गर्दैछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको मौलिक हकको दायित्व पालनका क्रममा सरकारले मंगलबारदेखि कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गर्न लागेको हो। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनालाई सरकारले ‘युग परिवर्तन’को संज्ञा दिएको छ।
रुपान्तरित संसद्ले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ पारित गरेपछि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई समेटेर योजना लागू गर्न लागिएको हो। सामाजिक सुरक्षा सञ्चालन नियमावली र कार्यविधि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यसअघि जारी गरिसकेको छ। श्रमिकको तथ्याङ्क संकलनको अवधि भने फागुनसम्म तोकिएको छ।
सुरक्षा कोष रहने
सरकारले उद्योग प्रतिष्ठानका लागि तोकेको १३ हजार रुपैयाँको आधारभूत पारिश्रमिकको ३१ प्रतिशत कोषमा जम्मा हुनेछ। सोही रकम परिचालनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष बन्नेछ। कोषमार्फत नै सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
रोजगारदाता र श्रमिकको संयुक्त रकमबाट कोष स्थापना हुनेछ। स्वचालित रहने कोषमा श्रमिकको न्यूनतम तलबको ११ प्रतिशत रकम जम्मा हुनेछ। उक्त रकममा रोजगारदाता कम्पनीले २० प्रतिशत थप गर्नेछ। अर्थात् हाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजारको ११ प्रतिशत श्रमिकबाट र २० प्रतिशत रोजगारदाताबाट रकम कोषमा जम्मा हुनेछ।
यस्ता छन् सुविधा
कोषले मुख्य चार सुरक्षा योजना सञ्चालन गर्नेछ। स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्व योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, दुर्घटना तथा असक्तता सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना मुख्य योजना रहनेछन्। आवश्यकता अनुसार अन्य योजना सञ्चालनको अधिकार ऐनले कोषलाई दिएको छ।
सोही रकमबाट श्रमिकलाई निश्चित समयको सेवापछि पेन्सन, दुर्घटना बीमा, कामदार र आश्रित परिवारको स्वास्थ्य सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ। यस्तै, श्रमिकसँग आश्रित परिवारको स्वास्थ्य परीक्षण, मातृत्व सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षाको योजना पनि रहनेछ। कोषले बेरोजगार सहायता कार्यक्रम तथा अन्य आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था ऐन र कार्यविधिमा गरिएको छ।
श्रमिकको दुर्घटना वा कामका सिलसिलामा मृत्यु भएको अवस्थामा मृतकको पति वा पत्नीले कार्यरत रहेको अन्तिम समयको न्यूनतम तलबको ६० प्रतिशत रकम पेन्सनका रूपमा आजीवन पाउने व्यवस्था छ। श्रमिकको मृत्यु हुँदा १८ वर्षभन्दा कम उमेरका सन्तान रहेमा अन्तिम न्यूनतम तलबको ४० प्रतिशत शैक्षिक वृत्तिका लागि दिनुपर्ने व्यवस्था छ। एकभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका सन्तान रहेको हकमा अन्तिम तलबमानको ६० प्रतिशत रकम दामासाहीमा भाग लाग्नेछ।
श्रमिकले निवृत्तिभरण वा अवकाश योजनामा दुईमध्ये एक रोज्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। २०७६ साउन १ पछिका श्रमिकले निवृत्तिभरणको मात्र सुविधा पाउनेछन्। त्यसअघिका श्रमिकले योजना छनोटको अवसर पाउनेछन्।
१५ वर्षभन्दा कम सेवा गरेका श्रमिकका हकमा जम्मा भएको आफ्नो रकममात्र बुझ्ने हक हुनेछ। सोभन्दा बढी सेवा गरेका र तोकिएको उमेर पुगेका श्रमिक भने अवकाश योजनामा सहभागी हुन पाउनेछन्। जसअन्तर्गत श्रमिकले आफूले काम गरेको अवधिमा जम्मा गरेको रकम र कोषले विभिन्न लगानीबाट गरेको प्रतिफलसमेत जोडेर १८० ले भाग हुँदा आउने रकम श्रमिकले मासिक पेन्सनका रुपमा पाउनेछन्।
पेन्सन योजनामा सामेल हुनुअघि श्रमिकको मृत्यु भएमा जम्मा भएको रकम हकवालाले पाउने व्यवस्था छ। योगदानकर्ताको मृत्यु भएको अवस्थामा सामाजिक संस्कार खर्च पनि कोषमार्फत नै उपलब्ध हुनेछ।
