काठमाडौं : १३ वर्षीया निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा फेरि अर्को ट्विस्ट आएको छ। प्रहरीको अनुसन्धानलाई लिएर जुन रहस्य गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले उद्घाटन गरे, त्यसले नयाँ संकेतहरु पनि देखाएको छ। 'घटनामा प्रहरीको गम्भीर लापरबाही देखियो। घटनालाई तोडमोड गर्ने प्रहरीले फर्जी औंठा छाप लगाउन समेत पछि परेन,' संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीको भनाइको आशय यही थियो।
गृह मन्त्रीले प्रहरीको अनुसन्धानमा भएको तोडमरोडबारे समितिमा व्याख्या गरिरहँदा प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल पनि त्यही थिए। घटनामा जे भयो, त्यो प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका खनाललाई पनि 'गुमराह'मा राखेर नै भएको तथ्य यसप्रकरणले देखाएको छ।
निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले मुख्य अभियुक्त सार्वजनिक गरेदेखि नै प्रहरी माथि शंका उपत्पन नभएको होइन। शंकाले नै कञ्चनपुरमा आन्दोलनको आगो बाल्यो। प्रहरीले आफ्नो गल्ती लुकाउन मान्छे मार्नसमेत पछि हटेन। दिनदिनै प्रहरीको अनुसन्धानको विरोधमा निस्कने प्रर्दशन झडपमा परिणत हुन पुग्यो। प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक किशोरको मृत्यु समेत भयो।
सरकारले घटना छानविन गर्न भदौ ७ गते कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्य छानबिन समितिले बनायो। जसले गएको मङ्गलवार बुझाएको प्रतिवेदनमा – प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति नै नलिएर गोली चलाएको उल्लेख छ। अनुसन्धानले प्रहरीको गल्ती देखियो। आखिर सिडिओको आदेशविनै प्रहरीले गोली किन चलायो त?
समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि तत्काल नै कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराइयो। त्यसको केही दिनमा विष्टलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गर्यो। घटना भएको २४ दिनपछि प्रहरीले निर्मलाको हत्यामा संलग्न भन्दै ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई समात्यो। डिएनए नमिलेपछि विष्ट रिहा भए। एउटा झुट लुकाउन अर्को झुटको प्रयासमा स्थानीय प्रहरी फेरि गलत भयो।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बुधवार प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नै निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले गल्ती गरेको स्वीकार गरे। महानिरीक्षक खनालले भने, 'स्थानीय प्रहरीले गैर व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्दा सिंगो प्रहरी चुकेको छ। स्थानीय प्रहरीबाट गल्ती भएको छ।'
एसपी डिल्लीराज विष्टसहित डिएसपी अङ्गुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेती लगायत ६ जना प्रहरीलाई निलम्बित गरिसकेको छ। अहिले प्रहरीले एआइजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले उनीहरूमाथि नै अनुसन्धान र बयान लिइरहेको छ। प्रहरीको लापरबाही लगभग पुष्टि भइसकेको छ। अब उनीहरू माथि के कारबाही हुन्छ त? उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कति जरुरी होला?
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९(२) अनुसार बदनीयतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
संहितामा उल्लेख छ, 'कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले वदनीयतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।'
त्यस्तै उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिनसक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि भने पीडित वा अख्तियारप्राप्त व्यक्ति अदालत जानुपर्नेछ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान र सम्बन्धित प्रहरीको पनि अनुसन्धान भइरहेकाले गल्ती देखिएमा थप कारबाही हुने बताउँछन्। एसएसपी थापा भन्छन्, 'गल्ती देखिएमा जो कोही भए पनि कानुन अनुसार नै कारबाही हुन्छ।'
महानिरिक्षक खनालले पनि प्रहरीको दोष प्रमाणित भए जेल हाल्ने समेत बताइसकेका छन्।
गृह मन्त्रीले प्रहरीको अनुसन्धानमा भएको तोडमरोडबारे समितिमा व्याख्या गरिरहँदा प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाल पनि त्यही थिए। घटनामा जे भयो, त्यो प्रहरीको कमाण्ड सम्हालेका खनाललाई पनि 'गुमराह'मा राखेर नै भएको तथ्य यसप्रकरणले देखाएको छ।
निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले मुख्य अभियुक्त सार्वजनिक गरेदेखि नै प्रहरी माथि शंका उपत्पन नभएको होइन। शंकाले नै कञ्चनपुरमा आन्दोलनको आगो बाल्यो। प्रहरीले आफ्नो गल्ती लुकाउन मान्छे मार्नसमेत पछि हटेन। दिनदिनै प्रहरीको अनुसन्धानको विरोधमा निस्कने प्रर्दशन झडपमा परिणत हुन पुग्यो। प्रहरीले चलाएको गोली लागि एक किशोरको मृत्यु समेत भयो।
सरकारले घटना छानविन गर्न भदौ ७ गते कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा पाँच सदस्य छानबिन समितिले बनायो। जसले गएको मङ्गलवार बुझाएको प्रतिवेदनमा – प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति नै नलिएर गोली चलाएको उल्लेख छ। अनुसन्धानले प्रहरीको गल्ती देखियो। आखिर सिडिओको आदेशविनै प्रहरीले गोली किन चलायो त?
समितिको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि तत्काल नै कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी डिल्लीराज विष्टलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गराइयो। त्यसको केही दिनमा विष्टलाई गृह मन्त्रालयले निलम्बन गर्यो। घटना भएको २४ दिनपछि प्रहरीले निर्मलाको हत्यामा संलग्न भन्दै ४१ वर्षीय दिलीपसिंह विष्टलाई समात्यो। डिएनए नमिलेपछि विष्ट रिहा भए। एउटा झुट लुकाउन अर्को झुटको प्रयासमा स्थानीय प्रहरी फेरि गलत भयो।
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा बुधवार प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले नै निर्मला प्रकरणमा प्रहरीले गल्ती गरेको स्वीकार गरे। महानिरीक्षक खनालले भने, 'स्थानीय प्रहरीले गैर व्यवसायिक क्रियाकलाप गर्दा सिंगो प्रहरी चुकेको छ। स्थानीय प्रहरीबाट गल्ती भएको छ।'
एसपी डिल्लीराज विष्टसहित डिएसपी अङ्गुर जिसी, ज्ञानबहादुर सेती लगायत ६ जना प्रहरीलाई निलम्बित गरिसकेको छ। अहिले प्रहरीले एआइजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले उनीहरूमाथि नै अनुसन्धान र बयान लिइरहेको छ। प्रहरीको लापरबाही लगभग पुष्टि भइसकेको छ। अब उनीहरू माथि के कारबाही हुन्छ त? उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कति जरुरी होला?
मुलुकी अपराध संहिताको दफा ९९(२) अनुसार बदनीयतपूर्वक अनुसन्धान गर्ने प्रहरीलाई ६ महिना कैद तथा पाँच हजार रुपैयाँसम्म वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
संहितामा उल्लेख छ, 'कानुन बमोजिम अनुसन्धान वा अभियोजन गर्ने जिम्मेवारी भएको अधिकारीले निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउने वा वास्तविक कसुरदारलाई जोगाउने मनसायले वदनीयतपूर्वक अनुसन्धान गर्न वा अभियोग लगाउनु हुँदैन।'
त्यस्तै उपदफा (१) बमोजिमको कसुरबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै किसिमको हानी, नोक्सानी भएमा निजले त्यस्तो कसुरदारबाट क्षतिपूर्ति भराई लिनसक्ने समेत व्यवस्था गरिएको छ। क्षतिपूर्तिका लागि भने पीडित वा अख्तियारप्राप्त व्यक्ति अदालत जानुपर्नेछ।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री कञ्चनपुर घटनाको अनुसन्धान र सम्बन्धित प्रहरीको पनि अनुसन्धान भइरहेकाले गल्ती देखिएमा थप कारबाही हुने बताउँछन्। एसएसपी थापा भन्छन्, 'गल्ती देखिएमा जो कोही भए पनि कानुन अनुसार नै कारबाही हुन्छ।'
महानिरिक्षक खनालले पनि प्रहरीको दोष प्रमाणित भए जेल हाल्ने समेत बताइसकेका छन्।
के गर्दैछन् निलम्बित प्रहरी?
एआइजी धीरु बस्नेतको नेतृत्वमा गठन भएको समितिले घटनाको छानबिन गर्न निलम्बित प्रहरी सहित १७ जनलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नै झिकाएको छ। एसपी विष्टको प्रहरीले डिएनए परीक्षण समेत गरिसकेको छ। तर, प्रहरीले रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छैन। केही दिनदेखि हेडक्वार्टरमा नै घटनामा संलग्न प्रहरीको बयान तथा अनुसन्धान भइरहेको छ।
बिहान १० बजे उनीहरू हेडक्वार्टर पुग्छन्। छानबिन समितिले दिनभर बयान र अनुसन्धान गर्छ। दिउँसो ५ बजेपछि उनीहरू निस्किने गरेका छन्।
केही प्रहरीको पोलिग्राफ टेस्ट समेत भइसकेको छ। उनीहरूको मोबाइल जफत गरी फोनदेखि म्यासेज समेत हेरिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार दुई प्रहरीको मोबाइल म्यासेजमा कैफियत समेत देखिएको छ।
बिहान १० बजे उनीहरू हेडक्वार्टर पुग्छन्। छानबिन समितिले दिनभर बयान र अनुसन्धान गर्छ। दिउँसो ५ बजेपछि उनीहरू निस्किने गरेका छन्।
केही प्रहरीको पोलिग्राफ टेस्ट समेत भइसकेको छ। उनीहरूको मोबाइल जफत गरी फोनदेखि म्यासेज समेत हेरिएको छ। प्रहरी स्रोतका अनुसार दुई प्रहरीको मोबाइल म्यासेजमा कैफियत समेत देखिएको छ।
