काठमाडौंः माल्दिभ्सका विपक्षी नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह माल्दीभ्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। चुनावमा धाँधलीको आशंका गरिए पनि निकै शक्तिशाली मानिएका वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन आश्चर्यजनक रुपमा पराजित भएका हुन्।
निर्वाचन आयोगले सोमबार बिहान सार्वजनिक गरेको चुनावी मतपरिणाम अनुसार इब्राहिमले ५८.३ प्रतिशत मत प्राप्त गरका छन्। निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै सोलिहको माल्दीभियन डेमोक्रेटिक पार्टी (एमडीपी) का समर्थकहरुले सडकमा खुशीयाली मनाउँदै नाचगान सुरु गरेका छन्। चुनावी नतिजाप्रति वर्तमान राष्ट्रपति यामीनले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैन।
सोलिहको पक्षमा विपक्षीहरुले गठबन्धन निर्माण गरी चुनावी प्रचारमा उत्रिएका थिए। राष्ट्रपति यामीनले सञ्चार माध्यममाथि लगाएको प्रतिबन्धहरुले चुनावमा धाँधली हुने आशंका व्यक्त गरिएको थियो।
आइतबार सम्पन्न चुनावमा धेरैजसो विपक्षी नेताहरु जेलमा वा निर्वासनमा रहेका कारण सोलिह बाहेक अन्य विपक्षी नेताहरु चुनावी मैदानमा थिएनन्। निर्वाचनमा विजयी घोषित नवनिर्वाचित राष्ट्रपति सोलिहले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, “म जनताको इच्छालाई सम्मान गर्न राष्ट्रपति यामीनसँग आग्रह गर्दछु र सत्ताको शान्तिपूर्ण, सहज हस्तान्तरण हुने अपेक्षा गर्दछु।”
उनले राजनीतिक बन्दीहरुलाई तत्काल जेलमुक्त गर्न पनि आग्रह गरे । चुनाव हुनुअघि एमडीपी समेत विपक्षी दलहरुका कार्यालयमा प्रहरीले छापा मारेको थियो, तर कसैलाई पक्राउ गरिएको थिएन ।
पूर्व राष्ट्रपतिसमेत रहेका एमडीपीका अध्यक्ष मोहमद नसीदले यो मतदानले मुलुकलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा पुनः ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। राष्ट्रपति यामीनले हार स्वीकार्नुबाहेक अर्को विकल्प नरहेको पनि उनले बताए। मोहमद नसीद हाल निर्वासनमा छन्।
यो निर्वाचनलाई चीन र भारतले महत्वका साथ हेरिरहेका छन्। संयुक्तराज्य अमेरिका र युरोपेली युनियनले चुनाव स्वतन्त्र र स्वच्छ रुपमा सम्पन्न नभए आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका थिए।
माल्दीभ्समा यस चुनावमा २ लाख ६२ हजार मतदाता रहेका थिए। माल्दीभ्सको आन्तरिक मामिलामा विगतमा निकै प्रभाव पार्दै अएको भारतले सन् १९८८ मा सम्भावित सत्ताविद्रोह दबाउन सेना र युद्धपोत पठाएको थियो । भारतले चुनावी नतिजाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई पुनर्वहाली गर्ने विश्वास लिएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा राष्ट्रपति यामीनमाथि भारतले चीनसँग नजिकिएको आरोप लाग्दै आएको थियो । माल्दीभ्सका ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि चीनले करोडौं डलर ऋण प्राप्त गरेका थिए ।
