PahiloPost

Sep 23, 2019 | ६ असोज २०७६


भारतमा केन्द्रले आसाम सरकारलाई भन्याेः नेपाली विदेशी आप्रवासी होइनन्, दुर्व्यवहार नगर्नु


पहिलोपोस्ट

भारतमा केन्द्रले आसाम सरकारलाई भन्याेः नेपाली विदेशी आप्रवासी होइनन्, दुर्व्यवहार नगर्नु
Photo: aljazeera.com

काठमाडौः भारतको पूर्वोत्तर राज्य आसाममा रहेका नेपालीलाई अवैध आप्रावासीको रुपमा व्यवहार नगर्न केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। भारतको केन्द्रीय गृहमन्त्रालयले प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गर्दै ‘विदेशी नागरिकसम्बन्धी ऐन (फरेनरस एक्ट १९४६) वमोजिम त्यहाँ बसोवास गर्ने नेपालीलाई आप्रवासीको रुपमा व्यवहार नगर्न निर्देशन दिएको हो।

केही समयदेखि आसामको राज्य सरकार आप्रवासीमाथि कडा रुपमा प्रस्तुत भएको थियो। आसाममा नागरिकता सम्बन्धि विवाद बल्झिन थालेपछि आसाम राज्य सरकारले नागरिकता छानविन र खारेज गर्ने अभियान थालेको थियो।

राज्य सरकारले त्यहाँ रहेका ७० लाख बढी नागरिकलाई आफ्नो नागरिकता प्रमाणित गर्न भनेको थियो। योसँगै त्यहाँ रहेका नेपालीसहित मुस्लिम समुदाय समस्यामा परेको थियो।

राज्य सरकारले जारी भएका नागरिकताको समेत छानविन गर्न थालेको थियो। अल आसाम गोरखा विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधि र गृहमन्त्री राजनाथसिंहबीच छलफल भए पश्चात गृहमन्त्रालयले राज्य सरकारलाई  पत्राचार गरेको हो।

गृहमन्त्रालयले राज्य सरकारलाई पठाएको पत्रमा त्यहाँ रहेका गोरखा समुदायले नागरिकता सम्बन्धि विभिन्न समस्या भोगिरहेको भन्दै समाधान गर्न भनेको छ।

‘संविधान जारी भएसँगै भारतीय नागरिक रहेका गोरखा समुदया वा जन्मसिद्ध रुपमा भारतीय नागरिक भएका वा नागरिकता सम्बन्धी ऐन १९५५ वमोजिम दर्ता वा प्राकृतिक रुपमा भारतीय नागरिक भएकाहरु फरेनर एक्ट १९४६ को दफा २ (ए) र रजिस्टेसन एक्ट १९३९ वमोजिम विदेशी होइनन्। त्यसैले यो अवस्थामा उनीहरु विदेशी आप्रावासी हुँदैनन्,’ गत सेप्टेम्वर २४ मा राज्य सरकारलाई पठाइएको पत्रमा भनिएको छ।

गृहमन्त्रालयले नेपाली नागरिकता बाहेकका सम्बन्धमा पनि विदेशी आप्रवासी नहुने बताएको छ। ‘जो कोही नेपाली राष्ट्रियता भएको गोरखा समुदाय हवाई तथा सडक बाट राहदानी र भिसा विना प्रवेश गरी भारतमा बसिरहेका छन् उनीहरुलाई अवैध आप्रवासीको रुपमा व्यवहार गरिने छैन्,’

पत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘उनीहरुसँग नेपाली नागरिक भएको परिचय खुल्ने राहदानी, नागरिकताको प्रमाणपत्र, नेपालको निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मतदाता परिचयपत्र, भारतस्थित नेपाली मिसनले जारी गरेको तस्विरसहितको परिचयपत्र भए उनीहरुलाई त्यस्तो व्यवहार गरिने छैन्।’

पत्रमा १० वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका नेपालीलाई त्यहाँका विद्यालयले उमेर प्रमाणित गरी अभिभावकको प्रमाणपत्र भए त्यस्तै व्यस्था गरिने छैन्। नेपाल भारतबीच भएको १९५० को सन्धीलाई उदृत गर्दै पत्रमा १० वर्षमुनिका नाबालिगलाई परिचयपत्र आवश्यक नपर्ने र अप्रावासीको व्यवहार पनि नगरिने उल्लेख गरिएको छ। 

यस्ता गोरखा समुदायका नागरिकहरु फरेनर एक्ट अन्तर्गत विदेशी नागरिक भनिए पनि यसले विदेशी आप्रवासी नजनाउनेसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। पत्रमा नागरिकता सम्बन्धी संशोधन ऐन १९८५ अघि आसाम प्रवेश गरेका नेपाल बाहेकका अन्य क्षेत्रका जस्तै बंगलादेशका नागरिकहरु भारतीय नागरिक नहुने र उनीहरुलाई मात्र विदेशी आप्रवासी मानिने स्पष्ट पारिएको छ। 

त्यस्तै त्यहाँको नागकिता दर्ता गर्ने संस्था एनआरसीले ३ करोड २९ लाख जनसंख्या मध्ये १ करोड ८९ लाख मात्र भारतीय नागरिक भएको रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो।

 



भारतमा केन्द्रले आसाम सरकारलाई भन्याेः नेपाली विदेशी आप्रवासी होइनन्, दुर्व्यवहार नगर्नु को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट