प्रधान न्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत, किन ? यस्तो छ नेकपा र कांग्रेस सदस्यको राय

काठमाडौँ : नेपालको संसदीय सुनुवाईको इतिहासमा पहिलो पटक कुनै पदाधिकारीको नाम अस्वीकृत भएको छ। शुक्रबारको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको बैठकले दुई तिहाई बहुमतले प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले भने बैठक बहिस्कार गरेको थियो। 

सत्तारुढ नेकपा र फोरम नेपालको १५ सदस्यीय समितिमा दुई तिहाई बहुमत थियो। अनुमोदनको पक्षमा ० र विपक्षमा १० मत परेको छ। समितिले अब उनको नाम अनुमोदन नभएको जानकारी सिफारिश गर्ने संवैधानिक परिषद्लाई दिनेछ। 

प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि जोशी हाल वरिष्ठताका आधारमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश छन्। समितिले प्रधान न्यायाधीशमा अस्वीकृत गरिरहँदा उनी पूर्ण इजलासमा बसी सुनुवाई गर्दै थिए। 

कायममुकायम पद वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई मात्र दिइने हुँदा उनको कामु पद भने कायम रहनेछ। 

संवैधानिक परिषद्को बैठकले जोशीपछिका वरिष्ठ ओमप्रकाश मिश्रलाई प्रधान न्यायाधीशको लागि सिफारिश गर्ने निश्चित छ। 

समितिमा रहेका कांग्रेसका सदस्यहरु बैठक बहिष्कार गरि बाहिर निस्केपछि भएको मतदानमा जोशीको प्रस्ताव अस्वीकृत गर्ने भन्ने प्रस्तावको पक्षमा १० मत परेको समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। उनले मतदानको क्रममा जोशीलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावमा शुन्य र अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावमा १० मत परेकाले जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने प्रस्ताव नै अनुमोदन भएको बताए।

समितिको सो निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेसले गम्भीर असहमति जनाएको छ । समितिका सदस्य एवं कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले दुई तिहाईको बलमा आधार र प्रमाणबिना अस्वीकृत गर्ने निर्णय आपत्तिजनक भएको बताए। उनले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप भएको बताए। उनले इतिहासमा नै खराब नजिरको रुपमा यो निर्णय रेकर्ड भएको दाबी गरे। समितिको निर्णयले प्रधानमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारी माथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको र मुलुकलाई गम्भीर दुर्घटना तर्फ आकर्षित गरेको दाबी उनले गरे।

नेपालको संविधानको  धारा २ सय ८४ (१) ले संबैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरेको र सोही संबैधानिक परिषद्ले प्रधान न्यायधिशको नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधानन्यायाधिश दिपक राज जोशीलाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने राय संग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकाले बैठक बहिष्कार गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट समितिमा रहेका सदस्यहरुले हस्ताक्षर सहितको ५ बुँदे असहमति पत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।

यस्तो छ नेकपाको राय

सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेको नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशीको नाम संवैधानिक परिषद्बाट यस समितिमा सिफारिस भई आएकोमा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधि, २०७५ वमोजिमको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी प्रस्तावित व्यक्तिसंग निजको योग्यता, अनुभव, अभिरुची तथा उक्त पदको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा निजको अवधारणा र कार्ययोजना सम्वन्धमा यस समितिमा निजलाई मिति २०७५।४।१० गते आमन्त्रित गरी सुनुवाई समेत सम्पन्न गरियो । 

संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) वमोजिम प्रधानन्यायधीश पदमा प्रस्तावित निज दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई समितिबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७५।०४।१८ को बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने सन्दर्भमा देहायअनुसारको आधार र कारण सहितको राय पेश गरेका छौं ः–

१.     प्रस्तावित व्यक्तिले नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएमा के कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो? प्रधानन्यायधीशको पदमा रहेर नेपालको न्याय क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने सम्वन्धमा कुनै ठोस अवधारणा र कार्ययोजना समेत प्रस्तुत गर्न नसकेको,

२.     सुनुवाईको क्रममा आम नागरिकबाट उहाँको सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा र समितिमा उजुरीको रुपमा पेस गरिएका र समितिका माननीय सदस्यहरुबाट उहाँको आचरण, इमान्दारीता र कार्यक्षमताका सम्वन्धमा राखिएका कुनैपनि जिज्ञासा र प्रश्नको सन्तोषजनक रुपमा सम्वोधन गर्न र जवाफ दिन नसकेको,

३.     प्रस्तावित व्यक्तिले अध्ययन गरेको संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु सन्देहात्मक रहनुको साथै जन्म मिति समेत फरकफरक उल्लेख रहेकाले विवादित रहनु र त्यस सन्दर्भमा उहाँबाट यथेष्ट प्रमाण र सन्तोषजनक जवाफ प्रस्तुत हुन नसकेको,

४.     निजको सार्वजनिक आचरण र विगतको काम कारवाही सम्वन्धमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुबाट लिखित रुपमा टिप्पणी भएको पाइयो र सर्वोच्च अदालतमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा नेपालको न्यायप्रणालीलाई योगदान दिन सक्ने कुनै काम गरेको दृष्टान्त पेश गर्न पनि नसकेको पाईयो । साथै निजबाट न्यायालय स्वतन्त्र, सक्षम, प्रभावकारी र विकृतीविहिन हुन सक्छ भन्ने विषयमा समिति सन्तुष्ट हुन सक्नु भएन । नेपालको प्रधानन्याधीश जस्तो गरिमामय पदमा निजलाई जिम्मेवारी दिन हुने पर्याप्त आधार र कारण समितिका हामी सदस्यहरुले पाउन नसकेको,

५.         तसर्थ संवैधानिक परिषद्बाट नेपालको प्रधानन्यायाधीश पदमा सिफारिस हुनु भएका माननीय दीपकराज जोशीको सिफारिसलाई संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसंचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २६ (५) तथा संसदीय सुनुवाई समितिको कार्यविधी बमोजिम अस्वीकृत गर्नु उपयुक्त हुने ठहर सहितको राय पेश गरेका छौँ।

अस्वीकृत गर्ने प्रस्तावमा मतदान गर्ने माननीय सदस्यहरुका तर्फबाट समिति सदस्य योगेशकुमार भट्टराई 

 

यस्तो छ कांग्रेसको बहिस्कार गर्नुपर्ने आधार तथा कारणहरु

१ नेपालको संविधानको धारा २८४(१) ले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। सोही संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तीको लागि सिफारिस गरी नेपालको संविधानको धारा २९२(१) बमोजिम संसदको संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष पठाउने र सो समितिको संघीय कानुन बमोजिम सुनुवाई गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

२ संवैधानिक परिषद(काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी एेन २०६६ को दफा ४ मा संवैधानिक परिषदको सचिवालयले संविधान बमोजिम नियुक्त हुन योग्यता पुगेका व्यक्तहरुको छुट्टाछुट्टै अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

३ सोही एेनको दफा ५(१) मा परिषदले 'कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारी पदनमा नियुक्तीको लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता तथा उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ' भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै दफा ५(२) मा परिषदले उपदफा (१) बमोजिम 'कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्दा निजले सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्नेछ।' भन्ने उल्लेख गरेको छ।

४ उक्त एेनको व्यवस्था हेर्दा संवैधानिक परिषदले कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता परीक्षण गरिसकेको अवस्था छ । सो योग्यता पुगेको कुरालाई विना कारण र आधार संसदीय सुनुवाई समितिले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था भएन।

५. संवैधानिक परिषदले आफ्नो निर्णय गर्नुपूर्व सिफारिसका लागि पेश भएका व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, निजको चरित्र, इमान्दारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेशागत अनुभवसमेतलाई विचार गरी मुल्याङ्कन गरेको मान्नुपर्ने हुन आयो। यस अवस्थामा यो संसदीय सुनुवाई समितिद्वारा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको व्यक्ति कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अस्विकृत गर्नुपर्ने कारण र आधारको अभावमा नियुक्ति अस्वीकृत गर्ने रायसँग हाम्रो गम्भीर असहमति रहेकोले बैठक बहिस्कार गरेका छौं।

बहिस्कारपत्रमा सांसदहरु ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेनदास प्रधान र सचेतक पुष्पा भुषाल गौतमले हस्ताक्षर गरेका छन्।