सुर्खेत: कर्णालीका विषयगत मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालय प्रस्तावसँगै आवश्यक कर्मचारी दरबन्दीको समेत प्रस्ताव गरेको छ। प्रदेश सरकारले प्रवाह गर्ने सेवासुविधा पारदर्शिता र सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले कर्मचारी दरबन्दीको प्रस्ताव गरेको हो।
जनताको सेवामा पहुँच वृद्धि गर्नसमेत सहज हुने भन्दै मन्त्रालयबाट हुने कामकारबाहीमा सहज गराउन कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको सरकारको प्रवक्ता विमला केसी बताउँछिन्। ‘प्रदेश सरकारले गर्ने हरेक काम जनताका पक्षमा हुनुपर्छ र जनताको पहुँच हुनपर्छ भन्ने हो।’ सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री केसीले भनिन्,‘त्यसैले पनि हामीले विषयगत मन्त्रालय मातहतमा रहने कार्यालयसँगै कर्मचारी दरबन्दीको सिफारिस गरेका छौँ।’
प्रदेश सरकारले गर्ने काम पारदर्शी र सरकारको लक्ष्य, उद्देश्य पुरा गर्न कार्यालय र कर्मचारी सिफारिस गरिएको उनले बताइन्।
‘अझै पनि मन्त्रालयमा कर्मचारी पर्याप्त त छैनन्।’ उनले भनिन्,‘सिंहरवार गाउँगाउँमा भनेपछि आवश्यकताकै आधारमा कार्यालय र कर्मचारी सिफारिस गरेका छौँ।’ विषयगत मन्त्रालयले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मार्फत संघीय मन्त्रालयमा पठाइएको छ।
आर्थिकको ११ कार्यालयमा १८२ जना कर्मचारी
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मातहतमा रहने ११ कार्यालयका लागि १ सय ८२ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि ११२ जना कर्मचारी, प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा १६ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, प्रदेशको जुम्ला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, हुम्ला, मुगु, दैलेख, कालिकोट, डोल्पा जिल्लामा रहने प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयका लागि ५४ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ।
सामाजिकको ३४ कार्यालयमा ३०४ बढी कर्मचारी
सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहने कार्यालयका लागि जम्मा ३०४ कर्मचारी आवश्यक रहेको प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयमा ६१ कर्मचारी, शिक्षा विकास निर्देशनालयमा २९, स्वास्थ्य निर्देशनालयमा ३५, शिक्षा तालिम केन्द्रका लागि १७ जना, प्रदेश संग्रहालयका लागि १२ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, कर्णालीका दश जिल्लामा रहने सामाजिक विकास कार्यालयका लागि जम्मा १५० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ भने, अन्य प्रदेश अस्पताल र जिल्ला अस्पतालका लागि दरबन्दी तेरिज प्राप्त नभएको उल्लेख गरिएको छ। जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, जुम्ला र सुर्खेत आयुर्वेद औषधालयको कर्मचारी पनि दरबन्दी तेरिज प्राप्त नभएको जनाइएको छ।
भौतिकको २९ कार्यालयमा ५१७ कर्मचारी
त्यसै गरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतमा रहने २९ कार्यालयका लागि ५ सय १७ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। जस मध्ये भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ६१ जना कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार विकास निर्देशनालयमा ५१ जना, खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय र सव–डिभिजन कार्यालय ४÷४ जिल्लामा गरी ९४ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।त्यस्तै, सडक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय र सव–डिभिजन कार्यालय क्रमशः४ जिल्ला र हुम्ला गरी ८६ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ। सहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय रुकुम पश्चिम, जुम्ला र सुर्खेत गरी ६१ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय जुम्ला र सुर्खेत तथा यातायात सेवा कार्यालय देविस्थल सल्यान गरी ४९ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरेको छ।
सव–डिभिजन कार्यालय डोल्पा, हुम्ला, कालिकोट, मुगु र रुकुम पश्चिम गरी १सय १५ जना कर्मचारीको लिस्ट सिफारिस गरिएको छ भने जलश्रोत तथा सचाई विकास डिभिजन कार्यालयको कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छैन।
कृषिको २४ कार्यालयमा ४४१ जना कर्मचारी
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहत रहने २४ कार्यालयका लागि ४सय ४१ जना कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि ७३ जना कर्मचारी, भूमि, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयका लागि ४५ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै गरी, प्रदेशको दश जिल्लामा रहने जिल्ला भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी कार्यालयका लागि १ सय ९२ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।भूमि, कृषि तथा सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रका लागि २१ जना कर्मचारी, बाली संरक्षण प्रयोगशालाका लागि १० जना, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाका लागि १२, बिउ विजन प्रयोगशालाका लागि १० जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बागवानी विकास केन्द्र दार्मा हुम्लामा गरी १० कर्मचारी, शितोष्ण तरकारी बिउ उत्पादन केन्द्र जुफाल डोल्पाका लागि १० कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश सहकारी रजिष्टारको कार्यालय नयाँ स्थापना गर्ने कार्यालयका लागि ११ जना, अर्गानिक अनुसन्धान केन्द्र नयाँ स्थापनाका लागि १९ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। पशुपन्छी जाँच केन्द्र सल्यान र सुर्खेतमा गरी १४ जना कर्मचारी, विषादी अवशेप द्रुत परीक्षण केन्द्र सुर्खेत र सल्यान गरी १४ जना कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको छ।
उद्योगको ७८ कार्यालयमा ७८९ जना कर्मचारी
उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहत रहने ७८ कार्यालयका लागि ७८९ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका लागि ५६ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ भने, प्रदेश वन तथा जला धार व्यवस्थापन निर्देशनालयमा २८ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।प्रदेशका दश जिल्लामा रहने वन डिभिजन कार्यालयका लागि र वन सव–डिभिजन कार्यालय मातहतका अन्य कार्यालयका लागि गरी २२७ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, भू–संरक्षण तथा जला धार व्यवस्थापन कार्यालय सुर्खेत र जुम्ला गरी ३४ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ। वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रका लागि १०, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयमा १४ र घरेलु तथा साना उद्योग समिति दार्मा हुम्लामा ७३ जना कर्मचारी प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
तर, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आफू मातहतको कार्यालय प्रस्ताव पेश नगरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव राम थपलियाले जानकारी दिए। ‘प्रदेशको राजधानी टुङ्गो लागिसकेकाले कुन ठाउँमा के कति कार्यालय राख्ने भन्ने प्रस्ताव गरिएको हो।’ उनले भने,‘मन्त्रालयबाट आएका प्रस्तावलाई हामीले केन्द्र सरकारलाई पठाउने छौँ।’
